विनोद चौधरी भन्छन् – दुर्इ दशक त्यसै खेर गए
१२ चैत, काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक सुधारको दोस्रो चरण शुरु गर्ने तयारीमा वर्तमान सरकार रहेको छ । यो सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले प्रारम्भ गरेको आर्थिक सुधारको निरन्तरता हो । सर्वप्रथम म नयाँ सरकारलाई बधाईसँगै शुभकामना दिन चाहान्छु- आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणको सफल कार्यान्वयनका लागि । मलाई विश्वास छ, यो सुधारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा वास्तविक उचाईमा पुर्याउनेछ ।
सरकारको यस प्रयासले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह सञ्चार गराएको छ । तर, त्यत्तिकै पिडादायी छ, हाम्रो विगत खासगरि सन् १९९५ पछिको दुई दशकको अवधी । हामीले यति लामो अवधीलाई किन खेर फाल्यौं ? पक्कै पनि यस बिषयमा हामी गम्भिर समिक्षा गर्न सक्यौं भने शुरु गर्न लागिएको सुधारले सफलता पाउनेछ । र, राष्ट्रले अपेक्षित नतिजा पनि । म आजको यस बिशेष अवसरलाई त्यहि उदेश्यमा केन्दि्रत गर्न चाहान्छु । जसले नयाँ सरकारको आर्थिक सुधारको एजेण्डालाई धरातलीय यथार्थताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख शत्रु हो भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयोगशाला हाम्रै देश नेपाल हो । सन् १९९२ मा गठित स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारका प्रारम्भिक दिनहरुले आर्थिक विकासमा जुन सकारात्मक संकेतहरु दिएको थियो, वास्तवमा ति निकै उर्जाशिल र विश्वास जगाउन लायक थिए । तर, ति उत्साह तीन बर्षमै धराशाही भए ।
वितेका दुई दशक खेर गए
त्यतिबेला विद्यमान राजनीतिक खिंचातानीका कारण श्रृजित राजनीतिक अस्थिरताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्साह, आर्थिक सुधारको गति र निजी क्षेत्रको विश्वास पानीको फोकामा परिणत भए । त्यसपछि शुरु भएको माओवादी द्वन्दको पृष्ठभुमिमा राजनीतिक अस्थिरता कतिसम्म विकराल भयो भने विगत २० बर्षमा नेपालमा २२ वटा सरकार गठन भए । अहिले सरकारले आर्थिक सुधारको दोस्रो चरण शुरु गर्नै लाग्दा हामीले विगतको यो तितो राजनीतिक इतिहासबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
वितेको दुई दशक, यो त्यहि अवधी हो जति बेला हाम्रो वरिपरीको दुनियाँले आश्चर्यजनक आर्थिक उपलब्धी हासिल गर्यो । देङस्यायो पिङको आर्थिक सुधारको नतिजा प्राप्त गर्दै चिन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो । नेपालसँगै सन् १९९० मा शुरु गरिएको आर्थिक सुधारको गतिले भारत आगामी केही बर्षभित्रै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा छ ।
महाथिर मोहम्मदको कुशल राजनीतिक नेतृत्वले मलेसिया विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको गन्तब्य बन्दै एसियाको तिब्र गतिको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भयो । खानेपानी समेत आयात गर्नुपर्ने र समुद्री किनारा बाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोत नरहेको सिंगापुर लि क्वान युको सफल नेतृत्वमा विश्वको पहिलो नम्बरको वित्तिय केन्द्रमा स्थापित भयो । थाईल्याण्ड, भियतनाम र पछिल्लो चरणमा म्यानमारको विकासको गतिबाट हामीले केही सिक्नै सकेनौं ।
राजनीतिक र आर्थिक दुरावस्थाको प्रयायका रुपमा हामीले प्रायः उच्चरण गरिरहने अपि|mकी मुलुक इथियोपिया होस् वा भारतको विहार राज्य अहिले आफ्नो परिचय बदलेर आर्थिक समृद्धिको पाठ सिकाउने थलोमा परिणत भईसकेका छन् । तर साँच्चिकै प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण, उत्तर र दक्षिणको विशाल बजार र लगानीकर्ताले चियायीरहेको मुलुकका बावजुद नेपाल किन विश्वकै गरिव राष्ट्रको हैसियतबाट माथि उठ्न सकेन ?
