धनुषाबाट बेपत्ता भनिएका ५ युवक मारिएको पुष्टि
काठमाडौ, जेष्ठ ३० - एघार वर्षअघि धनुषाबाट बेपत्ता पारिएका ५ युवक मारिएको पुष्टि भएको छ । उनीहरूको उत्खनन प्रतिवेदन मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्दै मृतकको पहिचान खुलेको जनाएको छ ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख कुवेर सिंह रानासमेतलाई अभियोग लगाइएको उक्त घटनामा मृत्यु भएकाको चिहान उत्खनन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दुई वर्षअघि मृतकको हाड र तिनका आफन्तको रगत डीएनए परीक्षण गर्न फिनल्यान्डको हेल्सिन्की विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय विधि विज्ञान परीक्षण केन्द्रमा पठाएको थियो । फिनल्यान्डबाट दुई महिनाअघि प्राप्त फोरेन्सिक प्रतिवेदनमा मृतकको हड्डी र तिनका आफन्तको रगतको डीएनए परीक्षण गर्दा आपसमा मेल खाएको उल्लेख थियो । विधिविज्ञान प्रयोगशालाले हालै पठाएको प्रतिवेदनबाट पनि त्यही प्रमाणित भयो । दुवै ठाउँबाट उही नतिजा आएपछि आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।
बेपत्ता भनिएका ५ जनालाई मारेर पुरिएको र तिनको पहिचान खुलेको पुष्टि भएको आयोगका निमित्त सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताए । 'प्रतिवेदनले जो मारिए भनेर शंका गरिएको थियो, त्यही पुष्टि गरेको छ,' उनले भने, 'यो तथ्य हामीले मृतकका पीडित आफन्तहरूलाई बोलाएर जानकारी गराउने काम गरिसकेका छौं ।' घटनामा सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लव, जीतेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव मारिएको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । हालसम्म उनीहरूलाई बेपत्ताको सूचीमा राखिँदै आएको थियो । प्रतिवेदनबाट धनुषाको जंगलमा पुरिने उनीहरू नै भएको पुष्टि भएपछि आफन्तलाई परम्पराअनुसार दाहसंस्कार र काजकिरिया गर्न आयोगले सुझाव समेत दिइसकेको छ ।
संकटकालका बेला तत्कालीन एसएसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठ, एसपी कुवेर सिंह राना, मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्ले अन्तर्गतको संयुक्त सुरक्षाफौजले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाएको
थियो । पछि उनीहरूको हत्या गरी जंगलमा खाल्डो खनी पुरिएको प्रतिवेदनबाट खुलेको
छ । आयोगले छानबिन गरी राना लगायतलाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो । राना बढुवा हुँदै प्रहरी प्रमुख हुने बेलामा यो मुद्दालाई उद्धृत गर्दै मानवअधिकारवादीहरूले उनको नियुक्तिको विरोध गरेका थिए । उनीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । तर सर्वाेच्चले आइन्दा मानवअधिकार उल्लंघन गरेकालाई माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्नू भन्दै रानालाई भने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
यस किसिमका द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने भन्दै सरकार आयोगले दोषी ठहर गरेकालाई मुद्दा चलाउनबाट विमुख हुँदै आएको छ ।
आयोग गठन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छ ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/2/30/full-story/390734.html#sthash.NlN2EH9p.ndTPlOvZ.dpuf