दशै मानेर कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी भिड्ने
तोकिएकै समय आगामी माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान दिने बाचा गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुले असहमतिको पोको बोकेरै दशै मनाउन आ–आफ्नो गाउँ लागेका छन् ।
चार बुँदे सहमति अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले व्यवस्थापिका संसद झण्डै एक महिनायता चल्न सकेको छैन । दशै अगाडि नै संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने नेताहरुको दावी अन्ततः हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स जस्तै भएको छ । दशै अगाडि सहमति जुटन नसेपछि संविधानका विवादित विषयलाई प्रक्रियामै लगेर टुङग्याउने पक्षमा सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेले गरेका छन भने एमाओवादीले प्रक्रिया होइन सहमतिय बाटोबाट अगाडि जानु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
नेताहरु बोलि फेरेको फेर्यै
काम गर्नेले कुरा गर्दैन कुरा गर्नेले काम गर्दैन भन्ने भनाई राजनीतिक दलहरुको हकमा ठ्याक्कै मेल खाने देखिएको छ । कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर कार्यान्वय नगर्दा बोली व्यवहारमा होइन बोलीमै सीमित हुन पुगेको छ । पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एक बर्षभित्र नै नयाँ संविधान घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पानीको फोका जस्तै बन्न पुगेको छ । विगतमा राजनीतिक दलरुले जे एजेण्डा बोकेका थिए अहिले पनि त्यसैलाई बोकेर हिड्का छन् । सहमति भन्दा पनि एक अर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै गएको छ । सहमतिको लागि लचकता भन्दा पनि चट्टाने अडान नछोडदा समस्याको समाधान भन्दा पनि संविधान निर्माणमा थप अन्यौलता थपिदै गएको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच संघीयता, शासकीय स्वरुप र राज्यको पुर्नसंरचनाको विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन । मुख्य विषयमा भन्दा पनि प्रमुख दलहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आएर अल्झिएका छन् । जसको कारणले तोकिएकै समयमा संविधान जारी हुनेमा थुप्रै शका उप–शका उब्जाएको छ ।
संवैधानिक समिति बन्यो बेकामे
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनको लागि गठित संविधान सभा अन्र्तगत संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा बेकामे सावित भएको छ । थपिएको समयभित्र पनि सहमति जुटन नसेपछि अन्ततः समितिले उल्लेखनिय काम नगरिकनै म्याद सकिएको छ । प्रमुख दलका नेताहरुको उदासिनताको कारणले गर्दा विवादित विषयमा पर्याप्त रुपमा संवाद नहुँदा सहमति हुन नसकेको हो । समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सहमतिको लागि प्रयास गरेपनि दलहरुको अडान राख्दा सहमति हुन नसकेको दुःखेसो गरेका छन् । अब समितिको म्याद नथप्ने बरु त्यसको सट्टा कार्यादल बनाएर सहमतिको प्रयास गरिने तयारी तीन दलले गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी भिडन्तको तयारी
प्रमुख तीन दलले सहमतिको रटान रटन भने छाडेका छैनन् । तर सहमति कुन आधारमा गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना तीन दलले अहिलेसम्म दिन नसक्दा राजनीतिक अन्यौलता बढाएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस एमाले विवादित विषयलाई संविधान सभाभित्र लगेर प्रक्रियामा लगेर टुङग्याउने पक्षमा छन भने एमाओवादीले शान्ति सम्झौतादेखि सुरु भएको सहमति बाटो बाटै अगाडि जानु पर्ने पक्षमा अडिक छ । संविधान सभाको कार्यतालिका अनुसार सहमति नजुटे अब प्रक्रियाबाटै विवादित विषयको टुंगो लगाउनु पर्नेछ । तर दलहरुको बीचमा सहज रुपमा सहमति जुटने सम्भावना न्युन हुँदै गएको स्वयम नेताहरुले नै बताउँन थालेका छन् । प्रक्रियामा जाँदा एमाओवादीले उक्त प्रक्रिया नमान्ने बताउँदै आएको छ । संविधान सभामा आफ्नो उपस्थित बलियो नभएपछि एमाओवादीले मधेसी मोर्चा गठनदेखि लिएर संविधान सभा बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीबीच मोर्चा बन्दी कसि सकेको छ । एमाओवादीले मधेसी र संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिहरुसँग गरेको मोर्चाबन्दी कांग्रेस एमालेको लागि टाउको दुखाईको विषय बन्न पुगेको छ । संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न सहमतिय बाटोबाट अगाडि नबढे सडक तताउने चेतावनी एमाओवादीले दिदै आएको छ ।
तीस वटा बैठकमा बस्दा पनि तीन दल मिलेनन
चार बुँदे सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग राख्दै निरन्तर रुपमा एमाओवादीले संसद अबरुद्ध गरेपछि यस बीचमा तीन दलबीच झण्डै तीस वटा बैठक सम्पन्न भएको छ । तर पनि सहमतिको नाममा हात लाग्यो शुन्य भन्दा बढी फेला पर्न सकेको छैन । बैठक बस्ने आ–आफ्नो दलको कुरा राख्ने र भोली बस्ने निर्णय गर्ने बाहेक अन्य सहमति दलहरुको बीचमा हुन सकेको छैन । कहिल्यै तीन दलकै शीर्ष नेताकै भेट नहुने कहिले कार्यक्रममा जादा ढिलो हुने भएकाले बैठक नै नबस्ने बसिहाल्यो भने पनि ख्याल ठट्टा गरेर बैठक सकिने गरेका छन् । बैठक बसेको दिनदेखि सहमतिको नजिक पुगेको बताउँदै आएका तीन दलबीच महिना वितिसक्दा समेत सहमति जुटन सकेको छैन ।
दशै नमानि संसद नचल्ने
विवादित विषयमा सहमति कायम गरेर दशै अगाडि नै संसद चलाउने बताउँदै आएका प्रमुख तीन दलबीच सहमति नजुटदा दशै मानेर मात्र संसद खुलाउने विषयमा सहमति हुने भएको छ । चार बुँदे सहमति अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक सयन्त्रको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने कांग्रेस एमाले अडान राखेपनि आफूले एकलौटी रुपमा पाउनु पर्ने माग एमाओवादीले राख्दै आएको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको म्याद सकिएपछि सयन्त्रको नेतृत्व एमाओवादीलाई दिन कांग्रेस एमाले राजी भएपनि कांग्रेसभित्र उप–सभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका नेता माधव कुमार नेपालको सयन्त्र गठन गर्न नहुने अडान राखेपछि अन्तिम समयमा आएर भाँडिन पुगेको थियो । एमाओवादीले मधेसी मोर्चालाई थप्नु पर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस एमालेले राप्रपा नेपाललाई पनि थप्नु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति भन्दा पनि असहमतितिर धकेलिएको छ । दशै भएकाले यो बीचमा सहमति जुटने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रक्रिया कि सहमतिय बाटोमा अन्यौलता
संविधान निर्माणको प्रमुख विवादित विषयहरुमध्ये शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताको विषयमा छलफल गरिए पनि हालसम्म यी विषयमा कुनै पनि औपचारिक सहमति हुन सकेको छैन । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको म्याद सकिएपछि विवादित विषयमा सहमति खोज्न दलहरुले तीन दलीय कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ । सो कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता नरहरि आचार्य, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल र अग्नि खरेल र एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा र नेता खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेका छन् । समितिमा सहमति जुटन नसकेपछि संवाद समितिका सभापति डा. भट्टराईलेबैठकमा शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचनालगायतका विषयमा राखेको प्रस्तावलाई कांग्रेस एमालेले अस्वीकार गरेका थिए ।