स्रोत साधनले मात्र राष्ट्रको विकास हुन्न
कुनै पनि राष्ट्र विकसित बन्न स्रोत मात्र भएर पुग्दैन । ती स्रोतलाई उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्थापन क्षमता, अनुशासन र राष्ट्रिय अठोटको पनि त्यत्तिकै जरुरी पर्छ । प्राकृतिक स्रोत हुदैमा देश धनि हुने भए नेपाल विश्वकै धनि देश हुने थियो र सिंगापुर वा जापान विश्वका सबैभन्दा गरिव मुलुक हुनुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि हामी आर्थिक उन्नतीको मार्ग पछयाउन चाहान्छौं भने म दोहोर्याएर भन्न चाहान्छु, विकासलाई सहि दिशामा डोर्याउन सक्ने कुशल राजनीतिक व्यवस्थापकको खाँचो छ ।
हाम्रो युवा जनशक्ति नेपालको पँुजी हो । तर, हामीले यसलाई दायित्व मात्रै सम्भिmरहयौं र खाडी मुलुकमा ५० डिग्रीको तापक्रममा श्रम गर्न जाने भाग्य लिएर जन्म लिएका मानिसका रुपमा मात्रै उनीहरुलाई हेरिरहयौं । आज पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिदिन १५ सय युवाहरुले देश छोडिरहेका छन् ।
नेपालीले गरे कतार, दुवई र मलेसियाको विकास
हामीले कति हेक्का राखेका छौं, कतार वा दुवईको आर्थिक समृद्धिको पछाडि हाम्रा यिनै युवाहरुको योगदान छ । मलेसियाली अर्थतन्त्रको बृद्धिदरमा यिनै युवाको पसिना पोखिएको छ । तर, हामीले आफ्नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उनीहरुको साथ लिन सकेनौं ।
प्रत्येक बर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब साढे पाँच लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने प्रतिवद्धताका साथ हामीले सरकार चलाएको भए आज विश्वमा सस्तो र अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने मुलुकका रुपमा नेपाल हेपिनु पर्ने त थिएन नै, ति युवाहरुको पसिनाले कतार वा मलेसिया होइन, नेपाल आफै आर्थिक समृद्धिको पथमा लम्किरहेको हुने थियो ।
यिनै युवाको श्रमले आर्जित रकमबाट नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेशण अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ । विप्रेशणका भरमा जेनतेन नकारात्मक बन्नबाट जोगिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरुका आधारमा हाम्रा सरकारहरुले अर्थतन्त्र सबल अवस्थामा रहेको बाख्या गर्दै आएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि विप्रेशण आन्तरिम रणनीतिभन्दा केही हुन सक्दैन ।
विप्रेशणमा आधारित आयात ब्यापार र यस्तो ब्यापारबाट प्रँप्त हुने राजश्वको भरमा मुलुक चलाउने परम्पराको भुमरीमा देश फसिसकेको छ । अहिलेको चुनौती मुलुकलाई यो भुमरीबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्नु हो । पक्कै पनि बिप्रेशण नेपाली अर्थतन्त्रको क्राईसिस म्यानेजमेन्ट’ का लागि उपयोगी सावित भईरहेको छ । तर अब पनि हामी यसमै भर परेर बसिरहयौं भने नेपाली अर्थतन्त्रमा गतिशिलताको अपेक्षा नगरे हुन्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी वृद्धि
सायद तपाईहरुको जिज्ञासा हुन सक्छ, बाषिर्क साढे पाँच लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने उपाय के हो ? यसको एकमात्र विकल्प हो, लगानी । लगानीले अवसर सृजना गर्छ, ज्ञान, प्रविधि, र पुँजी भित्रयाउछ । र, प्राकृतिक स्रोतको सहि सदुपयोग गराउछ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ कम्पन श्रृजना हुन्छ । तर, वितेको दुई दशकमा नेपाल लगानीकर्ताहरुका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा सिमित रहयो ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, देशमा लगानी फैलाउन चाहने लगानीकर्ताहरुलाई राज्यप्रणालीले अपमान गरिरहयो । आन्तरिक लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि राज्यले प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा समस्यासँग जुधेर लगानी गर्नेहरुको पनि पाईला पाईलामा ठेंस लाग्यो ।
विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानीको योजनासहित यहाँ आउदा व्यहोर्नु परेका समस्याका बारेमा अब त विभिन्न देशमा रहनु भएका नेपाली राजदूतहरुले पनि नेपाल फर्किदा उनीहरुका गुनासा सुनाउन थाल्नुभएको छ । अपवादबाहेक अधिकांश कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता कस्तो छ भने- तिमी लगानी गरेर पैसा कमाउँदैछौं भने मैले किन सहजीकरण गर्ने ? कमाईको हिस्सा मैले पाउँदिन भने तिम्रो परियोजनालाई मैले किन स्विकृती दिने ? राजनीतिज्ञले भाग खोज्छन् भने हामीले पनि किन नखोज्ने ?
