महाधिवेशनमा सत्ता प्रयोग नगर्न झलनाथको निर्देशन
एमालेले नवौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा सत्ता र शक्तिको प्रयोग नगर्न सर्कुलर गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका मन्त्रीले महाधिवेशनमा सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप विपक्षी समूहले लगाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यस्तो सर्कुलर जारी गरेको खबर आजको अन्नपूर्णमा माधव ढुंगेलले लेखेका छन्।
अध्यक्ष खनालले एमालेका मन्त्री, सभासद्, राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता-कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रभाव जमाउनकै लागि सत्ताको दुरुपयोग नगर्न यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। केही दिनअघि दाङलगायत मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका कार्यकर्ता भेलामा उपप्रधानमन्त्री गौतमले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेकोमा माधवकुमार नेपाल पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।
खनालको अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख छ, 'नेपाल सरकारका मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति, जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारी, पार्टीका कुनै पनि नेताकार्यकर्ता, सदस्य आदिले पदीय हैसियत दुरुपयोग हुनेगरी उम्मेदवारको पक्षविपक्षमा मतदान गर्न कसैलाई प्रभावमा पार्न पाइनेछैन।'
एमालेका मन्त्रीमध्ये ६ जना नेता केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा छन्। उपप्रधानमन्त्री गौतमसहित मन्त्री राधा ज्ञवाली (ऊर्जा), महेन्द्र पाण्डे (परराष्ट्र), खगराज अधिकारी (स्वास्थ्य), दलबहादुर राना (भूमिसुधार) र हरि पराजुली (कृषि) ओली पक्षमा छन् भने मन्त्री भीम आचार्य (पर्यटन) र लालबाबु पण्डित (सामान्य प्रशासन) नेपाल पक्षमा खुलेका छन्।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनाउन पार्टीको निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको हालै सम्पन्न बैठकमा आचारसंहिता प्रस्तुत गरेको थियो। केन्द्रीय कमिटीले पारित गरी खनालद्वारा जारी सर्कुलरमा लेखिएको छ, 'निर्वाचन आचारसंहिता भंग गर्ने वा निर्वाचन बिथोल्ने गरी कसैले कुनै कामकारबाही गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले निर्वाचन कमिटीमा अविलम्ब जानकारी गराउनुपर्नेछ। आफैं त्यस्तो व्यक्तिउपर कुनै कारबाही गर्न पाइनेछैन।'
प्रतिनिधि छनोट आचारसंहितामा पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमविपरीत प्रचारप्रसार गर्न पनि रोक लगाइएको छ। 'उम्मेदवार तथा मतदाताले व्यक्तिगत आधारमा बाहेक समूहगत प्रचारप्रसार गर्न प्रचारसामग्री प्रकाशन तथा वितरण गर्न, मत माग्न नामावली बाँड्न पाइनेछैन', सर्कुलरमा उल्लेख छ, 'समूहगत आधारमा उम्मेदवारको नामावली लेखिएको वा छापिएको सामग्री हेरी मतदान गर्न पूर्णत: निषेध गरिएको छ।'