आजको बिशेष, फिचर, समाचार » राष्ट्रपतीज्यू, यसपाली सर्वसम्मतीको संविधान नबनाउने ?

सम्माननीय राष्ट्रपती डा. रामवरण यादव अचेल मौन छन् । संविधान निर्माणका बारेमा दलहरुवीच भइरहेको रस्साकस्सीप्रति उनी निश्पृह छन् । हुन त संविधान निर्माण गर्ने काम उनको होइन, त्यसैले यसबारेमा उनको रायले केही अर्थ पनि राख्दैन । सम्मानित र मर्यादित व्यक्तित्वका रुपमा सम्मानजनक ढंगले विधि विधान अनुसार चल्नु नै उनको सम्मानजनक भूमिका हो ।
तर, पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणको बहस हु“दा राष्ट्रपती महोदयबाट आदेशात्मक शैलीमै विभिन्न विचार व्यक्त भएका थिए, जसलाई आजको सन्दर्भमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसबेला राष्ट्रपतीले बारम्बार सार्वजनिक मञ्चहरुमा भन्ने गरेका थिए, ‘संविधान सर्वसम्मतीका आधारमा बन्नुपर्छ । यस्तो संविधान बन्नुपर्छ, जसको कसैले विरोध गर्न नपाओस् ।’ एक पटक त राष्ट्रपतीले यहा“सम्म भने, ‘संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी गर्ने मैले हो । यदि सर्वसम्मतीको संविधान बनेन भने म जारी गर्दिन । दुई तिहाई हैन, संविधानसभाको सर्वसम्मतीबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । एक जनाले पनि त्यो संविधानको विरोध गर्ने अवस्था नआओस् ।’
राष्ट्रपती महोदयले राष्ट्रको अभिभावकका हैसियतले ‘सर्वसम्मतीको संविधान’ निर्माणमा जोड दिनु स्वाभाविक थियो । सबै पक्षबीच सहमती होस् भनेर चाहनु पनि मनासीबै थियो । त्यसैले उनको त्यो अभिव्यक्तिको जनताले स्वागत नै गरेका थिए । तर प्रश्न के छ भने राष्ट्रपतीबाट त्यस्तो ‘दिब्य वाणी’ अचेल किन प्रकट भइरहेको छैन ? राष्ट्रपतीले दलहरुलाई सहमतीको दस्ताबेजका रुपमा संविधान निर्माण गर्न अचेल किन दबाब दिइरहेका छैनन् ? यदि सर्वसम्मतीको संविधान जारी भएन भने म जारी गर्दिन भनेर उनले किन भनिरहेका छैनन् ?
कुरा सफा छ । त्यसबेला राष्ट्रपती बोलेर राजनीति गरिरहेका थिए । अहिले मौन रहेर राजनीति गरिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभामा जनयुद्धबाट उदाएको नेकपा (माओवादी) ठुलो दल थियो । मधेश विद्रोहबाट उदाएका मधेशवादी दलहरुको संविधानसभामा बर्चस्व थियो । परिवर्तनका शक्तिहरुको दबदबा भएको पहिलो संविधानसभाले प्रक्रियामा गएर संविधान बनाएको भए संघीयता पक्षधरहरुको बहुमतका कारण नया“ संविधानमा परिवर्तनका एजेण्डा संबोधन हुनसक्थ्यो । राष्ट्रपतीले भनिदिए, खबरदार कुनै एकजनाले पनि संविधानको विरोध गर्न नपाउने गरी संविधान बनोस् । उनले त्यसो भनेपछि संविधान निर्माणको काम प्रक्रिृयामा कसरी जाओस् ? देशको अभिभावकले भनेपछि नमान्ने कसले ?
