युटिएल भोडाफोनलाई बेचिदैः राज्यको १५ अर्ब राजस्व कसले तिर्छ ?
सञ्जय शर्मा
काठमाडौं पुस १७ – नेपालको एउटा टेलिकम्युनिकेसन संस्था छ, युनाइटेड टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड(युटिएल) । कारोबारको हिसाबले लगभग डुब्न लागेको, राज्यलाई कर नतिरेको यो संस्थामा पछिल्लो पटक कर्मचारीलाई हटाउने र युटिएललाई भारतीय दुरसञ्चार सेवा प्रदायक भोडाफोनलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
सो खेलको पछाडि नेकपा(एमाले)का नेता रघुवीर महासेठ खुलेर लागेका छन् । युटिएलमा महासेठको कम्पनी नेपाल भेन्चर प्रालि (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर समेत रहेको छ । गृहमन्त्रालय एमालेले सम्हालेको, संयुक्त सरकारमा प्रमुख साझेदार समेत भएको भन्दै एमाले नेता महासेठले युटिएलमा कार्यरत कर्मचारीलाई
युटिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एस पी पचौरीलाई महासेठले हाल कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निकाल्न र नयाँ भर्ना गर्न भनेका छन् । उनले हाल कार्यरत कर्मचारीले आफूले भने अनुसारको काम नगर्ने र राजनीतिक विचार समेत नमिल्ने भएकाले जुनसुकै हालतमा पनि वर्खास्त गर्न निर्देशन दिएको र सोही निर्देशनअनुसार पछिल्लो दिनमा कर्मचारीले जारी राखेको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि चर्काउन लागेका छन् ।
उनले गृहमन्त्रालय मार्फत प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेरै भएपनि आन्दोलन दबाएरै छाड्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रे लगत्तै महानगरिय प्रहरी प्रभाग कमलपोखरीबाट दर्जनौ संख्यामा प्रहरी परिचालन हुनुको पछाडि सोही कारण रहेको आन्दोलनरत कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार महासेठ पछिल्लो दिनमा युटिएललाई पूर्णत डुबाउने खेलमा लागेका हून् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पटक पटक एकीकृत लाइसेन्स लिन आग्रह गर्दै आएको भएपनि उनकै कारण रोकिएको छ । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर समेत महासेठकै कारण नतिरेको कर्मचारीको भनाइ छ । प्रमुख लगानी भारतीयको रहेको युटिएलमा सेवा तथा सुविधाको माग गर्दै आधिकारिक टे«ड युनियनले आन्दोलन सुरु गरेपछि सो आन्दोलन रोक्न महासेठले गरेका गतिविधिले उनको गैरकानुनी व्यवहारलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ ।
महासेठले कम्पनीलाई पूर्णत डुबाउने, कम्पनीको सबै स्वामित्व आफैले लिने र करिब २० अर्बमा भोडाफोनलाई बेच्ने तयारी स्वरुप आन्दोलनलाई जसरी भएपनि दबाएरै छाड्ने योजना बनाएको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ । युटिएलमा कार्यरत अखिल नेपाल संघ संस्था तथा बैंक तथा वित्तीय श्रमिक संघ युटिएल मूल इकाई कमिटिले राखेको सामान्य माग पूरा गर्न समेत तयार नहुनुले सो कुराको पुष्टि गरेको छ ।
युटिएलले हालसम्म पनि कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिइ काम लगाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पचौरीको घरमा खाना पकाउने भान्छेको तलब रु १६ हजार भएपनि युटिएलमा काम गर्नेको तलब आठ हजार भन्दा माथि रहेको छैन । विगत १२ बर्षदेखि काम गर्नेहरुको तलब समेत मुस्किलले १२ हजार भन्दा बढी रहेको छैन । हाल मुलुकका ४४ जिल्लामा सेवा प्रवाह गरेको दावी गरेपनि गुणस्तर नभएको भन्दै सेवाग्राहीले प्रयोग गरिरहेका छैनन् ।
मुलुकभर रहेका २०० वटा टावरले समेत राम्रोसँग काम नगरेको युटिएलमै कार्यरत इन्जिनियरहरुको भनाइ छ । कुल पाँच लाख ग्राहक भएको भनिएपनि हाल मुस्किलले ८० हजार ग्राहक मात्रै युटिएलको नेटवर्कमा नियमित सम्पर्कमा रहेका छन् । फोन गर्दा नबुझिने, पैसा मात्रै चढ्ने भएकाले ग्राहक हैरानी र सास्ती मात्रै व्यहोर्न वाध्य भएपछि अन्य सेवाप्रदायकतिर आर्कर्षित भएका हून् । कम्पनीका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनले कम्पनीको सेवा विस्तार गर्ने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने तर्फ कुनै पनि चासो देखाएको छैन । कम्पनीको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । भारतीय लगानीकर्ताले समेत यतिखेर युटिएललाई त्यत्ति चासो दिएका छैनन् । हालसम्म युटिएलले नेपाल सरकारलाई १५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरेको छैन । एकीकृत लाइसेन्स लिन दुरसञ्चार प्राधिकरणले अप्रिल २०१३ देखि आग्रह गरेको भएपनि फिक्वेन्सी मात्र होल्ड गरेर राखेको छ ।
