समाचार संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार
११ असोज, काठमाडौं ।
सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र समुदायसँग वार्ता र संवादसँगै नयाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धताअनुसार असोज १५ गते सुरु हुने रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद बैठकबाट संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।
मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई नै नयाँ संविधानले कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न लागेको हो।
‘दलीय प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले चालु संसदको बैठकबाटै समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमांकनको विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भोलि नै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नुभएको छ।’
दलीय प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रियाअघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री निधि र वनमन्त्री महेश आचार्यसँग आइतबार बिहान परामर्श गरेका छन्। संशोधनका लागि कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले तयारी थाल्ने भएका छन्।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति सहितका समुदायलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गरे पनि नयाँ संविधानले मधेसीसहितका समुदायलाई वञ्चित गरेको भन्दै कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीभित्रैबाट विरोध भएपछि तीनै दलका शीर्ष नेताले त्यसलाई संशोधनमार्फत संविधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। आजको नागरिकमा खबर छ ।