केही समयअघिसम्म बिहारको कर्मचारीतन्त्रमा ठयाक्कै यहि मानसिकता थियो । त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले यस्तो मानसिकतामा आमूल परिवर्तन ल्याईदिए । नेपालमा लगानी प्रवर्धन गर्ने उदेश्यलाई सफल बनाउनुछ भने कर्मचारीतन्त्रको यो मानसिकतामा परिवर्तन गर्नैपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले अक्सर सुनाईरहन्छन्- तिम्रो देशमा मैले लगानी गरेर पैसा कमाउन पाएकै हुँदिन, त्यसअघि नै मैले मेरो मुनाफाको हिसाब गरेर त्यसको भाग बुझाईसक्नुपर्छ । आर्थिक सुधारको प्रक्रियालाई जरैदेखि बलियो बनाउने हो भने यो मानसिकताको परिवर्तनलाई बाध्यकारी बनाइनुपर्छ ।
२० वर्ष विकासका लागि अध्यारो कालखण्ड
दुई दशकसम्म नेपालको औसत आर्थिक बृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिनुको परिणाम यिनै हुन् जुन मैले यसअघि प्रकाश पार्ने कोशिस गरें । जबकी यहि अवधीमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको उचाई छोएका थिए । दक्षिण एसियामा नेपालको प्रतिब्यक्ति आय सबैभन्दा कम बाषिर्क औंसत सात सय डलरको हाराहारीमा मात्रै सिमित हुनुको कारण पनि यहि हो ।
नेपालको औद्योगिक विकासका लागि त यो अवधीलाई अध्यारो कालखण्ड भन्दा हुन्छ । किनभने यहि अवधीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशतबाट आधाभन्दा धेरै प्रतिशत बिन्दूले कम भई ६ प्रतिशतमा झरेको छ । हो, सिएनआईले यि परिसूचकहरुमा सुधार ल्याउन, लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउन र राजनीतिक समस्याका बावजुद आम नेपाली नागरिकमा आर्थिक विकासका लागि केही न केही सकारात्मक कदमहरु चालिदैछ भन्ने अनुभुति गराउन ‘बृहत आर्थिक सम्मेलन’ सम्पन्न गरेको थियो जसको उदेश्य नेपालको आर्थिक बृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्याउन सम्भव छ भन्ने हो ।
अर्थतन्त्रमा उत्साह भर्ने त्यो मार्गचित्र सिएनआईले त्यतिबेलै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सायद, त्यो अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै दराजभित्र थन्किएको होला । देश राजनीतिक अस्थिरताबाट गुजि्ररहदा पनि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीजी क्षेत्रले कोशिस गरिरहयो । म आज गर्वका साथ भन्न चाहान्छु- द्वन्दकालमा देशका सबै अंगहरु शिथिल बनेको अवस्थामा पनि हार नखाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने यहि नीजी क्षेत्र हो ।
मलाई विश्वास छ, अबको आर्थिक सुधारको अभियान सरकार र नीजी क्षेत्रबीच काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नेछ जसबाट मात्रै अपेक्ष्ँित नतिजा हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ।
पुर्वाधार विकासमा वेवास्ता
यस अवधीमा हामीले गरेको अर्को भुल पूर्वाधार विकासतर्फको वेवास्ता हो । जसका कारण अहिले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गर्नका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने खाँचो छ । जलविद्युत् उत्पादन बृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यता श्रृजना हुदा समेत यसतर्फको विकासका लागि सहजीकरण होइन, अवरोध नै खडा गरेर बसिरहे जस्तो अनुभव लगानीकर्ताले गरेका छन् ।
जब म बाषिर्क बजेट आउनुपुर्व अर्थमन्त्रालयबाट सार्वजनिक हुने आर्थिक सर्वेक्षणको पाना पल्टयाउछु, माफ गर्नुहोला मलाई लज्जाबोध हुन्छ किनभने त्यहाँ उपलब्धीका रुपमा बर्षमा १ मेगावाट विजुली थपिएको विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । देशमा बेला बेलामा विद्युत् संकटकाल समेत जारी हुन्छ । तर, परिणाममा कुनै सुधार आउदैन । हामी एक हजार मेगावाट थप विजुली नपाउदा प्रतिदिन १६ घण्टाको अन्धकारमा बस्न बाध्य छाै ।
