दाहालको पुल्टुङबाजी
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्तासीन गठबन्धनले बहुमतीय प्रक्रियालाई संविधानका अन्तर्वस्तुहरूको टुंगो लगाई जारी गर्न खोजेमा त्यसमा आफ्नो सहमति नहुने घोषणा गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तोकिएको तिथि आगामी माघ ८ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावनालाई क्षीण बनाइदिएका छन्।
संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर यसअघि आफैंले लिएका नीति र अडानविपरीत जाने यो षड्यन्त्रमूलक कार्यनीति अघि सार्ने क्रममा दाहालले ७० सालको संविधानसभाको चुनावमा नेपाली जनताद्वारा नरुचाइएका मधेसकेन्द्रित र जातिवादी दलहरूका अतिरिक्त जनादेशमार्फत संविधानसभामा पस्ने प्रवेशपत्र नै पाउन नसकेका एक दर्जनजति झोले दलहरूलाई आफ्नो दलको छहारीमुनि ल्याएर संविधान रचनामा भाँजो हाल्न तयार २२ दलीय एउटा मोर्चा पनि बनाएका छन्। यस कथित २२ दलीय मोर्चाले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयत्न भएमा सडक आन्दोलन सुरु गर्ने धम्की पनि दिएको छ।
दाहालले खाएको यो पछिल्लो राजनीतिक पुल्टुङबाजीबाट मुलुकको राजनीतिक पर्यावरणमा बाक्लो कालो तुवाँलो फैलिन खोजेको छ। यसले उनको छवि पनि थप धमिलो भएको छ भने उनले नेतृत्व गरिरहेको दलप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर बन्न पुगेको छ।
२०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रोपटकको निर्वाचन समयमा आफ्नो दलको घोषणापत्र जारी गर्दै 'सम्भव भए आम सहमतिमा र सम्भव हुन सकेन भने अन्तरिम संविधानले निर्देश गरेअनुसारको बहुमतीय प्रक्रियाबाट एक वर्षभित्र संविधान घोषणा कुनै हालतमा गर्ने' भीष्म प्रतिज्ञा गरेका दाहालले फेरेको बोली उनीप्रति नै घृणा जगाउने खालको छ। राजनीतिमा अडान परिवर्तन हुन सक्छ तर कुनै जायज आधार र आफूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना वा विकल्पको औचित्यविना गरिएको त्यस्तो अडान परिवर्तन कहिल्यै पनि ग्राह्य हुन सक्दैन।
दाहालको नयाँ घोषणालाई साथ दिएका मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारले समेत ७० को निर्वाचनका क्रममा आफूले जारी गरेको घोषणापत्रलाई चटक्कै बिर्सेर आफूहरूले चाहेअनुसारको संविधान तर्जुमा नभए कुनै पनि संवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौं भन्ने किसिमको रुढाग्रह सार्वजनिक गरेका छन्। उनले बिर्सन खोजे पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्।
गच्छेदारले प्रस्ट शब्दमा भनेका थिए- लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको निर्वाचन र बहुमत हो, विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्ने प्रणाली हो। हाम्रो दल सकभर सहमतिमा नभए पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार बहुमतको निर्णयबाट संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध छ, रहनेछ। यिनै गच्छेदार अहिले आएर सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधानको निर्माण र घोषणा भएन भने सडकमा निस्कन्छौं भन्ने हुँकार गरिरहेका छन्। क्षीण शीक्त अरूमधिसे दलका नेताहरूको त झन् कुरै गर्नुपरेन।
दाहालको पछिल्लो विवेकहीन पुल्टुङबाजीको प्रकाशमा सत्तासीन गठबन्धनको प्रस्टसँग माघ ८ गते संविधान जारी हुन नदिने षड्यन्त्र देख्न सक्नुपर्दछ र त्यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्दै जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार संवैधानिक प्रक्रिया र विधिको पालना हुने गरी दुईतिहाई बहुमतबाट संविधानको घोषणा गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन।
सबैलाई थाहा भएको विषय हो- आज मुलुकमा मौजुद राजनीतिक दलहरूमा नेपालको भावी राज्यप्रणालीका केही महत्त्वपूर्ण पक्षलाई लिएर गम्भीर मतान्तर छ र त्यो मतान्तर कसै गरे पनि आजको घडीमा निर्मूल हुन सक्दैन। छापामार लडाइँका माध्यमबाट एक पार्टी तानाशाही लाद्न सकिन्छ भन्ने मृगमरीचिकाको पछि दौडेको तत्कालीन माओवादी दलले विभिन्न जात-जातिका बीच बेचेको जातीय राज्यको अवधारणामा विश्वास गर्ने जाति, जनजाति र सम्प्रदायहरूले बीसौंको संख्यामा जात-जाति भएको नेपालजस्तो सानो मुलुकमा जातका नाममा राज्य वा संघ खडा नै हुन सक्दैन, भइहाल्यो भने पनि त्यसले जनताका हितमा काम गर्नै सक्दैन भन्ने सत्यको सामना गर्ने आँट नै गर्न सकेका छैनन्।
