आजको बिशेष, फिचर » राजधानीको दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भण्डारणले अब धान्दैन धेरै दिन

दैनिक खपतलाई आधार मान्दा निगमको वर्तमान भण्डारण क्षमताले आपूर्ति पूरै अवरुद्ध भएको खण्डमा एक साताभन्दा बढी धान्दैन । ग्यासको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन ।

- सुरेशराज न्यौपाने

आश्विन १०, २०७२- ५० दिनदेखि जारी मधेस आन्दोलनले राजधानीको आपूर्ति व्यवस्थामा खासै प्रभाव नपरेपछि मधेसी दलले ७ असोजदेखि नयाँ रणनीति अख्तियार गरे, भन्सार नाका ठप्प पार्ने । यसको परिणाम के भने सुरक्षा गस्तीबीच पनि भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य वस्तुको आपूर्ति एकाएक अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

यसलाई छिमेकी भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’का रूपमा अथ्र्याएर इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने आंशकामा त्यसको जोहो सुरु भएको छ । पेट्रोल पम्पमा सवारीसाधनका ताँती लाग्न थालेका छन् । अहिलेसम्म राजधानीलगायतका मुलुकका पहाडी भागमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका वीरगंज, विराटनगर, भैरहवालगायत व्यापारिक केन्द्रबाट हुँदै आएको थियो । तर, नाकाबन्दीको हल्लासँगै आफूलाई चाहिनेभन्दा अत्यधिक वस्तु ‘होडिङ’ गर्ने उपभोक्ताको प्रवृत्तिका कारण आपूर्ति व्यवस्था नै डगमगाउन थालेको छ ।

बजारीया हल्लासँगै यसपटक पनि पेट्रोलियम इन्धनको हाहाकार हुने संकेत देखिएको छ । त्यसमाथि, निगमसँग पनि एक साताभन्दा बढी धान्ने मौज्दात समेत छैन । काठमाडौँको औसत पेट्रोलको दैनिक खपत ३०० किलोलिटर, डिजल ३५० किलोलिटर र हवाई इन्धन ३०० किलोलिटर छ । उपत्यकामा निगमको भण्डारण क्षमता पेट्रोल– १८७० किलोलिटर, डिजल– ८४०० किलोलिटर, मट्टितेल– ४९६० किलोलिटर र हवाईइन्धन– ७७१० किलोलिटर मात्र छ ।

दैनिक खपतलाई आधार मान्दा निगमको वर्तमान भण्डारण क्षमताले आपूर्ति पूरै अवरुद्ध भएको खण्डमा एक साताभन्दा बढी धान्दैन । ग्यासको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । निजी बोटलिङ प्लान्टसँग ६ हजार मेट्रिक टनको मात्र भण्डारण क्षमता छ । अहिलेको मौज्दातलाई हेर्दा खाना पकाउने ग्यास पनि बढीमा पाँच दिनलाई पुग्नेछ । इन्धनबाहेकका चामल, दाल, नून, चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको हालको मौज्दात भने सहज देखिन्छ । राजधानीमा दैनिक करिब ३४,००० किलो चामल खपत हुने गरेको छ भने दालचाहिँ ५ हजार किलो ।

उद्यमी कुमुद दुगडका अनुसार काठमाडौँमा हाल चामल ३ महिनाका लागि र दाल २ महिनाका लागि पुग्ने गरी मौज्दात छ । दशैँ–तिहार नजिकिँदै गएकाले यी खाद्यवस्तुको माग थप ४० प्रतिशतले बढ्ने दुगड बताउँछन् । खाद्य संस्थानका राजधानीभित्र रहेका नख्खु र थापाथलीमा रहेका गोदाममा चामल, गहुँ र गेडागुडी गरी १ लाख ६० हजार क्विन्टल मौज्दात छन् । उक्त मौज्दात ३ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि पर्याप्त हुने संस्थानका प्रवक्ता श्रीमणि खनाल बताउँछन् । यसबाहेक पनि सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अन्तर्गतका लागि आवश्यक खाद्यान्नको भण्डार गर्ने जिम्मेवारी पनि संस्थानकै हो ।

