चार दलको बैठक बिना निष्कर्स टुंगियो
दलहरुबीच अध्यादेशमा थ्रेसहोल्ड व्यबस्था राख्ने, उमेदवारको सम्पति सार्वजनिक गर्ने र फौजदारी अभियोग लागेकाले निर्वाचनमा उमेदवारी दिन नपाउने व्यबस्था राख्ने बिषयमा विवाद छ । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले यस्तो व्यबस्थाको बिरोधमा छन् । कांग्रेस र एमालेले भने यी व्यबस्था अध्यादेशमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाउन बैठक जारी (अपडेट)
निर्वाचन अध्यादेशबारेको विवाद सुल्झाउन बानेश्वरमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक जारी छ । दुई घण्टा अघि सुरु भएको बैठकले निर्वाचन अध्यादेशमा रहेका विवाद मिलाउने प्रयास गर्ने छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हिजो ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा भएका विषयहरूलाई यथावत् राख्दै अध्यादेशको विवाद मिलाउने सहमति गरेका थिए ।
थ्रेसहोल्डको व्यबस्था र ११ र २५ बुँदेमा नभएका विषयहरू अध्यादेशबाट हटाउने तयारी दलहरुले गरेका छन् । एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुले थ्रेसहोल्ड व्यबस्था, उमेदवारको सम्पति सार्वजनिकीकरण र फौजदारी अभियोग लागेकाहरुले चुनावमा भाग लिन नपाउाने बुादाहरुमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । एमाले र कांग्रेसले अध्यादेशमा यी प्रावधान राख्नुपर्ने अडान छाडेका छैनन् ।
बैठकमा एमाओवा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल , कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारसहितका नेताहरू सहभागी छन् ।
निर्वाचन अध्यादेश सहमतिनजिक
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा भएका विषयहरूलाई यथावत् राख्दै निर्वाचन अध्यादेशमा रहेका विवाद मिलाउने तयारी गरेका छन् । अध्यादेशका विवादबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले ११ र २५ बुँदेमा सहमति भइसकेका विषयलाई विवाद नगर्ने समझदारी गरेको छ ।
'११ र २५ बुँदेकै आधारमा सहमति खोज्ने कुरा भएको छ,' कार्यदलका सदस्य एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले भने, 'अझै छलफल चलिराखेको छ ।' उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले कार्यदलको समझदारीलाई अनुमोदन गरे संविधानसभाको आकार ४ सय ९१ नै हुन सक्छ र थ्रेसहोल्डलगायत ११ र २५ बुँदेमा नभएका विषयहरू अध्यादेशबाट हट्न सक्छन् । तर थ्र्रेसहोल्ड, फौजदारी अभियोग लागेकाले चुनाव लड्न नपाउने र उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस र एमालेले आफ्नो दलीय अडान छाडिसकेका छैनन् । 'सहमति भइसकेका विषयहरूलाई थप विवाद नबनाउ“m भन्ने कुरा भएको छ,' कार्यदल सदस्य कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, '११ र २५ बुँदेमा भएका व्यवस्थालाई यथावत् राखेर बाँकी विषय मिलाउन शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ ।' उनले थ्रेसहोल्ड र फैजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने र सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा भने दलहरूको आ-आफ्नो अडान कायमै रहेको बताए । ११ र २५ बुँदे सहमतिमा संविधानसभाको संख्या ४ सय ९१ हुने उल्लेख छ । तर एमाओवादी र मधेसी दलहरूले समानुपातिकको अनुपात मिलाउन भन्दै ६ सय १ नै संख्या बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
कम्तीमा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषय दलहरूबीच निर्वाचन आयोगमा भएको सहमति हो । उक्त सहमतिका आधारमा कांग्रेस-एमालेले थ्रेसहोल्ड, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विषयहरूलाई अडानको रूपमा राख्दै आएका छन् ।
एमाओवादी र मधेसी यसको विपक्षमा छन् । कार्यदलले सबै विषयको अन्तिम टुंगो भने आइतबार लगाउन सकेन । सैद्धान्तिक रूपमा भएको सहमतिलाई सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकको छलफलमा हुनेछ । उच्चस्तरीय समितिको छलफलपछि मात्र अध्यादेशका विवादको अन्तिम निरूपण हुनेछ । प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि अध्यादेशका विवाद अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न तीन दिनअघि कार्यदल बनेको थियो ।