सुरु भो धर्ना र घेराउको क्रम
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको मुख्य विषय राज्यको पुनःसंरचनामा सहमति नहुनु हो । त्यतिबेला जातीय पहिचान सहितको संघीयता पक्षधर र बहु पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरबीच चर्को मतभेद थियो ।
सो विषयले जातीय द्वन्द्वको अवस्था समेत सिर्जना गर्ने अवस्था उत्पन्न नभएको थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीले तय गरेको जातीय संघीयताले गर्दा त्यसको पक्ष र विपक्षमा रहनेहरुबीच आमने सामने नै हुने गरी सडक तताउने काम समेत भयो ।
यस्तोमा संविधानसभा विघटन भएपछि यो विषय सेलाउँदै गए पनि संविधान बनाउन ७ महिना मात्र बाँकी रहँदा पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा पुनः दवाव बढ्न थालेको छ ।
यस क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा धर्ना दिएको छ ।
महासङ्घसँग आबद्ध विभिन्न आदिवासी जनजातिका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले बबरमहलदेखि प्लेकार्डसहित संविधानसभा भवन अगाडि नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगेर धर्ना दिएको हो ।
धर्नापछि आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले पहिचातसहितको सङ्घीयता हुनुपर्ने, संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने, संविधानसभालाई पूर्णता दिन छिटोभन्दा छिटो २६ जनाको मनोनयन गर्नुपर्ने र मनोनयन गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को ३ ग मा उल्लेख भएअनुसार आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घसँगको २० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच र नीति निर्माण तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा जनजातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधि गराउनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य एवम् तनहुँ बन्दिपुर छिंकेश्वर तमू समाजका उपाध्यक्ष सुरसिंह गुरुङले राज्यले मुलुकका सम्पूर्ण जाति र भाषालाई समान रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।