'चुनाव बिथोल्न कांग्रेस, एमाले, वैद्य र राजावादी सक्रिय' - बर्षमान पुन
गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एशोसिएसनको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भेलाको बिहीबार पोखरामा उदघाटन गर्दै नेता पुनले निर्वाचनकै लागि संसदबाट निर्वाचित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मार्ग प्रशस्त गरे पनि मूख्यतः एमाले, त्यसपछि कांग्रेस, मोहन वैद्य र राजावादी शक्तिहरु निर्वाचन हुन नदिन अनेकौं बखडा झिकेर राजनीतिक निकास प्रभावित गर्न खोजेको दाबी गरे ।
'आर्थिक समृद्वि, राजनीतिक स्थीरता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन, तर एकीकृत माओवादीले जित्ने डरले एमाले, कांग्रेस, वैद्य समूह र राजावादीहरु निर्वाचन हुन नदिने प्रपञ्चमा छन्,' उनले भने, 'यसले उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरु निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।' निर्वाचन विथोल्नकै लागि गत संविधानसभा निर्वाचनमा भएको व्यवस्था उल्टाउने प्रस्ताव ल्याइएको उनको दावी थियो ।
'संसद नभएको बेला थ्रेसहोल्ड, उम्मेदवारबारे नयाँ शर्त जस्ता विवाद झिकेर प्रक्रियालाई लम्बाउने र अन्ततः चुनावै हुन नदिने खेलमा राष्ट्रिय र केही अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु लागेका छन्,' उनले भने, 'तर निर्वाचन रोकियो भने त्यो उनीहरुका लागि चर्को मूल्य पर्न जानेछ ।'
अर्को एक प्रसङ्गमा नेता पुनले २०४७ सालको संविधानकै वरिपरि रहेर जनविरोधी संविधान बनाउने कुरा आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने विचार व्यक्त गरे ।
देशभरि एमाओवादीको पक्षमा देखा परेको जनलहरका कारण विरोधीहरु आतंकित भएर चुनाव भाँड्न लागेकाले गणतन्त्र र परिवर्तनका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरुले निर्वाचनको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
भेलामा बरिष्ठ अधिवक्ता तथा गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष रामनाथ मैनालीले मुलुक संकटमा परेको बेला विधि खोजेर मात्र नहुने भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तको जगमा टेकेर वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाएको स्पष्ट पारे ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्त विपरीत काम भएको भन्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्कप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, 'घर जलिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बाल्टिनको पानी हालेर आगो निभाउने कि रत्नपार्कमा बसेर बाँसुरी बजाउने ?' ।
चुनावले मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई विधिसम्मत निकास दिने उल्लेख गर्दै उनले चुनावलाई केन्द्रमा राखेर नै कानुन व्यवसायीहरुले पैरवी गर्नुपर्ने बताए । 'विधि ठूलो कि राष्ट्र ठूलो ? उनको प्रश्न थियो-'नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ मा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन, तर २०५८ मा संकटकाल लगाएर टाउकाको मूल्य तोक्दा विधिको शासनको पैरवी गर्नेहरु कहाँ थिए ? सरकारको कदम ठीक छ भनेर समर्थन गरेका होइनन् ?'
टाउकाका मूल्य तोक्नेहरु सबै जनआन्दोलनका विरोधी भएकाले लोकमानको मात्र विरोध गर्नु अनैतिक तर्क भएको उनको टिप्पणी थियो । यसै प्रसङ्गमा उनले भने, 'एमालेले प्रस्ताव गर्ने, कांग्रेसले समर्थन गर्ने र अख्तियार प्रमुख बनाउने, अनि माओवादीका विरुद्ध कुप्रचार गर्ने ?'