सिपाहीका कारण आइजीको जागिर संकटमा
काठमाडौं । सरकार, अख्तियार र कुटनीतिक नियोगहरूले समेत सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख कोषराज वन्तको गतिबिधिमाथि निगरानी राख्न थालेपछि उनी आत्तिएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलका गतिबिधि चीनलाई उपलव्ध गराउने र चिनियाँ कूटनीतिज्ञलाई अनाधिकृत रुपमा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाकर्मी, ड्राइभर उपलब्ध गराएर सेवा प्रदान गर्ने गरेका कारण शंकास्पद गतिबिधि गर्दै आएका बन्तको जागिर धरापमा परेपछि उनले पूर्व आइजीपीहरूसँग समेत भेटेर सल्लाह लिन थालेका छन् ।
उनले जेठ २२ गते पूर्व आइजीपीहरूको भेला गरेका थिए । हलचोकमा भएको भेलामा बासुदेव ओली, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, सनत बस्नेत लगायतको उपस्थिति थियो । उनले केही भूपू आफू बिरुद्ध लागे पनि मेरो जरोकिलो केही हल्लाउन सक्दैनन् भन्दै बस्नेततिर संकेत गरेको चर्चा चलेको छ । बासुदेव ओली नेतृत्वमा रहेको भूपू सशस्त्र प्रहरी संगठन समेत वन्तविरुद्ध लाग्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको खबर छ । भूपू सशस्त्र प्रहरी संगठन संचालनका लागि सशस्त्र प्रहरीले केही खर्च दिने गरे पनि वन्त आएपछि रोकिएको छ । वन्तले विदेशी राजदूताबासका कर्मचारीको सेवाका लागि मात्र होइन, पद जोगाउन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि सवारी चालकदेखि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको खुलासा भएको छ । सशस्त्रको ऐन नियमविपरीत शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्न उनले सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेका छन् । अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका आइजीपी वन्तले नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई दुई बर्षदेखि नै सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको स्रोतले बतायो । खाँडमात्र होइन, वन्तले अरु दलका केही नेतालाई खुसी पार्न राष्ट्रको तलव खाएका सुरक्षार्मीदेखि चालक खटाउँदै आएका छन् । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले लिएको र भारतीय सीमा क्षेत्रको सूचना चिनियाँ दूतावासका अधिकारीलाई नियमित रुपमा बुझाउने गरेको आरोप पनि एकथरीले लगाउन थालेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा कार्यरत चिनिया लाल सेनाका सिनियर कर्णेल चाङ्गको सेवामा सशस्त्र प्रहरी जवान(ड्राइभर) प्रकाश अधिकारीलाई खटाएको रहस्यका बारेमा गृह मन्त्रालय समेत गंभीर बनेर छानबिन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
चीनले सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र बनाउन सहयोग गरेको र चिनियाँ अधिकारीलाई गोप्य रुपमा ड्राइभर उपलब्ध गराएको घटनाले वन्तको जागिर आजभोलि भएपछि आइजीपी बन्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका दमनकारी भनी चर्चित एजाईजी दुर्जकुमार राई सलवलाउन थालेको समाचार छ ।
उजुरीमाथि उजुरी