नूनको एक मात्र आधिकारिक आपूर्तिकर्ता साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौँका लागि कम्तीमा साढे तीन महिनाका लागि पुग्ने नून मौज्दात रहेको जनाएको छ । ट्ेरडिङका महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारी कतिपय डिलरले भैरहवा र सिमरास्थित कार्यालयबाट सीधै मगाउने गरेको हुँदा थप २० हजार क्विन्टल नून काठमाडौँमा रहेको बताउँछन् । राजभण्डारी भन्छन्, “अहिलेको मौज्दातले मात्र पनि कम्तीमा साढे तीन महिनालाई पुग्छ ।”

विपदका लागि आपूर्ति व्यवस्था सुचारु राख्न १२ वैशाखको भूकम्पमा राम्रो अनुभव भएकाले ५० दिनदेखि मधेसमा आन्दोलन चल्दा समेत राजधानीको आपूर्ति व्यवस्थामा खासै समस्या नआएको खाद्य संस्थानका प्रवक्ता खनाल बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “विपदका बेला सप्लाई चेनलाई कसरी सुचारु राख्नुपर्छ भन्ने भुईँचालोले सिकायो ।”

राजधानीमा चिनीको मौज्दात बढीमा एक साताका लागि भएको एक व्यवसायी बताउँछन् । उनका अनुसार पोहोरको क्रसिङगबाट उत्पादित चिनीको ६० प्रतिशत विक्रि भइसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि आफूसँग करिब ११ लाख क्विन्टल चिनी मौज्दात रहेको जनाएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको तेल राजधानीमा मात्र दैनिक करिब १०० टन खपत हुने गरेको र यसको वर्तमान मौज्दातले एक साताभन्दा नधान्ने व्यवसायीहरूको दावी छ ।

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधीको तत्काल अभाव नदेखिए पनि अब एक साताभन्दा बढी धान्न गाह्रो हुने उद्यमीहरू बताउँछन् । राजधानीभित्रका उद्योगले नेपालको कुल उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् । तर, ती उद्योगहरूसँग भएको कच्चा पदार्थको मौज्दात क्रमश: सकिँदै गएकाले चाँडो आपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा उत्पादन कुनै पनि बेला बन्द हुनसक्छ । तराईका उद्योगहरू त मधेस आन्दोलन सुरु भएयता नै ठप्प प्राय: नै छन् ।

सामान्यतया: बजारमा ४५ दिनलाई पुग्ने औषधीको मौज्दात रहने गरेको करिब डेढ महिना लामो मधेस आन्दोलनका कारण त्यो मौज्दात सकिने अवस्थामा पुगेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, “मधेसका उद्योग त बन्द थिए नै राजधानीका उद्योग पनि कच्चा पदार्थ अभावका कारण कुनै पनि बेला बन्द हुन सक्छन् ।” यही अवस्था कायम रहेको खण्डमा एक सातापछि जीवनबुटीका रूपमा लिइने औषधीहरूको अभाव सुरु हुने श्रेष्ठको दावी छ ।

त्यसो त २०४५ सालमा भारतले औपचारिक रूपमै लगाएको १८ महिने व्यापारिक नाकाबन्दीले नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई कहिल्यै नबिर्सने गरी पाठ सिकाएको थियो । २७ बर्षअघि मट्टितेलका लागि घन्टौँ लाम लागेको तीतो अनुभव अझै पनि धेरैको स्मरणमा छ । २०५१ सालको बाढी–पहिरोका कारण राजधानी जोड्ने मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पनि राजधानीमा इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलै अभाव भएको थियो । तर, यी घटनाबाट पनि सरकारी निकायले पाठ सिकेको देखिएन । जसले गर्दा एकाध साताका लागि मात्र पनि उपत्यका जोड्ने आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध हुनासाथ इन्धनलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार हुने अवस्था छ ।

राजधानीको जनसंख्यामा भएको कैयौँ गुणाको वृद्धिसँगै सवारी साधनको संख्यामा पनि अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । त्यसबाहेक खाना पकाउने इन्धनका लागि मट्टितेलको ठाउँ ग्यासले लिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै इन्धनको माग पनि अत्यधिक छ । तर, त्यसको तुलनामा न आयल निगम, खाद्य संस्थानलगायतका सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो भण्डारण क्षमता बढाएका छन् न त निजी क्षेत्रले नै यसमा चासो देखाएको छ ।

