‘नेपालका अध्यागमन सुधार गरिदिने -भारत
२१ जेठ, काठमाण्डौं । छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमा विदेशी नागरिक नियमविपरीत बसे पनि त्यसको जाँच गर्ने विधि र प्रविधि नभएको भन्दै ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँको आधुनिक प्रविधि आफैंले तयार पारी जडान गरिदिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेसन सिस्टम (एपीआइएस) जडान गरेर नेपालको अध्यागमन प्रणाली नागरिक उड्डयन संस्था -आईकाओ)ले तोकेको स्तरमा पुर्याइदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसबारे नेपाल सरकारलाई पठाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा भारतले नेपालमा विदेशी नागरिक जति मन लाग्यो त्यति समय बस्ने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सुरक्षित र एकीकृत सेवा प्रवाह तथा सुरक्षाव्यवस्था कमजोर भउको दाबी गरेको छ ।
‘नेपालका अध्यागमन सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएको’ भन्दै डीपीआरमा ‘विश्वव्यापीकरणको यस युगमा अध्यागमन तथा सीमा नियन्त्रणसम्बन्धी विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको संवर्द्धनमा दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको’ उल्लेख छ ।
डीपीआरमा भारतले हाललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अध्यागमन विभागलाई मात्र यस्तो प्रविधि दिने उल्लेख छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने सबै यात्रुको सम्पूर्ण विवरण राख्ने सफ्टवेयर अपरेसन सिस्टममा राखिने छ । उल्लेखित खर्च आफै दिएर भारतले नै तयार गरेको उक्त सिस्टम जडान गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेसन सिस्टम (एपीआइएस) जडान गरेर नेपालको अध्यागमन प्रणाली नागरिक उड्डयन संस्था -आईकाओ)ले तोकेको स्तरमा पुर्याइदिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसबारे नेपाल सरकारलाई पठाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा भारतले नेपालमा विदेशी नागरिक जति मन लाग्यो त्यति समय बस्ने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सुरक्षित र एकीकृत सेवा प्रवाह तथा सुरक्षाव्यवस्था कमजोर भउको दाबी गरेको छ ।
‘नेपालका अध्यागमन सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएको’ भन्दै डीपीआरमा ‘विश्वव्यापीकरणको यस युगमा अध्यागमन तथा सीमा नियन्त्रणसम्बन्धी विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको संवर्द्धनमा दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको’ उल्लेख छ ।
डीपीआरमा भारतले हाललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अध्यागमन विभागलाई मात्र यस्तो प्रविधि दिने उल्लेख छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने सबै यात्रुको सम्पूर्ण विवरण राख्ने सफ्टवेयर अपरेसन सिस्टममा राखिने छ । उल्लेखित खर्च आफै दिएर भारतले नै तयार गरेको उक्त सिस्टम जडान गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
