कतारमा कार्यरत महिला त्रासदीपूर्ण जीवन जिउन बाध्य: एम्नेस्टी
१० बैशाख, काठमाडौ । अन्ततर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले घरेलु श्रमिककारुपमा कतारमा कार्यरत महिला त्रासदीपूर्ण जीवन जिउन बाध्य रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सम्बन्धीत मुलुकका सरकार र कतार सरकार समेत महिलाहरुमाथि भैरहेको यस्तो अन्याय रोक्न असफल भैरहेको निष्कर्ष पनि एम्नेष्टीले निकालेको छ ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनले बुधबार विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा वभिन्न मुलुकबाट कतारमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका अधिकाँस महिला घरेलु कामदारहरु जोखिपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख छ । जबजस्ती श्रम, शारीरीक एव यौनजन्य हिसा जस्ता गम्भीर शोषणमा परेका आप्रवाशी घरेलु श्रमीकहरुको सरंक्षण प्रदान गर्न सम्बन्धित देशका सरकार र कतारी अधिकारीहरु समेत असफल बनेको एम्नेष्टीको निष्कर्ष छ ।
विशेष गरेर कतारमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिाला आप्रवाशी कामदारलाई तलब र कामको अवस्थाका बारेमा झृटा विवरण दिएर काममा लगाइने, तोकएको भन्दा फरक र बढी समय काममा लगाउने ,पर्याप्त मात्रमा खाना नदिने, पारीश्रमीक समयमा नदिने तथा दिँदै नदिने पासपोर्ट लगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने, घरेलु बन्धक बनाएर अमानवीय व्यवहार गर्ने र केहि महिलामाथी शारीरीक र योनजन्य हिंसा समेत हुने गरेको एम्नेष्टिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घरेलु कामदार माथि हुने यस्ता किसीमका शोषण, मानववेचविखनमा कतारी सरकार असफल रहेको दाबी पनि एम्नेष्टीले गरेको छ । कतारमा रहेका २५ प्रतिशत भन्दा बढी कामदारले दैनिक १५ घण्टा काम गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष गरेर कतारमा रोजगारीका लागी काममा पठाउने सम्बन्धीत देशका एजेन्टहरुले झुटा आश्वसान र विवरण दिने तथा स्पोन्सरसीप प्रणालीमा कामदार पठाइने हँुदा उनीहरु शोषण सहन बाध्य भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
एम्नेस्टीले यस्ता गतिविधी न्युनीकरणका लागी स्पोन्सरसीप प्रणालीमा परिमार्जन गनुपर्ने र महिालमाथी हुने हिसा र ज्यादती नियन्त्रणका लागी कामदार जाने सम्बन्धीत राष्ट्रले समेत पहल गनुपर्ने र घरेलु श्रमीक सम्बन्धी कानुन ल्याउन समेत सुझाब दिएको छ । कतारमा मात्र करिब ८४ हजार घरेलु श्रमीकहरु रहेका छन् । अधिकाँश कामदार दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाबाट त्यहा पुग्ने गरेका छन् । कतारमा नेपाली कामदारहरु समेत उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन् । एम्नेस्टीले ५२ जना महिला घरेलु श्रमीक, सरकारी अधिकारी, श्रमीक पठाउने मुलुकका दुताबास, रोजगारदाता कम्पनीसगको कुराकानीबाट प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।