आजको बिशेष, फिचर » धरहरा पुनर्निर्माण विवाद : नाफा कमाउने कम्पनी हटाउन माग

काठमाडौं- भूकम्पपछि धरहरा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरेर नाफा कमाइरहेको साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिलाई हटाउन स्थानीवासीले माग गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय पुगेर उनीहरुले साइड वासर्कलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न माग गरेका हुन्।

महानगरपालिकाबाट २० वर्षका लागि धरहरा क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरहरा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरेको भन्दै उनीहरुले कम्पनीलाई हटाएर धरहरा पुनर्निर्माण गर्न सुझाव पनि दिएका थिए। साथै, महानगरपालिका र साइड वासर्कको सम्झौतामा धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा कम्पनीकै हुँदा पनि सरकारले जनताबाट रकम उठाएर पुनर्निर्माण गर्ने फागुन ४ को निर्णयप्रति पनि स्थानीयले आपत्ति जनाए।

वैशाख १२ को भूकम्पमा ढलेको धरहरा पुनर्निर्माणको कानुनी दायित्व, त्यसको सञ्चालन, संरक्षण, मर्मतसंहारको जिम्मा २०६१ वैशाख ३१ बाट साइड वाकर्सको हो।

'सम्झौता भएपछि साइड वाकर्सले १० करोड बराबरको बिमा गरेको छु भन्थ्यो। केही भए पुनर्निर्माण गर्छु पनि भनेको थियो,' टेवहालका स्थानीय गौतम डंगोलले महानगरपालिका प्रमख तथा विभागीय प्रमुखहरु उपस्थित रहेको बैठकमा भने, 'बिमा रकमले नपुगे पनि रकम थपेर पुनर्निर्माण गर्छु भनिसकेको छ। अब किन, जनतासँग रकम उठाउने?'

कम्पनीले बनाउन नसक्ने भए उसलाई क्षतिपूर्ति तिराएर विस्थापित गर्नुपर्ने स्थानीयको धारणा छ। उनीहरुले महानगर कर्मचारीको मिलेमतोमा साइड वाकर्स कारबाहीबाट बचिरहेको समेत आरोप लगाए।

'सम्झौता विपरीत गरेका कामले भूकम्पअघि नै साइड वाकर्सलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो,' उनको आरोप छ, 'तर महानगरपालिकामै साइड वाकर्सका एजेन्ट छन्, जसले केही हुन दिँदैनन्।'

स्थानीयले महानगरपालिकाले धरहरामा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्तिका लागि पनि पहल नगरेको आरोप लगाए। 'धरहरामा मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'स्थानीयसँग कुनै सरोकार नगरी यस्तो एकलौटि पाराले प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ?'

त्यस्तै, वसन्तपुर झोँछेका स्थानीय गणपतिलाल श्रेष्ठले पनि कतिपय कर्मचारी साइड वाकर्सका एजेन्ट रहेकाले कारबाही ह्ुन नपाएको आरोप लगाए। 'सुरुदेखि नै कार्यान्वयन नभएका बुँदा थुप्रै छन्,' उनले भने, 'कर्मचारीहरु साइड वाकर्सका एजेन्ट हुँदा केही हुन पाएन।' कर्मचारीहरु सधैं साइड वाकर्सलाई नाफा भइरहोस् भनेर लागिरहेको उनीहरुको आरोप छ।

महानगरपालिका प्रमुखभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको प्रवृत्तिले धरहरा सधैं जोखिममा रहिरहेको स्थानीले बताए। धरहरामा एक पटकमा १५ जनाभन्दा बढी मानिसलाई चढाउन नहुने भए पनि सधैं त्योभन्दा बढी मान्छे साइड वाकर्सले चढाइरहेको उनीहरुले जानकारी दिए। 'महानगरपालिकाले कहिल्यै हेरेर बसेन, साइड वाकर्सले मनपरी गर्न भ्यायो,' उनले थपे।

भूकम्प गएको १० महिनाभन्दा बढी समयमा मृतक र घाइतेले केही नपाएको पनि उनको गुनासो थियो। 'मृतकले नै क्षतिपूर्ति नपाइरहेको अवस्थामा पनि साइड वाकर्सले पसल चलाइरहेको छ,' उनले भने, 'धरहरा नै नरहेपछि त्यहाँ व्यापार चलिरहनुको उद्देश्य के? यसमा पनि कर्मचारीकै मिलेमतो छ।'

फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको वक्तव्यप्रति पनि स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। 'धरहरा पुनर्निर्माणको भिजन नै नभई प्रधानमन्त्रीले जे पायो त्यही बोल्न पाइन्छ?' उनले प्रश्न गरे, 'पुरातत्वको हितविपरीत प्रधानमन्त्रीले नै कुरा गर्दा महानगरपालिका किन चुप लागेर बसेको?' प्रधानमन्त्रीले धरहरामा तीन तला पार्किङसहित लिफ्ट राखेर धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने जस्ता कुरा बोलेका थिए।

त्यस्तै, संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले साइड वाकर्सको सम्झौतामा नै महानगरपालिका झुकेर गरेको आरोप लगाए। धरहराको सम्झौतामात्र नभएर महानगरपालिकाले दिएका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता सम्झौतामा महानगरपालिका झुकेको उनले आरोप लगाए।

'धरहराको विकास पसल थपेर हुँदैन,' उनले भने, 'खुला रुपले हुनुपर्छ।' उनले पनि नियमविपरीत मान्छे चढाएको र सम्झौताका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन नहुँदा महानगरपालिका चुप लागेको आरोप लगाए।

उनीहरुको माग सुनेपछि महानगरपालिका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले कानुनी रुपमा महानगरपालिकाले सम्झौता पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्ने बताए। उनले सरकारले गराएको योजनामा महानगरपालिका संलग्न नभएको पनि स्पष्ट पारे। 'सरकारले महानगरपालिकासँग सल्लाह नगरी नै आफ्नो कार्यक्रम बनाएको हो,' उनले स्पष्ट पारे, 'हामीसँग भएको सम्झौताबारे कुरा भएन। त्यसैले हामीले कुनै कुरा बताउन पाएनौं।'

उनले सम्झौतामा धरहरा पुनर्निर्माण साइड वासर्कको जिम्मा रहेकाले यसबारे दुई विकल्प स्थानीयमाझ राखेका थिए। 'साइड वाकर्ससँग ९ वर्ष सम्झौता अवधि नै छ। त्यसैले एउटा, सर्वसाधारणको पैसामा बनाउने र साइड वाकर्सलाई जिम्मेवारमुक्त बनाउने,' उनले विकल्प सुनाए, 'र, दोस्रो साइडवासर्कलाई नै बनाउन लगाउने र सम्झौता सकिएपछि उससँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने।'

सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृत भइसकेका कारण अब कानुनी रुपमा पुनःविचार गरेर अगाडि बढ्ने उनले स्थानीयलाई बताए। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पदाहरु दिँदा व्यापारीकरण बढेको भन्दै उनले अब कुनै पनि सम्पदा यसरी ठेक्कामा नदेखिने दाबी स्थानीयमाझ गरे।

बागदरबारस्थित जेडिए कम्प्लेक्समा रहेको महानगरपालिका कार्यालयमा स्थानीयसँगको बैठकमा स्थानीयहरुसँग महानगरपालिका प्रमुख तामाङसहित प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की, राजस्व विभाग प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, सम्पदा विभाग प्रमुख नारायणबाबु भट्टराई लगायत महाशाखा प्रमुखसहितका कर्मचारी उपस्थित थिए।

'धरहरामाथिबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किए सोको पुनर्निर्माण जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ,' सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख छ।

भूकम्पको शक्तिशाली धक्कासँगै धरहरा तहसनहस भए पनि त्यसको संरक्षण जिम्मेवारी पाएको साइड वाकर्स आर्थिक फाइदामै रह्यो। भग्नावशेष संरक्षणका लागि जस्तापाताले धरहरा मूलक्षेत्र घेरा लगाए पनि भूकम्पपछिका १० महिनापछि पनि खुला स्थानको व्यापारिक प्रयोग रोकिएन।

सरकार धरहरा पुनः ठड्याउने आर्थिक स्रोत खोज्नमै व्यस्त रह्यो, उता निजी कम्पनी साइड वाकर्सले यो अवधिमा त्यही स्थान प्रयोग गरेर ६० लाखभन्दा बढी कमायो।

मूल परिसरबाहिर रहेको भवनमा रहेका पसल र मूल परिसरमा रहेको होटल अहिले पनि निर्बाध चलिरहेका छन्। सरकार जनतासँग पैसा उठाएर धरहरालाई पुरानै अवस्थामा ठड्याउने योजनाको रेखा कोर्न व्यस्त हुँदा निजी कम्पनी भने त्यसैको आडमा मासिक लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ।

