बानले सिंहलाई सोधे– ‘नेपालमा किन इन्धन आपूर्ति रोकियो ?’
आश्विन १६, २०७२- राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले अहिले नेपालमा इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति हुन नसकेको बारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघको ७०औं महासभामा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको टोलीसँग दुईपक्षीय छलफल गर्ने क्रममा बानले ‘किन नेपाली जनताले अहिले आफ्नो दैनिकी चलाउन अत्यावश्यक सामग्री सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रत्युत्तरमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले यो भूपेरिवेष्टित मुलुक हुनुको पीडा हो भन्दै यथार्थ जानकारी गराएको भेटवार्तामा संलग्न एक नेपाली अधिकारीले बताए । सिंहले भूपेरिवेष्टित मुलुक सधैं यस्तो मारमा पर्ने हुनाले उनीहरूलाई अधिकारसहितको नजिकको ‘पोर्ट’ को पहुँच अत्यावश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
सिंहले तराई आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले गरेको नाकाबन्दीबारे महासचिव बानलाई प्रकाश पारेका थिए । उनले द्वन्द्व नदेखिएको नाकाबाट समेत भारतले पारवहन अवरुद्ध गरेको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको र तराईको समस्यामा समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भसमेत व्याख्या गरे । उनले पारवहनका लागि अन्य मुलुकको भूभाग उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका मुलुकको हितबारे प्रश्नचिहन उठेको पनि उल्लेख गरे ।
राष्ट्रसंघले १६ बुँदे सहमतिलाई स्वागत गरे पनि त्यसैका आधारमा ८५ प्रतिशतको सहमतिमा आएको संविधानलाई स्वागत गर्न कन्जुस्याईं गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले बानसँग गुनासो राखेको भेटवार्तामा सहभागी कामुसचिव शंकरदास बैरागीले टेलिफोनमा जानकारी दिए । बानले तराई मधेसको समस्या समाधान उन्मुख भएको जानकारी पाएर खुसी लागेको बताएका थिए ।
राष्ट्रसंघले संविधान जारी भएको भोलिपल्टै वक्तव्य जारी गर्दै ‘जानकारीमा आएको मात्र’ भनी छिमेकी भारतले झैं प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यसको चार दिनपछि संविधान जारी हुनु शान्तिप्रक्रियाको कोसेढुंगा भनी राष्ट्रसंघले अभिव्यक्ति सुधार्यो । नेपालको पछिल्लो समस्याका कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भ्रमण स्थगित गरेर आफूले टोलीको नेतृत्व गरेर आएको समेत सिंहले बानलाई बताएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले गएराति महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले सम्बोधनमा नेपालको संविधान जारी प्रक्रिया र संविधानको समानुपतिक पक्षबारे स्पष्ट जानकारी दिए । उनले भारतका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आउन नसकेको चाहिँ बताएनन् । उनले भूपेरिवेष्टित मुलुकहरू पारवहनको समस्यामा परिरहने र त्यो समस्याबाट मुक्त हुने उपाय अपरिहार्य रहेको मात्र उल्लेख गरे ।