का“ग्रेस र एमालेलाई त्यसबेलै परिवर्तन मन परिरहेको थिएन । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेसिता, समानुपातीक प्रनिनिधित्वलगायतका एजेण्डा एमाओवादी, मधेशवादी र जनजातिको भएकाले का“ग्रेस र एमालेको रोजाईमा ‘राजा बिनाको २०४७ सालको संविधान’ नै थियो, त्यसबेला पनि । संक्रमणकालको त्यो रस्साकस्सीमा आफ्नो शसक्त हैसियत नभएकाले का“ग्रेस र एमालेले सहमतीको राग अलापे । तर, त्यसबेला एमाओवादी र मधेशवादी दलले पनि प्रकृयामा जाने ढिपी गरेनन् । राष्ट्रपतीले ‘सर्व सम्मती नभए संविधान नै जारी गर्दिन’ भनिरहेका बेला संविधानसभामा दुई तिहाई हु“दा–हु“दै पनि संघीयता पक्षधर शक्तिहरु सहमतीकै खोजीमा लागे । कहा“सम्म भने तत्कालीन समितिका संयोजक निलाम्बर आचार्यले सहमती नभएको भन्दै विषयहरुलाई अगाडि बढाएनन्, बढ्नै दिएनन् । सहमती हुनुपर्ने भन्दै उनले विषयहरुलाई प्रकृयामा लैजान नै दिएनन् । संविधानसभामा संघीयता पक्षधरहरुको बहुमत भएको बुझेपछि प्रक्रियातर्फभन्दा सहमतीको निरर्थक खेल खेलियो ।
अन्ततः त्यसबेला संविधानका मुख्य मुद्दामा सहमती हुन सकेन । संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा जब एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु खुम्चिए, तब आफ्नो हात माथि परेपछि का“ग्रेस र एमाले प्रक्रियाको राग अलाप्न थालेका छन् । कमजोर बनेका परिवर्तनकारी शक्तिहरु भने आफू हारे पनि आफ्नो एजन्डाले नहारेको भन्दै सहमतीको नारा लगाउन थालेका छन् । र, यसपटक राष्ट्रपती यादव मौन छन् ।
यो उनको मौन राजनीति हो । बिगतमा झैं ‘सर्व सम्मतीको संविधान’को कुरा गरौं, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुलाई फाइदा पुग्ने, प्रकृयाको कुरा गरौं, आफ्नै भनाई काटिने । त्यसैले मौन रहनु नै उपयुक्त ठानेका होलान्, देशका अभिभावकले ।
जनताको मुड भने अर्कै छ । जनता आन्दोलीत मुडमा छन् । एक त माघ ८ मै संविधान बन्ने संभावना अब अन्त्य हुँदैछ । जनताको नजरमा सुशील कोइरालाको सरकार पनि झुसील किरा झैं चिलाउने भइसकेको छ । चाडबाडमा चौतर्फी महंगीको मार खेपेका जनतामा दोस्रो संविधानसभाको चुनावी म्याण्डेटको मुड नै हराइसकेको छ । जनता आफ्ना एजण्डामा फेरी तातेका छन् । र, कुनै पनि हालतमा संविधानमा संस्थागत गरेरै छाड्ने मुडमा छन् ।
कतिपय बुद्धीजीवी महासयहरु दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको म्याण्डेटको एकोहोरो राग अलापिरहेका छन् । ति महासयहरुले नबुझेको के हो भने निर्वाचनमा एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुको अपेक्षित सीट नआउदैमा उनीहरुले जनताका एजेण्डा छाडनेवाला छैनन् । यदि म्याण्डेटकै कुरा गर्ने हो भने त का“ग्रेस र एमालेका नेताहरुको भित्री मनमा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै बसीरहेको होला । गणतन्त्रमा त उनीहरु घिसारिएर न आएका हुन् । म्याण्डेटकै कुरा गर्ने हो भने राजा फर्काए भो । हिन्दु अधिराज्य पनि फर्काए भो । दोस्रो संविधानसभाको परिणामको अर्थ यदि मुलुकमा परिवर्तन चाहिँदैन भन्ने हो भने २०४७ सालकै संविधान पुनस्र्थापना गरे भैहाल्यो नी ।
