आयोजना रोक्न दलालको चलखेल
आयोजना रोक्न दलालको चलखेल
काठमाडौं- परामर्शदाता छनोट चरणमा पुगेको ४ सय १० मेगावाटको जाजरकोटस्थित नलसिंहगाढ जलाशय जलविद्युत आयोजना बन्न नदिन स्थानीय दलालले चलखेल सुरु गरेका छन्। सरकारले 'मिलोमतोमा' एकतर्फी परामर्शदाता छनोट गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू प्रक्रियै रद्द गराउन लागिपरेका हुन्। 'सर्ट लिस्ट' मा परेका चारमध्ये स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलिया/एमडब्लुएच अमेरिका र एफ कन्सल्ट स्विट्जरल्यान्ड दुई कम्पनीले गत असारमै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
आयोजना बनाउन गठित 'नलसिंहगाढ जलविद्युत आयोजना विकास समिति' ले प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरी स्मेकलाई परामर्शदाता छान्ने तयारी गरेको छ तर समिति यसमा पनि प्रलोभनमा परेको दोस्रो कम्पनीका एजेन्टको दाबी छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवरले गुणस्तर तथा लागत छनोट विधिअनुसार प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा उच्च अंक ल्याएको कम्पनीलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको बताए। 'खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कानुन पालना गरेर काम गरेका छौं,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'समितिले कानुन मिचेर कुनै काम गरेको छैन।'
समितिको निर्णय चित्त नबुझे जुनसुकै कम्पनीले कबोल गरेको रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न सक्ने आधार रहेको कुवँरले औंल्याए। 'प्रक्रिया चित्त नबु‰ने व्यक्ति वा कम्पनी स्वयं उपस्थित भएर चित्त नबुझेको विषयमा छलफल वा बहस गर्न सक्छ,' उनले थपे, 'कम्पनी अघि नसर्ने तर अमूक व्यक्तिका नाममा उजुरी दिने प्रवृत्तिको अर्थ छैन।'
दुवै कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव उच्च रहेको तर आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा एफ कन्सल्टले कम अंक ल्याएको समितिले जानकारी दिएको छ। समितिका अनुसार दुवै प्रस्ताव मूल्यांकनमा स्मेकले ८१.९९ र एफले ८१.५० अंक प्राप्त गरेका छन्।
दोस्रो कम्पनीका एजेन्टले भने प्राविधिक मूल्यांकनमा एफ कन्सल्टले ८४ भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नुपर्ने तर ७८.२३ मात्र प्रदान गरी विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। उजुरीकर्ताले भनेझैं गलत मनसाय राखी मूल्यांकन नगरिएको कुवँरको प्रस्टोक्ति छ।
एफ कन्सल्टका एजेन्टले मूल्यांकनमा एकतर्फी निर्णय गरिएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितमा उजुरी दिएको थियो। कुँवरले बदनियत राखेर अनुभवका कागजात मूल्यांकनमै समावेश नगरी अयोग्य ठहर गर्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ।
प्रबिनप्रसाद शर्माका नाममा लेखा समितिमा दर्ता उजुरीमा भनिएको छ, 'कार्यकारी निर्देशकले समितिलाई गुमराहमा राखेर मनोमानी ढंगले मूल्यांकनमा संलग्न कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेको बुझिएको छ।'
उक्त उजुरीका आधारमा बिहीबारै लेखा समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, समिति तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दुवै कम्पनीका एजेन्ट छनोट प्रक्रिया रद्द गराउन लागिपरेको जानकारी गराए।
'चित्त नबु‰ने कम्पनी प्रक्रिया नै रद्द गराउन लाग्दैनन् तर यहाँ नियत खराब देखियो,' मन्त्री रायमाझीले भने, 'गलत काम गरेको पाइए जोसुकै कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ तर अहिले काम रोक्नु हुँदैन।'
छनोट प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेकाले अहिले काम रोक्न नहुने उनको जिकिर छ। लेखा समितिले पनि मन्त्रालयको प्रतिक्रिया आएपछि मात्र थप कारबाही अघि बढाउने, अहिले काम रोक्न नहुने निर्णय गरेको छ।
आयोजना अघि बढाउन अधिकार दिए पनि अनावश्यक निकायले हस्तक्षेप गर्दा काम प्रभावित भएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले बताए। 'सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायसुझावअनुसार काम भएको छ, खराब नियत राखी कसैले काम गरेको छैन,' उनले भने, 'अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निकायले पनि यसमा विचार गर्नुपर्छ।'
गुणस्तर र लागत विधि (क्युसिबिएस) बाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट उच्च अंक ल्याउने प्रस्तावदाताले कबोल गरेको अंक विभागीय लागतभन्दा बढी भए निजलाई छोडी दोस्रोसँग वार्ता गर्न सकिने वा नसकिने भन्दै समितले राय मागेको थियो। उक्त रायमा अनुगमन कार्यालयले यस्तो मूल्यांकनबाट सर्वोत्कृष्ट छाडी दोस्रोसँग वार्ता गर्न नमिल्ने राय दिएको छ।
पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का तथा परामर्शदाता छनोटमा एजेन्टले कमिसन नपाउने अवस्था आएपछि अनेक बहानामा प्रक्रिया रद्द गराउने वा उजुरी दिएर काम रोक्ने प्रचलन हाबी हुँदै आएको छ। नलसिंहगाढमा पनि यही रोग दोहोरिएको समितिका उच्च अधिकारीले बताए।
'प्रक्रिया रद्द भए पुनः प्रस्ताव हाल्न पाइने आसले प्रारम्भिक छनोटमा नपरेका कम्पनीले समेत विरोध गरेका छन्,' ती अधिकारीले भने।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा कुनै आयोजनाको ठेकेदार वा परामर्शदाता छान्दा प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनबाट बढी अंक ल्याउने कम्पपनी नै छान्नुपर्ने प्रावधान छ। ऐनको दफा ३५ को उपदफा (क) मा भनिएको छ, 'प्रस्तावको छनोट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव तोकिएबमोजिम छनोट गर्नुपर्नेछ।'
सरकारले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ। तर, १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको सीमा राखी प्रस्ताव मागेको थियो। यही रकमका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव मागिएको थियो।
स्मेकले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र एफ कन्सल्टले करिब ८७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। स्मेकसँग छलफल गरी उसको प्रस्ताव घटाएर १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा झरिएको समितिले जनायो। प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट पनि स्मेकले नै बढी अंक ल्याएकोले छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको कुवँरले बताए।
डिपिआर तयार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले करिब २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। तर, गुणस्तर र लागत विधिअनुसार परामर्शदाता छनोट नभए उक्त रकम नआउने समितिका अधिकारी बताउँछन्। परामर्शदाताका लागि १६ मध्ये 'सर्ट लिस्ट' ५ कम्पनी छानिएका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् १९९९ देखि २००१ सम्म ९३ जलाशय आयोजनाको अध्ययन गर्दा आयोजना प्राथमिकतामा राखेको थियो। प्राधिकरणले सन् २०१२ मा यसको सम्भावयता अध्ययन सकेको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नलसिंहगाढ र बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना बनाउन विकास समिति गठन गरिएको थियो।
प्राधिकरणबाट आयोजना तानिएपछि नै राजनीतिक दल र दलालको खेल सुरु भइसकेको थियो। सरकारले पनि आयोजनामैत्री कानुन नबनाउँदा आयोजना असफल बनाएर फाइदा लिने व्यक्ति तथा समूहले खेल्ने अवसर पाएका छन्।
nagariknews