संसदमा उठ्यो सीमा अतिक्रमणको कुरा
नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को सहयोगमा भारतीयले नेपाली भूमि कब्जा गर्न खोजेको विषयमा बुधबारको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको प्रारम्भमा केही सभासद्ले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बैठक सुरु हुनासाथ नेपाली काँग्रेसका देवकरण कलवारले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सरकारले कब्जा गरेर त्यहाँका बासिन्दालाई लखेटेको छ भन्दै त्यसतर्फ कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्माले सीमा मिचिएको, जग्गा जोत्न नपाएकोलगायत विषयका समस्या सदनमा राख्दा पनि सरकारबाट त्यसको जवाफ नआएको भन्दै सुस्तामा किसानले आफ्नो जमिन उपभोग गर्न नपाएको कुरा सत्य हो, होइन भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्नुुभयो ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका केशव बडालले राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान दिएका वृद्धवृद्धाको माग टुङ्गोमा नपुग्दै कतिपयको देहवसान भइसकेको बताउँदै यस विषयमा सरकारले गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी दिन र वृद्धवृद्धाको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो ।
नेकाका जगदिशनरसिंह केसीले काठमाडौँमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेकी नुवाकोट बेलकोट निवासी सुशीला तामाङ गत जेठ ३१ गते घरेलु हिंसाका कारण मरेको पाइएको र उनको पेटमा दुई महिनाको बच्चा भेटिएको भन्दै त्यसको छानबिनको माग गर्नुभयो ।
त्यसपछि सुरु भएको आव २०७१।७२ को विनियोजन विधेयकमाथिका् छलफल सुरु भयो । छलफलमा नेपाली काँगेसका रोमीगौचन थकालीले सभासद्ले राखेका योजनालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न माग गर्दै राज्यको पुनःसंरचनामा आधारित बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका गणेशमान गुरुङले अशिक्षा, कृषि, गरिबी रोजगारीको अभाव नै मुख्य समस्या हुन् तर सरकारले शिक्षामा १७ प्रतिशतबाट बजेट घटाउँदै लैजानु, कृषिप्रधान देशमा गत वर्ष रु नौ अर्बको चामल आयात हुनु र व्यापार घाटा बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेलले साउनमा बजेट आएर असोजमा मात्र काम हुने अवस्था अन्त्य गर्न जोड दिँदै लागत सहभागिताको नाममा वित्तीय सहयोग गर्ने गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने, बजेटमा उल्लेख हुने सपनालाई यथार्थमा परिणत गराउन पहल हुनुपर्ने र लोककल्याणकारी मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख बजेटमा बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकाका चन्द्रकान्त भण्डारीले विकासको नाममा बाटो र खानेपानीको कुरामा मात्र बजेट अल्झिएको छ भन्दै विदेशिएका लाखांै नागरिकको आम्दानीलाई उपयोगमा ल्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि, जलस्रोत र पर्यटनमा लगानी गर्न सुझाव दिनुभयो ।
एमालेका गणेश पहारीले चुरे र महाभारत संरक्षणका लागि पहल हुनुपर्ने, ठूल्ठूला जलाशयबाट विद्युत् उत्पादनको ठोस योजना ल्याइनुपर्ने र स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सभासद् भक्ति पाण्डेले कृषि तथा पशु विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, पाँच विकास क्षेत्रमा मल उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले देश विकासमा योगदान पु¥याउने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउने योजना ल्याइनुपर्ने, ऊर्जा विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, वृद्धवृद्धाको माग सम्बोधन हुनुपर्ने र विनियोजन बजेट लागू नगरी रकमान्तर गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एमालेका पशुपति चौलागाईंले राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई ध्यानमा राखी बजेट तयार गरिनुपर्ने, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीनखम्बे नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
एमाओवादीका रुपा महर्जनले कृषि उत्पादन र यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने, काठमाडाँै उपत्यकाको सडक सुधार र यातायात व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरिनुपर्ने र द्वन्द्व प्रभावितका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकाका गगन थापाले रु १० लाख पनि खर्च गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक रूपैयाँ पनि उपलब्ध गराउन नहुने, काठमाडौँ उपत्यकाको समस्याको साझा अवधारणा सम्बन्धी प्रतिवेदन हेरेर नीति र कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, साउनमा काम गर्ने गरी बजेट प्रणाली तय गरिनुपर्ने, परिणामलाई आधार मानेर विकास कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्ने र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।