अन्तिममा पण्डितले बाजी मारे
संशोधित प्रस्ताव संसदले पारित गरे न्याय सेवाका कर्मचारीले प्रशासनतिर सचिव हुने बाटो बन्द हुनेछ । अरु सेवाकाले परराष्ट्र सचिव हुन पाउने छैनन् ।
संशोधन प्रस्तावमा निजामति कर्मचारीका पत्नी वा पतिलाई ग्रिनकार्डरपीआर लिन रोक लगाएको छैन । ‘संसोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै तुहिने भएपछि सम्झौता गर्नुपर्यो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले झन्डै तीन महिनाको प्रयासमा यतिसम्म गर्न सकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अब सबै कुरा संसदको कोर्टमा पुग्यो । संसदले पत्नीरपतीको हकमा पनि निषेध गर्न वा सर्त राख्न सक्छ ।’
यसअघि मन्त्रिपरिषदमा लगेको पक्षमा मन्त्री पण्डित एक्लै परेपछि दोहोर्याएर विधेयक समितिमा पठाइएको थियो । मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकाको नागरिक इजरायलमा प्रधानमन्त्री र लण्डनको मेयर भन्दै निषेध गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
कानुनमन्त्री नरहरी आचार्य बैठक छाडेर हिँडेका थिए। एमालेकै मन्त्रीले पनि पण्डितको प्रस्तावमा समर्थन गरेका थिएनन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्: