बामदेव को निर्णय अमान्य -पण्डित
काठमाडौं, असार २४ – अष्ट्रेलियाको पिआर लिएका सहसचिब भरतराज सुवेदीको सरुवा बिवादमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पछि नहट्ने संकेत देखाउनुभएको छ ।मन्त्री पण्डितले सरुवाको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव बिनै भएकाले आफूले नमान्ने बताउनुभयो । गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहसचिब सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विवादित सहसचिब सुवेदीलाई पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा लाने अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको योजना मन्त्री पण्डितकै अडानका कारण सफल हुन सकेको थिएन । तर पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकमा अर्थमन्त्री महतको प्रस्तावमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले सरुवाको निर्णय गराउनुभएको थियो ।मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आएका पण्डितले भन्नुभयो, ‘मैले मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव गृहमन्त्री हुँदाहुँदै लान पाउँदिन, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै लान पाउँदिन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्री नेपालमा हुँदाहुँदै अरुलाई जिम्मेवारी नदिइ कसरी गयो ?’यो निर्णयसँगै मन्त्री पण्डित आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष गौतम र कांग्रेस नेता महतसँग रुष्ट हुनुहुन्छ ।
असहमतिका बाबजुद पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई बाइपास गरेर मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइएको प्रस्तावलाई सहमति दिएका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई भने यसको असर चलिरहेको पार्टीको महाधिवेशनमा पनि पर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन मन्त्रि पण्डित कुनैपनि हालतमा सरुवाको निर्णय स्विकार गर्ने पक्षमा देखिनुहुन्न ।निर्णय नउल्टिए उहाँले संविधान, ऐन–नियम, मन्त्रिपरिषद कार्यसम्पादन नियमावलीको सहारा लिने बताउनुभएको छ । जसले गर्दा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गौतमसँग निर्णय उल्टाउनु बाहेकको उपाय रहन्न ।
यो विषयमा मन्त्री पण्डित निकै आक्रोशित हुनुहुन्छ । ‘मेरो अनुपस्थितिमा कुनै निर्णय भएको छ भने त्यो निर्णय मलाई थाहा छैन । निर्णयकर्तालाई नै थाहा हुनुपर्छ । मलाई अहिले कुनै जानकारी आएको छैन । जो क्याबिनेटमा प्रस्तावक थिए र क्याबिनेटको बैठक सञ्चालक थिए सम्बन्धित मन्त्रिले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो ।तपाईंको सहमति नभइ मन्त्रिपरिषदमा कसरी प्रस्ताव गयो त भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्रि पण्डितले भन्नुभयो, ‘रामशरण महतले प्रस्ताव कसरी लानुभयो, बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो प्रस्ताव आयो, कसरी पास भयो, हल्ला मात्र हो की के हो ? उहाँलाई नै सोध्नुस् । ’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएका चारसय निजामति कर्मचारीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरिएको विवरणको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रीले बताउँदै आउनुभएको थियो ।निजामती सेवाका चौथो संशोधन बिधेयक संसदमा छलफलका क्रममा रहेकाले यो बिधेयक पास भएपछि कारबाही प्रक्रिया सजिलो हुने उहाँको अपेक्षा छ । तर आफ्नै पार्टी र अरु मन्त्रीहरुबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका मन्त्री पण्डितका लागि यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु भनेको फलामको च्यूरा चपाय सरह नै हुने पक्का छ ।