महानगर र साइड वाकर्सबीच सम्झौतामा साइड वाकर्सले सम्झौताअनुसार काम नगरे सम्झौता तोड्न सक्ने अधिकार महानगरमा छ। महानगर–साइड वाकर्सबीच २०६८ माघ २२ को पुनरावलोकन सम्झौताको बुँदा ९ अनुसार 'सम्झौताअनुसार दायित्व परिपालन नगरे प्रथम पक्ष (महानगरपालिका)ले एकतर्फी रुपमा सम्झौता भंग गरी सुन्धारा क्षेत्र आफैंले जिम्मेवारी लिन सक्ने' उल्लेख छ।

सुन्धारा धरहरा क्षेत्र नै जिम्मा पाए पनि ११ वर्षसम्म उसले धरहराको व्यापारीकरणबाहेक अन्य कुनै बुँदा कार्यान्वयन नगर्दासमेत महानगर अधिकारी मौन नै रहे। पुरातात्विक क्षेत्रको पूर्ण व्यापारीकरण हुँदासमेत महानगरले हस्तक्षेप त के, सम्झौताअनुसार आफूले पाउनुपर्ने रकमसमेत समयमै उठाउन सकेन। भूकम्पपछिको १० महिनाको अवस्था पनि उस्तै रह्यो।

सम्झाता अनुसार कमै भएन

दुई सय ५० फिट अग्लो धरहरा १९९० को भूकम्पले ढलेपछि तत्कालीन सरकारले २ सय ३ फिट अग्लो धरहरा बनाएको थियो। २०६१ मा महानगर र साइड वाकर्सबीच सम्झौताको ४ नम्बर बुँदामा ५ रोपनी २ आना क्षेत्रफल रहेको सुन्धारा–धरहरा क्षेत्र सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको सालिकसहितको पार्क तथा व्यवस्थित उद्यान, स्मारिका पसल, फलफूल पसल, सञ्चार क्षेत्र तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने सार्वजनिक शौचालयसहितको चमेनागृह दोस्रो पक्ष (साइडवाकर्स) ले खोल्न र चलाउने पाउने उल्लेख छ।

सम्झौताको ५ औं बुँदाले धरहरामा सर्वसाधारणलाई सशुल्क चढाउने अधिकार साइड वाकर्सले पाएलगत्तै उसले उद्यान निर्माण र धरहरा रंगरोगन गरी सञ्चालनमा तत्काल ल्यायो। चमेनागृह र शौचालय बनाउने बुँदामा टेकेर उत्तरतिर भवन बन्यो, जसको प्रयोग केवल व्यापारिक योजनामा भयो।

सम्झौताअनुसार सुन्धारा क्षेत्रको पुनर्निर्माण, सुन्धाराबाट पानी ल्याई सो क्षेत्रको विकास जिम्मेवारीसमेत साइड वाकर्सकै हो। तर, उसले यो ११ वर्षको बीचमा केवल धरहरा क्षेत्रको मात्रै दोहन गरिरह्यो। सुन्धारा क्षेत्र उस्तै बिरुपै रह्यो।

वाकर्सले सम्झौता पालना नगरे पनि महानगरपालिका अधिकारी मौन रहे। पुरातात्विक क्षेत्रको पूर्ण व्यापारीकरण हुँदासमेत महानगरले हस्तक्षेप त के सम्झौताअनुसार आफूले पाउनुपर्ने रकमसमेत समयमै उठाउन सकेनन्। धरहरा भत्किइसक्यो तर अझै महानगरले साइड वाकर्सबाट करिब ४० लाख पाएकै छैन।

महानगर अधिकारी मौन रहे पनि स्थानीय पुरातात्विक सम्पदाको चरम व्यापारीकरणको विपक्षमा उभिइरहे। महानगरले विवादित साइड वाकर्सलाई पहिलो सम्झौता पालना गराउनुको साटो २०६९ चैत ५ मा पुरक सम्झौता गर्दै थप अधिकार दिएपछि स्थानीय आन्दोलित भए। महानगरले उसलाई हनुमानढोका दरबार क्षेत्र घुम्न आएका पर्यटकलाई धरहरा घुमेको समेत शुल्क उठाउने अधिकार दिएपछि धरहरा, वसन्तपुर र न्युरोडका स्थानीय १० महिनासम्म आन्दोलित भए। स्थानीयको आन्दोलनसँगै यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले पुरक सम्झौता खारेज गरिदियो।
nagariknews