आइजीपी वन्त विरुद्ध २०७१ जेठ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीमाथि उजुरी परेको छ । यसपटक निम्न बमोजिमका अनियमितता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । दक्षिणकाली गण बलम्बु काठमाडौंमा आ.ब. २०६९/०७० को बजेटको कागजमा कार्य सम्पादन भएको देखाई रकम घोटाला भएको, भवन निर्माणमा रु. १,७७,८७,०००।–, फर्निचर तथा फिक्चर्समा रु. ५,००,०००।– र सार्वजनिक निर्माणमा रु.७,९०,०००।– दिएको च.नं. २००,२०७०/०१/२० गतेको पत्रबाट देखिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
सार्वजानिक निर्माणमा रु.५,७०,०००।– थप बजेट निकासा गरेको च.नं. १८६ २०६९/१२/२६ गतेको पत्रले पुष्टी गरेको उल्लेख छ । भवन निर्माणमा रु.१२,०७,५००।–, मेशिनरी औजारमा रु.२,००,०००।– र सार्वजनिक निर्माणमा रु.४७,००,०००।– थप वजेट निकासा गरेको च.नं. २५१ २०७०/०२/२० गतेको पत्र पनि अख्तियारमा पेश गरिएको उल्लेख छ ।
ाएग् लाइवेरियाका लागि २०६९ सालमा खरिदका लागि प्बकतगचष् त्चबमभ ीष्लप एचष्लअष्उब िऋयmउबलथ क्भत्रगभलत न्यिदब िाश्भ् ग्ब्भ् सँग मिलेमत्तो गरी मूल्य ५,८२,८६०.५३ यू.एस.डलरको भ्कतष्mबतभम ब्mयगलत नै बढी देखाई संगठित रुपमा योजनाबद्ध ढंगले मूल्य ४,३९,६२० यू.एस.डलरमा ठेकेदारलाई ठेक्का दिने मिलेमतो गरेको उजुरी पनि अख्तियारमा परेको छ । लाइबेरिया मिशन पठाउनको लागि ब्चmबmभलतक खरिद गर्न मूल समिति गठन गरिएकोमा उक्त समितिले अनुमोदन गरेर सामान खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी सामान खरिद गरिएको जनाइएको छ ।
ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा मिलेमतोमा इष्टिमेशन मिलाएर टेण्डर राख्न लगाई न्यूनतम अङ्कलाई सदर गरी ठेक्का दिने रणनीतिलाई अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । जुन सामान बढी खरिद हुन्छ त्यसमा नाफा घोटाला मार्जिन बढी राख्ने गरेको, साथै लाइवेरियामा पठाउने कन्ट्रोल सामान खरिद गर्दा गुणस्तर न्यून गर्न सकिने सामान र बढी घोटाला गर्ने इष्टिमेट समेत बढी देखाई कम मूल्यमा खरिद गरेको देखाउने गरिएको छ । जुन संगठित अपराधको विशेषता पनि हो, उजुरीमा उल्लेख छ ।
ए.पी.एफ. अस्पतालको १० करोड ठेक्कामा काम थप्दै ३५ करोड भुक्तानी तत्कालीन ठेकेदार सुकुन्तलाल हिराचनलाई दिएको र उक्त कारोवारको फाइल जाँचबुझ गर्दा स्पष्ट हुने उल्लेख छ । जसमा ए.पी.एफ प्रधान कार्यालय बनाउने रविना कन्ट्रक्सनलाई अयोग्य घोषित गरिएको थियो । यसै ठेक्का समेतको अवैध सम्पत्तिले भाउजु जेनी वन्तको नाममा किष्ट मेडिकल कलेजको १ करोड ५० लाख रुपैयाँको शेयर किनेका थिए । साथै निजको सामाखुसी स्थित नयाँ घर जग्गा खरिद तथा निर्माण भएको थियो ।
करिव ३०,००० थान अण्डर ट्राउजर तयार गरी क्उभअषष्अबतष्यल राख्नको लागि एक पटक सुचना प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसलाई रद्ध गरी ठेकेदारले तयार गरेको क्उभअषष्अबतष्यल बमोजिम क्उभअषष्अबतष्यल राखी फेरि सूचना प्रकाशित गरी अनियमितता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
