जग्गा प्लटिङ एवम् बिक्री गर्न रोक
उपत्यकाभित्र जथाभावी रुपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रथा बढ्दै गएका कारण अनेक किसिमका विकृतिको जन्म भएको छ । यस्तो मध्यपुरथिमी नगरपालिका क्षेत्रभित्र बिनास्वीकृति अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्य व्यापक रूपमा बढेपछि नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र बिनास्वीकृति जग्गा प्लटिङ गर्न रोक्का गरेको छ ।
सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक सहरका रूपमा रहेको थिमी नगरपालिकाभित्र नगरपालिकाको स्वीकृतिबिना अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ गरी घर बनाउन थालेपछि व्यवस्थित गर्नका लागि नगरपालिकाले तत्कालका लागि जग्गा प्लटिङ रोक्का गरेको हो ।
थिमी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मित्रमणि पोखरेलका अनुसार नगरपालिकाका निजी रूपमा यसअघि र हाल पनि नगरपालिकासँग कुनै पनि स्वीकृति नै नलिई जथाभावी रूपमा जग्गा प्लटिङ गरी अव्यवस्थित रूपमा घर बनाउने क्रम बढ्दै गएपछि कानुनी दायरामा ल्याउन जग्गा प्लटिङमा तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।
जग्गा प्लटिङ गर्नेले अब अनिवार्य रूपमा नगरपालिकासँग स्वीकृत लिएर नियमानुसार राजस्व बुझाएर नगरपालिकाको बस्ती विकासको नियम एवम् मापदण्डभित्र रहेर मात्र जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भन्नुभयो—“ऐतिहासिक नगरमा अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ गरेर बस्ती बढ्दैछ, यसले नगरलाई कुरुप बनाउँदै, व्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ गर्नुपर्छ, यसका लागि नगरपालिकासँग स्वीकृत लिएर राजस्व बुझाएर नगरपालिकाको मापदण्डभित्र रहेर जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
नगरपालिकासँग स्वीकृत नलिई र नगरपालिकालाई राजस्व नबुझाई जग्गा प्लटिङ गर्न रोक्का गरेको छ भने नगरपालिकाको मापदण्ड विपरीत जग्गा प्लटिङ गरिए त्यस्ता जग्गामा घर बनाउन स्वीकृतसमेत नदिने भएको छ ।
पोखरेलले भन्नुभयो—“यसअघि नगरपालिकामा जग्गा प्लटिङका लागि स्वीकृत लिने र राजस्व बुझाउने परम्परा नै रहेनछ, यसले गर्दा नगरपालिकाको धेरै राजस्व गुम्यो, अबको नियमले नगरपालिकाको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ भने नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार बस्ती विकासमा सहयोग पनि पुग्छ ।”
नगरपालिकामा कानुनी व्यवस्था हँुदाहँुदै पनि मिचाहा प्रवृत्ति बढेको, नगरपालिकालाई नटेर्ने र हेपाहा प्रवृत्ति बढेको भन्दै मापदण्ड विपरीतका घरजग्गा समेत किनबेच गर्न नगरपालिकाले गत फागुन २१ गतेदेखि रोक्का गर्न वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, राजस्व वृद्धि गर्ने, नगरभित्रको सडकलाई व्यवस्थित गर्ने र व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि टेवा पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नगरपालिकाले यस्तो नियम बनाएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि घरजग्गा कारोबारी तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने निकाय स्वीकृतिका लागि नगरपालिकामा नआएको भन्दै कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले राम्रो कामको सुरुवात गर्दा विभिन्न निकायबाट दबाब आएको बताउनुभयो ।