सीमा नक्सा हस्ताक्षरमा हतार नगरौ’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल-भारतबीच प्रस्तावित सीमा नक्सामा हस्ताक्षरका लागि हतार गर्न नहुने बताएका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रणजित रायले नेपाल-भारत सीमाको सुस्ता र कालापानीलगायत विवादास्पद स्थानबाहेक तयार भएको बाँकी भूभागको सीमांकन नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसको जवाफमा मन्त्री निधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ।
‘नेपाल-भारत खुला सीमा : समस्या र धारणा’ विषयक कार्यक्रममा राजदूत रायले दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ताको विषयलाई पछि राजनीतिक र फरक ढंगले समाधान गर्ने गरी थाती राख्न सकिने बताएका थिए ।
नेपाल-भारत सीमांकनका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मा द्विदेशीय सीमाका १ सय ८२ स्थानको नक्सा तयार पारेको थियो । कालापानी र सुस्तालाई बाँकी राखेर अन्य स्थानको जीआईएस (भौगोलिक सूचना पद्धति) अनुसार सीमांकन गरी ‘स्टि्रप म्याप’ तयार पारिसकिएको छ । त्यसपछि देहरादूनमा बसेको २८ औं बैठकले ९८ प्रतिशत काम सकेको थियो । त्यसमा दुवैतर्फका सर्भे जनरलले हस्तारक्षसमेत गरिसकेका छन् ।
नक्सामा दुई देशको राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । भारतले राजनीतिक तहमा समेत हस्ताक्षरका लागि पटक-पटक आग्रह गरे पनि नेपाली पक्षले भने कालापानी र सुस्ताको विवाद टुंग्याएपछि मात्र नक्सालाई अनुमोदन गर्ने अडान लिँदै आएको छ । मन्त्री निधिले त्यही अडान दोहोर्याउँदै सीमाको विषय संवेदनशील रहेको र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सीमा विवादले समेत असमझदारी सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरे । त्यसैले सबै विवाद टुंग्याएर मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘अन्तिम हस्ताक्षरअघि दुवै देशले संयुक्त सीमा कार्यदल वा समूह खडा गरी बाँकी विवादास्पद सीमाको नक्सांकन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ निधिले भने, ‘नेपाल-भारतको सीमा र सुरक्षाबारे दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीहरूले समस्याको फेहरिस्त तयार पारेर एक-एक गर्दै समाधान खोज्नुपर्छ ।