सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलले प्रस्ताव समितिमा सदस्यको नाम पठाउन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको विपक्षी मोर्चाका दललाई आग्रह गरेका छन् । विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलले प्रस्ताव समितिमा नाम पठाएर प्रकृया मार्फत संविधान बनाउने र सहमतिको प्रयास पनि जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ एक दर्जन दलको मोर्चाले संविधान निर्माण प्रक्रिया र सहमतिको प्रयास सँगसँगै लैजाने बताएको छ ।
बैठक पछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी सहितका विपक्षा दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाएमा सहमतिको प्रयास गर्न सकिने बताए । नेता पौडेलले भने, ‘प्रस्ताव समिति पछि पनि संवाद बन्द हुन्छ भन्ने होइन, छलफललाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । तर त्यसअघि उहाँहरुले समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाउनु पर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता दिपक बोहोराले आजको बैठकमा प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र बिपक्षी दलसँग सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले सहमतिको पहलका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । सत्तापक्षीय मोर्चाको धारणासँग सहमत गराउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आज साँझ साना दलहरुको मोर्चासँग छलफल गर्ने नेता बोहराले बताए । माघ १७ गते बोलाइएको प्रस्ताव समितिको बैठकअघि सहमतिको प्रयास गर्ने तयारी सत्तापक्षीय दलले गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले पनि प्रकृयामा जाने र सहमतिको खोजि पनि गर्नु पर्ने बताए । वार्ताका लागि औपचारिक आग्रह गर्ने ।
सत्तारुढ दलहरुले सहमतिमा संविधान बनाउने गरी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राखेको प्रस्तावबाट छलफल अघि बढाउन सकिने बताएका छन् । गच्छदारले माघ ८ गते सहमति भएका निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने, शासकीय स्वरुपमा पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्दै कांग्रेस एमालेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने र प्रदेशको संख्या ६ देखि ९ बनाउँदै भूगोल, सिमांकन र नामाङ्कनका लागि दुई महिना समय थप गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।