विद्युतमा लगानी गर्नेहरुलाई धपाइयो
जबकी हामीसँग नेपालका लागि मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका लागि आवस्यक पर्ने विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने स्रोत छ । पत्रकार मित्रहरुले अक्सर मलाई सोध्नुहुन्छ- लोडसेडिङको यति ठूलो समस्या छ तर तपाई किन यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्न ? वास्तवमा म त्यतिबेला अवाक जस्तै हुन्छु । आज म एउटा वास्तविकता उद्घाटन गर्न चाहान्छु । हाम्रो ग्रुप र अमेरिकी कम्पनी ए ई एस ले संयुक्त रुपमा पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००८ मा प्रकृया अगाडि बढाएका थियांै जसबाट करिब १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो ।
ए ई एस विश्व विख्यात् जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी हो र जसले आफ्नै पुँजी लगानी गरि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने वित्तिय प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो । र, त्यहि कम्पनीसँग हामी सहकार्य गर्दै थियौं । हामीले उत्पादन गरेको बिजुली निर्यात नभई आन्तरिक आपुर्तिका लागि खपत गर्ने थियो । तर, उक्त अमेरिकी कम्पनीसहित हामीलाई उर्जा प्रशासनले यसरी दुःख दियो कि हाम्रो साझेदार हैरान भएर नेपालबाट फिर्ता हुने अपि्रय निर्णय लिन बाध्य भयो ।
उसले भियतनाम लगायतका मुलुकमा पुगेर विद्युत्मा लगानी गरिसक्यो । मेरो हालत त यस्तो छ भने अरुले कसरी नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्लान् ? सायद, त्यो प्रकरणमा सहभागी केही मित्रहरु यही हलमा पनि हुनुहोला। म फेरी एकपटक दोहोर्याउन चाहान्छु- उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहदासम्म विद्युत् विकासको सम्भावना छैन । र, विद्युत विकास विभाग भित्र नीजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश दिन नचाहने सोंच कायम रहदासम्म पनि यस क्षेत्रमा कुनै उपलब्धी प्राप्त हुने अवस्था छैन ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले आगामी तीन बर्षमा र एमालेले आगामी पाँच बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । यो प्रतिवद्धता पुरा गर्न मैले अगाडि सारेको अनुभव उनीहरुका लागि निकै शिक्षाप्रद सावित हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । मैले नेपालको जलविद्युत्मा किन लगानीकर्ताहरु आउन सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट पार्न आफ्नै उदारहण प्रस्तुत गरेको हुँ जसको उदेश्य वर्तमान सरकारलाई सुधारको अभियानमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हो ।
सडकको दुर्दशा
सडकको दुदर्शा हामीले भोगिरहेका छौं । कहिले त नागढुंगादेखि नौबिसे पुग्न पुरा दिन विताउनुपर्छ जबकी यो सडकमा एउटा सानो सुरुङमार्ग विकास गर्ने हो भने सधैका लागि समस्याको समाधान हुन्छ । काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको कहानी पनि यस्तैछ जहाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि विदेशी लगानीकर्ता फिर्ता भएका छन् ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा पनि अब त आम मानिसलाई पुराणमा लेखिएको कथा जस्तै सुन्न मिल्ने तर आफ्नै आँखाले देख्न नसकिने जस्तै भएको हुनुपर्छ । हामीले यस्ता पूर्वाधार विकास गर्न ‘बूट’ कानून ल्यायौं । तर, यसको नतिजा किन सकारात्मक आउन सकेन भन्ने बिषयमा पनि समिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । हामी आजको दुनियाँमा सबैभन्दा कमजोर पूर्वाधार लिएर बाँचेका छांै । दुई दशक खेर फाल्नुको परिणाम यहि हो ।