Rambaran_Yadav_20120708082034नया“ संविधान नै किन बनाउनुपर्यो ? संविधानसभाबाट नया“ संविधान बनाउने र त्यो संविधानमा संघीयतालगायतका एजेण्डालाई संबोधन गर्ने भन्ने मुद्दा त एमाओवादी र मधेसवादीले उठाएका हुन् । उनीहरु नै चुनावमा कमजोर भइसकेपछि र का“ग्रेस र एमालेकै पक्षमा जनता सारा लागिसकेपछि अब का“ग्रेस र एमालेको भित्री मनले चाहेको एजेण्डा याने उही पुरानो घिसापिटा संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र फर्काए भइहाल्यो । संघीयतालाई तुहाए भइहाल्यो । धर्म निरपेक्षतालाई पनि रद्द गरे भैहाल्यो । ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट नारायणहीटी फर्काए भैहाल्यो । अनी सबैले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाकै नेतृत्व स्वीकारे भैहाल्यो । यति भइसकेपछि नया“ संविधान नै किन चाहियो ? का“ग्रेस र एमालेले किन जनताका लागि गणतन्त्र संस्थागत गरिदिनुप¥यो ? भा“ड मे जाए । कि कसो हैन र ?
यदि त्यसो हैन, मुलुकलाई नया“ संविधान चाहिएको हो भने त्यो किन र कसका लागि चाहिएको हो ? किन नया“ संविधान निर्माण हुनुपर्ने कुरा मुलुकमा उठेको हो ? नया“ संविधान केका लागि हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । किन मुलुकमा २० औं हजारको बलीदानी भयो ? किन मधेस विद्रोह भयो ? किन रमेश महतोलगायते मधेसमा शहादत प्राप्त गरे ? किन विगतमा विभिन्न सम्झौताहरु दलहरुले गरे ? त्यसको जवाफ हो, नया“ संविधान मुलुकमा परिवर्तनका लागि चाहिएको हो । यदि यसो हो भने प्रक्रियाका नाममा परिवर्तनका एजेण्डा र विगतमा विभिन्न चरणमा भए गरेका सम्झौतालाई लत्याएर का“ग्रेस र एमालेले पेलेर जान मिल्छ ?
यदि पेलेर जाने हो भने तेस्रो जनआन्दोलन हुनसक्छ । खासमा भन्ने हो भने मुलुकमा जनताका कुनै पनि एजेण्डा वैधानिक प्रकृयाबाट लागू हुन सकेको छैन । सडकले नै निर्णायक फड्को मारेर परिवर्तनका एजेण्डालाई स्थापीत गर्ने गरेको छ । यो मुलुकमा गणतन्त्र सडकबाटै आयो । धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशीकरण आदि मुद्दा सडककै उपज हुन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापीत भएका हुन् । त्यसैले फेरी पनि जनताले सडकबाटै आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्नेछन् । मुलुकलाई यथास्थितिमै अलमल्याउने यथास्थितिवादीहरुको चलखेल र षडयन्त्र चिर्दै सडक तताउनुको बिकल्प छैन ।
दलहरुबीच अहिलेकै अवस्थामा संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमती हुनेवाला छैन । का“ग्रेस र एमालेलाई परिवर्तनका एजेण्डामा सहमतीमा ल्याउन पनि एकपटक निर्णायक सडक संघर्ष हुनैपर्ने खण्ड खातिर मुलकमा बिद्यमान छ । हिउ“मा कठयांग्रीने यो समयमा वस्ती–वस्तीमा आगोहरु बाल्नैपर्छ । त्यसैले आगो बाल्न एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुले दाउरा, पात र सलाईको जोहो गर्नथाले हुन्छ ।
यसैवीच राष्ट्रपतीज्यू, जो मुलुककै अभिभावक हुन, उनीस“ग जिज्ञासा छ,–राष्ट्रपतीज्यू, यसपाली सर्वसम्मतीको संविधान नबनाउने ?