आजदेखि सबै क्यासिनो बन्द
काठमाडौं।सरकारले पटक–पटक अवसर दिँदै आए पनि अटेर गरी अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने तथा रोयल्टी नतिर्ने नेपालमा सञ्चालित क्यासिनो शुक्रबारदेखि अवैध भएका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले शुक्रबारदेखि सबै क्यासिनो सञ्चालन अवैध भएको दाबी गरे । ‘पछिल्लोपटक दिइएको चार महिनामा पनि क्यासिनोले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको र रोयल्टी नतिरेकाले सबै क्यासिनो अवैध भएका छन्,’ उनले भने, ‘क्यासिनो सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी पुन: म्याद थप्ने या बन्द गर्ने सरकारसँग दुईवटा विकल्प मात्र छन् ।’ अर्यालले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार क्यासिनोलाई कारबाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको बताएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा सुदीपकुमार ढुंगानाले लेखेकाछन्।
नवीकरण नगरी र रोयल्टी नतिरी सरकारले बनाएको नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आन्तरिक आदेशको माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीशत्रय सुशीला कार्की, प्रकाश वस्ती र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चको आदेशमै नियमावली बनेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न बिहीबार अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिक आदेश अस्वीकार भएपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार क्यासिनोलाई कारबाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।
विभिन्न पाँच क्यासिनोले ‘क्यासिनो सञ्चालन तथा नियमन नियमावली, २०७० खारेजी माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियमावली खारेज र अन्तरिम आदेश माग गर्दै भ्याली लिंक प्रालि, ह्याप्पी आवर प्रालि, होटल पोखरा ग्रान्ड, क्यासिनो ग्रान्ड र सेन्ट्रल मिडियाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले पुरानो बक्यौता तिर्न तथा नवीकरण गर्न दिएको अन्तिम म्यादको अन्तिम दिन बिहीबार परेकाले शुक्रबारदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं र पोखरामा गरी १० क्यासिनो सञ्चालनमा रहेकामा सांग्रिला होटेलमा रहेको क्यासिनो सांग्रिला र पोखराको क्यासिनो पोखरा सञ्चालकले नै बन्द गरिसकेका छन् । बाँकी आठ क्यासिनो शुक्रबारदेखि बन्द गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले क्यासिनोलाई नवीकरण हुन ४ करोड दस्तुर र १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि बिहीबारसम्म कुनै क्यासिनो नवीकरण नभएको उनले बताए ।
सर्वोच्चमा परेको रिट सुनुवाइ टुंगो नलागुन्जेल क्यासिनोमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । अदालतको अन्तिम फैसलापछि सञ्चालन गर्न नवीकरण, रोयल्टी तिर्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालक पुगेका छन् ।
क्यासिनो नवीकरण हुन नमानेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले केही दिनअघि शुक्रबारदेखि बन्द गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । क्यासिनो नवीकरण शुल्क तथा जरिवानाबाहेक सरकारले ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी उठाउन बाँकी छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले रोयल्टी असुली अधिकार आव ०७०/७१ देखि मात्र पाएकाले त्यसभन्दा पहिलेको रोयल्टी अर्थले उठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिव अर्यालले भने, ‘बाँकी रोयल्टी उठाउने काम सरकारको हो ।