चितवन- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमांकनको विषयमा भारतको चासो कोसी, कर्णाली, भेरीजस्ता ठूला नदीमाथि नियन्त्रण राख्नका लागि भएको बताएका छन्।
'भारतको आफ्नै स्वार्थ छ, जलसम्पदामाथि नियन्त्रण होस् भन्नका लागि आफूअनुकूल सीमांकन खाका अगाडि सारेको छ,' सोमबार नवलपरासीको गैंडाकोटमा भएको कार्यक्रममा केसीले भने, 'तराईका जनताको हित उसको चासो नै होइन, बरु आफ्नो हितरक्षा गर्ने त्यहाँका जमिन्दारलाई सत्तामा पुर्यानउन सघाउनु हो।'
मुख्य दलले भारतलाई नसोधी, उसको निर्देशन अटेर गरेर सीमांकन र संविधान जारी गरेको रिसमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको उनले बताए। 'तराईका जमिनदारलाई सत्ताको केन्द्रमा लैजाने योजना बनाउँदा भारतले युग युगदेखिको सम्बन्धलाई दाउमा राखेको छ, यस्तो बेलामा सबै नेपाली सचेत भएर भ्रष्ट्राचारको विरोध र राष्ट्रियताको संरक्षणमा जुट्नुपर्छ,' उनले भने।
नाकाबन्दी गर्नु भारतको हैकमवादी चिन्तन भएको उनले बताए। 'सहज रूपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउनु भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हक हो, भारतले दया गरेर त्यहाँबाट हामीले सामान ल्याउन पाएका होइनौं तर हाम्रै हकमाथि भारतले धावा बोलेको छ,' उनले भने, 'दुनियाँको आँखा छल्न नाकाबन्दी गरेको भनेर घोषणासमेत गर्न सकेको छैन।'
कसैको भर नपरी संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सभासदको अभिनन्दन हुनुपर्ने उल्टै घर जलाइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। 'बाह्य शक्तिलाई नसोधी र नटेरी संविधान बनाएका सभासदलाई अभिनन्दन गर्नुको साटो तराई क्षेत्रमा घर जलाउने काम भएको छ, जुन ज्यादै दुखद् हो,' उनले भने।
यसअघिको तुलनामा अहिलेको संविधान धेरै प्रगतिशील भएको उनले बताए। विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको दाँजोमा नेपालको संविधान आउने उनको भनाइ थियो। 'तर तराईमा कुरा राख्न सांसदलाई गाउँ–गाउँ जानै नसक्ने वातावरण बनेको छ, यसले गर्दा अवस्था बिग्रेको हो,' उनले भने।
संघीयताको विरोधमा रहेको आफ्नो पार्टी अझै पनि सोही अडानमा कायम रहेको उनले सुनाए। 'गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र धर्म निरपेक्षता कायम गर्न तत्काललाई संविधान आवश्यक थियो, त्यसैले फरक मत राखेरै भए पनि हामीले संविधान ल्याउन सहयोग गर्यौंई,' उनले भने, 'संघीयताप्रतिको हाम्रो विरोध कायमै रहन्छ।'
संघीयताका लागि नेपालमा आधार नै नभएको उनले बताए। प्रदेश संख्यासमेत छिनछिनमा बदल्नेले संघीयताबाट देश विकास हुन्छ भन्नु भ्रम मात्रै भएको उनको ठहर थियो। 'जसले सेवा केन्द्र पायक पर्ने ठाउँमा लैजाँदा विरोध गर्छ, जसले वर्षौं स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा पनि चासो राख्दैन, उसैले संघीयताको वकालत गर्छ,' उनले भने।