आफ्नो पद धरापमा परेपछि प्रतिस्पर्धी ठाकुरमोहनलाई सिध्याउन उनले गरेको हर्कत असफल भएको छ । ठाकुरमोहनले ५ लाख उठाएको भनिएका डीआइजी प्रकाश ओझाले आफूसँग ठाकुरमोहनले पैसा नलिएको र नदिएको भन्दै यसबारेमा संगठनले खण्डन नगरे आफूले पत्रकार सम्मेलन गर्ने चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ । उनले चेन अफ कमाण्डलाई अनुशरण गर्दै २०७१ असार २२ गते नै आइजीपी वन्तलाई उक्त निराधार आरोपको खण्डन गर्न सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छन् । आइजीपी सचिवालयमा दर्ता गरिएको उनको पत्रको दर्ता नम्बर ४७१३ रहेको छ ।
उनले जेठ २२ गते पूर्व आइजीपीहरूको भेला गरेका थिए । हलचोकमा भएको भेलामा बासुदेव ओली, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, सनत बस्नेत लगायतको उपस्थिति थियो । उनले केही भूपू आफू बिरुद्ध लागे पनि मेरो जरोकिलो केही हल्लाउन सक्दैनन् भन्दै बस्नेततिर संकेत गरेको चर्चा चलेको छ । बासुदेव ओली नेतृत्वमा रहेको भूपू सशस्त्र प्रहरी संगठन समेत वन्तविरुद्ध लाग्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको खबर छ । भूपू सशस्त्र प्रहरी संगठन संचालनका लागि सशस्त्र प्रहरीले केही खर्च दिने गरे पनि वन्त आएपछि रोकिएको छ । वन्तले विदेशी राजदूताबासका कर्मचारीको सेवाका लागि मात्र होइन, पद जोगाउन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि सवारी चालकदेखि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको खुलासा भएको छ । सशस्त्रको ऐन नियमविपरीत शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्न उनले सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेका छन् । अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका आइजीपी वन्तले नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई दुई बर्षदेखि नै सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको स्रोतले बतायो । खाँडमात्र होइन, वन्तले अरु दलका केही नेतालाई खुसी पार्न राष्ट्रको तलव खाएका सुरक्षार्मीदेखि चालक खटाउँदै आएका छन् । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले लिएको र भारतीय सीमा क्षेत्रको सूचना चिनियाँ दूतावासका अधिकारीलाई नियमित रुपमा बुझाउने गरेको आरोप पनि एकथरीले लगाउन थालेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा कार्यरत चिनिया लाल सेनाका सिनियर कर्णेल चाङ्गको सेवामा सशस्त्र प्रहरी जवान(ड्राइभर) प्रकाश अधिकारीलाई खटाएको रहस्यका बारेमा गृह मन्त्रालय समेत गंभीर बनेर छानबिन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
चीनले सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र बनाउन सहयोग गरेको र चिनियाँ अधिकारीलाई गोप्य रुपमा ड्राइभर उपलब्ध गराएको घटनाले वन्तको जागिर आजभोलि भएपछि आइजीपी बन्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका दमनकारी भनी चर्चित एजाईजी दुर्जकुमार राई सलवलाउन थालेको समाचार छ ।
उजुरीमाथि उजुरी
आइजीपी वन्त विरुद्ध २०७१ जेठ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीमाथि उजुरी परेको छ । यसपटक निम्न बमोजिमका अनियमितता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । दक्षिणकाली गण बलम्बु काठमाडौंमा आ.ब. २०६९/०७० को बजेटको कागजमा कार्य सम्पादन भएको देखाई रकम घोटाला भएको, भवन निर्माणमा रु. १,७७,८७,०००।–, फर्निचर तथा फिक्चर्समा रु. ५,००,०००।– र सार्वजनिक निर्माणमा रु.७,९०,०००।– दिएको च.नं. २००,२०७०/०१/२० गतेको पत्रबाट देखिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