लगानी बोर्डलाई निकम्मा बनाइयो
विकासका ठूला आयोजना अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो लामो प्रयासबाट लगानी बोर्डको गठन भयो । जतिबेला हामीले लगानी बोर्ड स्थापनाको पक्ष्ँमा संसद र संसद बाहिरका विभिन्न फोरमहरुमा वकालत गरिरहेका थियांै, अर्को समूह यसको विपक्ष्ँमा त्यतिकै सक्रिय थियो ।
बोर्डले हामीले सोंचेजस्तै कार्य सम्पादन गर्न सकेंन । त्यतिबेला बोर्ड आवस्यक छैन भनेर वकालत गर्नेहरुले अहिले आफ्नो औचित्य सावित गर्ने मौकाका रुपमा यसलाई अथ्र्याईरहेका छन् । बोर्डले किन न्युनतम कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन र पैसाको थैली बोकेर नेपाल आएका लगानीकर्ता किन निराश भएर फिर्ता भईरहेका छन् भन्ने बारेमा ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्नु राम्रो होला जसमा बोर्डले आफ्ना र लगानीकर्ताहरुका वास्वविकता सार्वजनिक गर्न सकोस् ।
विकास बजेट खर्च हुन सकेन
राष्ट्रको बाषिर्क विकास बजेट खर्च गर्ने परम्परामा पनि हामीले नयाँ इतिहास रचिरहेका छौं । चालू आर्थिक बर्षमा पनि बर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा २३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । जुन विगत दशकदेखि कै परम्परा हो । यसै पनि हाम्रो विकास बजेटको आकार सानो छ तर त्यहि बजेट पनि हामी खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं । विकास खर्च गर्न नसक्नेे कमजोर क्षमताका कारण हामी दाताहरुबाट आलोचित भईरहेका छौं । आम नागरिकले विकासको अनुभव गर्न नसक्नुको कारण यहि हो ।
राजनीतिक दलहरुको ध्यान राजनीतिक स्वार्थतर्फ यति धेरै केन्दि्रत छ कि यसका लागि अर्थतन्त्रलाई बारम्बार अचानो बनाउन समेत पछि परिरहेका छैनन् । हाम्रा दलहरु सरकार फेर्ने सौदाबाजीका लागि राष्ट्रको बाषिर्क बजेट समेत समयमा ल्याउन दिदैंनन् ।
अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विधेयकहरु बर्षौसम्म संसदमै अवरुद्ध भइरहन्छन् । अहिलेको दुनियाँमा राजनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग अर्थतन्त्र हो भन्ने कुरा अझै पनि हामीले बुझन नसक्नु नै देशका लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्नेछन् भन्ने आम अपेक्षालाई समेत हामीले निराशामा परिणत गरिदियौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, मैले केही बिषयहरु प्रस्तुत गरें जो हामीले विगतमा समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं । विगत २० बर्षको अत्यन्त निराशलाग्दो अनुभवको पृष्ठभुभिमा वर्तमान सरकारले केही यस्ता ठोस कदमहरु चाल्न जरुरी छ जसबाट आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा न्युन गर्न सकियोस् ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर तत्कालै सकारात्मक प्रभाव पर्ने निर्णयहरु लिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अबका राजनीतिक निर्णयहरुमा समेत आर्थिक विकासलाई समावेश गरिनेछ भन्ने अपेक्षालाई सरकारले विर्सिनेछैन । हामीले दुई दशकलाई धेरै हदसम्म खेर फालेका छौं । त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अब हामीले अर्थतन्त्रलाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाउन जरुरी छ । यो कदम हामी सबैको सहकार्यमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
बितेको दुई दशकमा सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा नेपालले सकरात्मक फड्को मारेको छ । यो उपलब्धीलाई आर्थिक रुपान्तरणका लागि केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको एघारौं वाषिर्क साधारणसभामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com