पेट्रोलियम इन्धनको एक मात्र आपूर्तिकर्ता आयल निगमको हालको मौज्दात क्षमताले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । निगमले बढीमा एक सातालाई पुग्ने इन्धन मात्र मौज्दात गर्नसक्छ । जबकि, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजना हुने छलफल र बहसमा निगमको भण्डारण क्षमता बढाउने विषयले लामो समयदेखि प्रमुखता पाउँदै आए पनि मूर्त रूप लिएको छैन ।

केही महिनायता पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य निरन्तर घटिरहेको हुँदा व्यवसायीले धेरै स्टक राख्ने गरेका छैनन् । जसका कारण भण्डारण क्षमता भए पनि राजधानीभित्रको मौज्दात कम हुन गएको हो । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दिपक बराल आयल निगमको वित्तीय अवस्था जर्जर भएका कारण भण्डारण क्षमता बढाउनेतर्फ सोच्न नसकिएको बताउँछन् । भन्छन्, “अरबौँको घाटाका कारण ऋण खोज्न र आपूर्ति सहज गराउनमै समय बित्यो । केही सहज भएको पछिल्लो एक वर्ष मात्र हो ।”

राजधानीमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भण्डारण गर्ने ‘वेयर हाउस’को पनि ठूलै अभाव देखिन्छ । आपूर्ति व्यवस्थामा केही दिनमात्र समस्या आउँदा पनि बजारमा अस्थिरता देखिनुका पछाडि राजधानीभित्र पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएका गोदाम नहुनुलाई कारण ठान्छन् सरकारी अधिकारी र व्यवसायी । यसले गर्दा छोटो समयमै कालोबजारी देखि अभावले प्रश्रय पाउने गरेको छ ।

हुन पनि खाद्य वस्तुको भण्डारणका लागि चाहिने गोदाम पनि पर्याप्त छैनन् । राजधानीमा सरकारी स्वामित्वका खाद्य संस्थान, नेस्नल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङसँग मात्र अत्याश्वयक वस्तु भण्डार गर्न मिल्ने गोदाम छन् । अहिले बजारमा पर्याप्त सामान भए पनि राजधानीका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको भण्डारणका लागि पर्याप्त गोदाम नभएको भनाईमा बज्राचार्य पनि सहमत छन् । थप्छन्, “भएका गोदामको त सदुपयोग गर्न सकेको छैन थप निर्माण गर्ने कुरा त परै जाओस् ।”

सरकारी स्वामित्वको नेस्नल ट्रेडिङले आफ्ना जग्गा र संरचना पार्टी प्यालेसलाई भाडामा दिएको तथ्यले पनि यसको पुष्टि गर्छ । भण्डारण क्षमता बढाउने विषयलाई सिंहदरबारभित्रका छलफलमा मुद्दा बनाइने गरे पनि त्यसले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारले वेयर हाउसको अवधारणालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।

गोदाममा मौज्दात गर्दा कालोबजारी गरेको भनेर सरकारले छापा मार्ने र बदनाम भइने डरले पनि पछिल्लो समय व्यापारीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात राख्न छाडेका हुन् । त्यसबाहेक, काठमाडौँमा भण्डारण गर्दा लाग्ने चर्को शुल्कले पनि व्यापारीलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मौज्दात राख्न निरुत्साहित गरेको छ । एक व्यवसायी भन्छन्, “मुलुकको राजधानीमा त महिनौँ पुग्ने मौज्दात अनिवार्य नै हो । राज्य कानमा तेल हालेर बसेकाले एक, दुई साता आपूर्ति असहज हुनासाथ कोकोहोलो मच्चिनु स्वाभाविक हो ।”

अघोषित नाकाबन्दी धेरै दिन लम्बिएको खण्डमा इन्धन मात्र होइन चामल दाललगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खुद्रा व्यापारीले सामानका लागि खासै समस्या भोग्नु नपरेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तैपनि, उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी मौज्दात राख्ने क्रम सुरु भयो भने अहिलेको मौज्दात सकिन दुई साताभन्दा बढी नलाग्ने बज्राचार्य बताउँछन् भन्छन्, “राजधानीको आपूर्तिको लाइफ लाइन अवरुद्ध भएको खबरसँगै बजारमा अनावश्यक चाप बढ्न थालेको छ । यसले अभाव सिर्जना हुन सक्छ ।”