सार्वजानिक निर्माणमा रु.५,७०,०००।– थप बजेट निकासा गरेको च.नं. १८६ २०६९/१२/२६ गतेको पत्रले पुष्टी गरेको उल्लेख छ । भवन निर्माणमा रु.१२,०७,५००।–, मेशिनरी औजारमा रु.२,००,०००।– र सार्वजनिक निर्माणमा रु.४७,००,०००।– थप वजेट निकासा गरेको च.नं. २५१ २०७०/०२/२० गतेको पत्र पनि अख्तियारमा पेश गरिएको उल्लेख छ ।
ाएग् लाइवेरियाका लागि २०६९ सालमा खरिदका लागि प्बकतगचष् त्चबमभ ीष्लप एचष्लअष्उब िऋयmउबलथ क्भत्रगभलत न्यिदब िाश्भ् ग्ब्भ् सँग मिलेमत्तो गरी मूल्य ५,८२,८६०.५३ यू.एस.डलरको भ्कतष्mबतभम ब्mयगलत नै बढी देखाई संगठित रुपमा योजनाबद्ध ढंगले मूल्य ४,३९,६२० यू.एस.डलरमा ठेकेदारलाई ठेक्का दिने मिलेमतो गरेको उजुरी पनि अख्तियारमा परेको छ । लाइबेरिया मिशन पठाउनको लागि ब्चmबmभलतक खरिद गर्न मूल समिति गठन गरिएकोमा उक्त समितिले अनुमोदन गरेर सामान खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी सामान खरिद गरिएको जनाइएको छ ।
ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा मिलेमतोमा इष्टिमेशन मिलाएर टेण्डर राख्न लगाई न्यूनतम अङ्कलाई सदर गरी ठेक्का दिने रणनीतिलाई अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । जुन सामान बढी खरिद हुन्छ त्यसमा नाफा घोटाला मार्जिन बढी राख्ने गरेको, साथै लाइवेरियामा पठाउने कन्ट्रोल सामान खरिद गर्दा गुणस्तर न्यून गर्न सकिने सामान र बढी घोटाला गर्ने इष्टिमेट समेत बढी देखाई कम मूल्यमा खरिद गरेको देखाउने गरिएको छ । जुन संगठित अपराधको विशेषता पनि हो, उजुरीमा उल्लेख छ ।
ए.पी.एफ. अस्पतालको १० करोड ठेक्कामा काम थप्दै ३५ करोड भुक्तानी तत्कालीन ठेकेदार सुकुन्तलाल हिराचनलाई दिएको र उक्त कारोवारको फाइल जाँचबुझ गर्दा स्पष्ट हुने उल्लेख छ । जसमा ए.पी.एफ प्रधान कार्यालय बनाउने रविना कन्ट्रक्सनलाई अयोग्य घोषित गरिएको थियो । यसै ठेक्का समेतको अवैध सम्पत्तिले भाउजु जेनी वन्तको नाममा किष्ट मेडिकल कलेजको १ करोड ५० लाख रुपैयाँको शेयर किनेका थिए । साथै निजको सामाखुसी स्थित नयाँ घर जग्गा खरिद तथा निर्माण भएको थियो ।
करिव ३०,००० थान अण्डर ट्राउजर तयार गरी क्उभअषष्अबतष्यल राख्नको लागि एक पटक सुचना प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसलाई रद्ध गरी ठेकेदारले तयार गरेको क्उभअषष्अबतष्यल बमोजिम क्उभअषष्अबतष्यल राखी फेरि सूचना प्रकाशित गरी अनियमितता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
आफ्नो पद धरापमा परेपछि प्रतिस्पर्धी ठाकुरमोहनलाई सिध्याउन उनले गरेको हर्कत असफल भएको छ । ठाकुरमोहनले ५ लाख उठाएको भनिएका डीआइजी प्रकाश ओझाले आफूसँग ठाकुरमोहनले पैसा नलिएको र नदिएको भन्दै यसबारेमा संगठनले खण्डन नगरे आफूले पत्रकार सम्मेलन गर्ने चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ । उनले चेन अफ कमाण्डलाई अनुशरण गर्दै २०७१ असार २२ गते नै आइजीपी वन्तलाई उक्त निराधार आरोपको खण्डन गर्न सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छन् । आइजीपी सचिवालयमा दर्ता गरिएको उनको पत्रको दर्ता नम्बर ४७१३ रहेको छ ।