हाल युटिएलले सिडिएमए प्रविधिमा ८०० हर्ज र १८०० हर्ज प्रयोग गर्दै आएको छ । फिक्वेन्सी भने युटिएलले सन् २०१० मा एक अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेको देखाएको युटिएलले त्यसपछि घाटा मात्रै भएको देखाएको छ ।
अधिकाशं सिम भिओआइपीमा
पछिल्लो दिनमा युटिएलका अधिकाशं सिम भिओआइपीमा मात्र प्रयोग भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । व्यूरोको अध्ययनअनुसार प्रति सय सिममा ६० वटा सिम भिओआइपीमा प्रयोग भएको छ । युटिएलले संस्थागत रुपमा नै भिओआइपी चलाएको भनी व्यूरोले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको भए पनि भारतको डरका कारण गृह प्रशासन युटिएललाई कारवाही गर्न हच्किदै आएको छ ।
युटिएलमा कार्यरत एक इन्जिनियरले रातो पाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार पुतलीसडकमा रहेको युटिएलको टावरमा नै भिओआइपीका दर्जन भन्दा पनि एन्टेना फिट गरिएको छ । ती एन्टेना मार्फत विदेशबाट नेपालमा आएको कल बाइपास गरी राज्यलाई ठग्ने काम गरिएको छ ।
युटिएलले हालसम्म नविकरण र रोयल्टी समेत सरकारलाई बुझाएको छैन । शाही सासन कालमा कम्पनी बन्द रहेको दलिल पेस गर्दै उसले हालसम्म १५ अर्ब भन्दा बढी रोयल्टी नविकरण दस्तुर, सेवा शुल्क तथा आयकर बुझाएको छैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर कुनै पनि कर नतिरेको युटिएल यतिखेर पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाललाई प्रभावमा पारेर सबै कर तथा शुल्क मिनाहा गराउने धन्दामा लागेको छ ।
युटिएलमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेडको समान २६.६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
तीन वटा भारतीयलाई हटाएर भोडाफोन भित्र्याउने धन्दा सुरु भएपछि एमाले नेता महासेठले सो को जानकारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली, गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई समेत गराएका छन् । महासेठसँग यस विषयमा सोध्न पटक–पटक सम्पर्क गर्दा समेत उनले फोन उठाएनन् ।
आन्दोलनकारी कर्मचारीका अध्यक्ष विकासकुमार झाले पनि तीनवटा भारतीय कम्पनीलाई हटाएर अर्को भारतीय कम्पनी ल्याउने तयारी भित्रभित्रै भएको दावी गरे । आन्दोलनरत कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने योजना समेत कार्यकारी अधिकृत पचौरीले ल्याएका छन् । उनले १२ बर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई पाँच लाख, ८ वर्ष काम गरेकालाई चार लाख, पाँच वर्ष काम गरेका इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई एक लाख रकम दिने योजना सुनाएका छन् । पचौरीको सोे योजना पनि महासेठकै निर्देशनमा ल्याइएको झाको भनाइ छ ।
यस अघि युटिएलले लिमिटेड मोविलिटीको लाइसेन्स नविकरण गर्ने बेलामा प्राधिकरणलाई पठाएको लिखित पत्रमै नेपाल र भारत सरकारवीच बक्र्याैता रोयल्टीको बारेमा छलफल भइरहेको जनाएको थियो । पत्रमा उसले आफु घाटामा भएकाले बक्र्यौता तिर्न नसक्ने, दुई सरकारवीच छलफल गरेपछि मात्र कुराको टुङगो लाग्ने दलिल पेश गर्दै आएको छ ।
युटिएलले शाही सासनकालमा ४ अर्ब ४४ करोड घाटा भएको, नेपाल टेलिकमले अन्तरराष्ट्रिय आवद्धता दिन ढिला गरेको लगायतका कारण देखाउँदै बक्र्याैता रोयल्टी बुझाउन नसक्ने र बुझाउनु परे बन्द गर्न बाध्य हुने समेत बताउँदै आएको छ ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई युटिएल संचालन भएको पहिलो तिन बर्र्षमा रोयल्टी बापत बुझाउनु पर्ने २० करोड ११ लाख ४५ हजारमध्ये १ करोड १६ लाख ९४ हजार २ सय ८ रुपैया मात्र रोयल्टी बुझाएको थियो । बाँकी रहेको १८ करोड ९४ लाख ४० हजार ७ सय ९२ रुपैया ०६२ फागुन २५ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मिनाह गरिएको थियो । सो रोयल्टी मिनाहा गर्ने मन्त्री थिए दिलेन्द्रप्रसाद बडु ।
युटिएलबाट मोटो रकम लिएर उनले रोयल्टी मिनाहा गरेको चर्चा त्यतिखेरै चलेको थियो । तर पछिल्लो दिनमा घटनाक्रम पुरै बदलिएको छ । र घटनाक्रम बदल्न एमाले नेता महासेठको प्रमुख हात रहेको छ । उनले कुनै पनि कर नतिर्ने, कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई कम्पनी पूर्ण रुपमा डुबेको भन्दै हटाउने र भोडाफोनलाई बेच्ने तयारी गरिएको छ ।