अर्कोतिर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हुन्छ भने आफ्नो जमिन, जनता र राष्ट्र भर्सेलैमा परे पनि परोस् भन्ने संकीर्ण सोच भएका मधेस-तराईका केही भ्रष्ट भुइँफुट्टा नेताहरूको शब्दजालमा जेलिएका तराई-मधेसका आम जनता सही र गलतका बीच भेद गर्न नसकेर विलखबन्दमा परेका छन्। त्यहाँ अझै पनि आत्मनिर्णय अथवा देशबाट छुट्टिनेसम्मको अधिकार भएको एकल संघ राज्यको परिकल्पनालाई भजाउने प्रयास भइरहेको छ।
जातीय पहिचानवादी र त्यसका विरोधी, भद्दा, धेरैवटा संघवादी र थोरै व्यावहारिक र सन्तुलित संघवादी, दलीय प्रभुत्ववादी र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित सार्वभौम जनताको प्रभुत्ववादी, मानवअधिकारभन्दा दलको सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने र मानवअधिकार, प्रेस र न्यायिक स्वतन्त्रतावादीहरूका बीच हाल चलिरहेको संघर्षमा २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुसार नेपाली जनताको दुईतिहाई बहुमत लोकतन्त्रवादीहरूको साथ छ।
त्यस चुनावका माध्यमबाट जनताले जातका नाममा राजनीति गर्नेहरू, मधेसको हितका नाममा विखण्डनवादी सोचको विषवीज छर्न खोज्नेहरू, दलको निर्णयलाई जननिर्णयभन्दा माथि राख्न खोज्नेहरू र एक्काईसौं शताब्दीका जनतालाई मुष्टिबलबाट कज्याउन चाहनेहरूलाई तिरष्कार गरिदिएका हुन्। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मध्यममार्गी दलहरूलाई बहुमत दिएर भनेका हुन्- देशको भविष्यको सुरक्षण उग्रवादी सोच भएका दलहरूलाई जिम्मा दिन सकिँदैन। यसको सन्तुलित विकास गर्ने हो भने यसको मूल कानून पनि उदार, सन्तुलित र दुनियाँका नजरमा ग्राह्य हुनै पर्दछ।
पछिल्लो चुनावको जनादेश प्रस्ट थियो- संविधान कांग्रेस-एमालेको सोचअनुसारकै बन्नुपर्दछ। अन्तरिम संविधानको अक्षर र मर्मको पालना गर्ने इमानदार प्रयासस्वरूप संविधानसभाले त्यस सभाका मौजुद सबै दलहरू मात्र होइन, सभा बाहिर रहेका दलहरूको भावनासमेत समेट्न खोज्दै संवाद, फेरि संवाद र निरन्तर संवाद जारी राखेको हो।
तर संविधान निर्माणको राष्ट्रिय एजेन्डामा इमानदार र सकारात्मक योगदान गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले नै हप्तैपिच्छे, अझ कहिलेकाहीँ त दिनको दुईपटक बोली फेर्न थालेपछि सहमतिमा संविधान लेख्ने प्रयासको भ्रूण पतन हुनु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ। केही समयपहिले जातीय पहिचानमा आधारित संघको प्रस्ट खिलापमा गएका दाहालले पछिल्लो समयमा आएर जातीय पहिचानमा आधारित संघ भएन भने हामी त्यस्तो संविधानलाई मान्दैनौं भन्न थालेका छन्। यो उनले प्रदर्शन गरेको राजनीतिक बेइमानी हो।
दाहालको पछिल्लो विवेकहीन पुल्टुङबाजीको प्रकाशमा सत्तासीन गठबन्धनको प्रस्टसँग माघ ८ गते संविधान जारी हुन नदिने षड्यन्त्र देख्न सक्नुपर्दछ र त्यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्दै जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार संवैधानिक प्रक्रिया र विधिको पालना हुने गरी दुईतिहाई बहुमतबाट संविधानको घोषणा गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। दाहाल एन्ड कम्पनीले अनेक बखेडा झिकेर संविधानका महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तुहरूमा सहमतिमा पुग्नै नदिने भएपछि कार्यतालिकाअनुसार संवैधानिक प्रक्रिया र विधिको अनुशरण गरी संविधान जारी गर्नुको विकल्प पनि त छैन नि आज देशसँग।
वर्तमान संविधानसभा चार वर्ष निस्फल बिताएर भंग भएको पहिलो संविधानसभाको उत्तराधिकारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर गठन गरिएको संस्था हो, जसले धेरै दिन अलमल र अन्योलमा बिताउने भूल गर्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछिको यस राष्ट्रका नेताहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ, अल्पदृष्टि, भ्रष्ट मनोवृत्ति, कमजोर इच्छाशक्ति, परमुखापेक्ष आचरण र अक्षम कार्यशैलीको प्रदर्शन गरेर नेपाली जनताको धैर्यलाई असहनीय बिन्दुमा पुर्याएका छन्।
वास्तवमा वर्तमान पुस्ताका हाम्रा राजनीतिक नेताहरू आफ्नै कारणले विस्फोट हुन ठीक परेको ज्वालामुखीको थाप्लोमा पुगेका छन्। जनताले प्रस्ट आदेश दिँदादिँदै पनि एक थान संविधान पनि बनाउन नसक्ने हो भने तिनीहरूलाई कुनै पनि दिन जनआक्रोशको ज्वालामुखीले हुत्याएर इतिहासको कन्टेनरमा फ्याँकिदिनेछ, सबैलाई चेतना भया।
annapurnapost.com