फिचर, समाचार » फास्ट ट्रयाक भारतलाई सुम्पने मन्त्री निधीको ‘राष्ट्रघाती’ प्रस्ताव

चिरञ्जीवी पौडेल
१४ असोज, काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि पहिलोपटक बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा देशको ढुकुटी रित्याउने एउटा ‘राष्ट्रघाती’ प्रस्ताव पेश भएको छ । तर एमाले मन्त्रीहरूले विरोध गरेका छन् ।
भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधीले तराई-काठमाडौं फास्ट ट्र्याकको ठेक्का अवैधरुपमा भारतीय कम्पनीलाई दिने ठाडो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयदेखि संसदको अर्थ समितिसम्मले आपत्ति जनाएको यो प्रस्तावमा मन्त्री नीधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगभग सहमत गराइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले भिटो लगाएको खण्डमा अन्य मन्त्रीहरुले विरोध गरे पनि प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्था छ ।
ग्लोबल टेण्डरबिनै आइएल एसएच नामक भारतीय कम्पनीलाई उक्त परियोजना सुम्पन मन्त्री निधीले आफ्नो सम्पूर्ण बलबुँता लगाउँदै आएका थिए । मन्त्री निधीलाई साथ दिइरहेका छन् मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ।
गज्जब त के छ भने यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययननदेखि डीपीआरसम्म भारतीय कम्पनी आफैंले गरेको हो । उसले देखाएको १ खर्ब १२ अर्बको लागत अस्वभाविक रहेको संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यस हिसाबले ७६ किलोमिटरको बाटो बनाउन प्रतिकिलोमिटर एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लागत देखिन्छ । जबकि भारतमा यस्तो फास्टट्रयाक प्रतिकिलोमिटर ३५ करोडको लागतमा बन्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रस्तावअनुसार सरकारले कम्पनीलाई सुरुमै १५ अर्ब रुपैया रुपैयाँ निशुल्क दिनुपर्नेछ । त्यसपछि सहुलियत ऋणको रुपमा ३ प्रतिशत ब्याजदरले ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । दुबै रकम जोड्दा ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
प्रस्तावको सबैभन्दा घातक प्रावधान भने ‘मिनिमन रेभिन्यू ग्यारेन्टी’ हो । जसअनुसार यदि कम्पनीले फास्र्ट ट्र्याकबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेन भने नपुगेको सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । आगामी ३० वर्षसम्मको गाडीको चाप अनुमान गर्दा सरकारले वाषिर्क १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । १० अर्बका दरले कम्पनीलाई दिँदा पनि सरकारको ढुकुटीबाट ३ खर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले लैजानेछ ।
सो अवधिसम्म सरकारले फास्ट ट्रयाकको आम्दानीबाट एक पैसा पनि पाउँदैन । उल्टै नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्छ ।
यो भद्दा राष्ट्रघात हो : ज्वाला
टेन्डरबिनै भारतीय कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिन लागिएकोमा अर्थ समितिले विरोध जनाएको छ । बुधबारै बसेको समितिको बैठक सरकार आफैंले फास्र्ट ट्र्याक निर्माण गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।
Prakash-Jwala‘मन्त्रीको प्रस्तावअनुसार निर्माण लागतभन्दा बढी खर्च सरकारले व्यहोनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, ‘त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने हो भने सरकार आफैंले किन निर्माण नगर्ने ?’
समितिले यसअघि पनि मन्त्रीको प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । तर, मन्त्री निधी भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर जसरी पनि भारतको पक्षमा प्रस्ताव पारित गराउने दाउमा छन् ।
‘यदि यो प्रस्ताव पास भयो भने भद्दा राष्ट्रघात हुने छ,’ सभापति ज्वाला भन्छन्, ‘ भारतीय कम्पनीका लागि यो अत्यन्त ठूलो उपहार सरह हुनेछ ।’
मन्त्री निधीले यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि यो प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, अन्य मन्त्रीहरुको विरोधका कारण पारित हुन सकेको थिएन । केही समयअघि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रै लेखेर फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
विज्ञहरुका अनुसार नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर अप्ठ्यारोमा पार्न चाहने भारतले फास्ट ट्रयाकको जिम्मा आफूले लिने र बीसौं वर्ष नबनाएर दुख दिने नियत लिएको भन्दै यसलाई नेपाली आफैंले बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
केही समयअघि भएको भएको एउटा छलफलमा भूगर्भविद राजन दाहालले भारतले सुरुङमार्ग बनाउनै नसक्ने भन्दै नेपालीले आफैं बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
यसअघि बानेश्वरकाे इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा एक कार्यक्रमकाे अायाेजना गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलार्इ दिन नहुने भन्दै नेपालीले अाफैं बनाउनुपर्ने लबिङ गरेका थिए ।