पर्यटन व्यवसायीको आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको समर्थन
काठमाडौ, जेष्ठ ६ - पर्यटन बोर्डभित्रको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न व्यवसायीले थालेको आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईले समर्थन जनाएका छन् ।
बोर्डमा अनियमितता भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायी दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा अहिले बोर्ड परिसरमा रिले अनशनमा बसेका छन् ।
उनीहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन कांग्रेसका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका देउवा आइतबार बोर्ड परिसरमा पुगेका थिए । यसैगरी सोमबार एकीकृत नेकपा (माओवादी) का नेता भट्टराई र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले बोर्ड परिसरमा पुगी व्यवसायीहरूलाई समर्थन जनाएका थिए । 'मुख्य नेताहरूले हामीलाई साथ दिने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ,' आन्दोलनका लागि बनाइएको पर्यटन समन्वय समिति संयोजक रमेश धमालाले भने, 'बुझ्नुपर्नेले नबुझे जस्तो गरेर समस्या बल्झाइरहेका छन् ।' माओवादी नेता भट्टराईले बोर्ड मात्र नभई समग्र राज्यका संवेदनशील निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको जालो हटाउन आवश्यक भएको बताएको व्यवसायीको भनाइ छ । उनले पर्यटन व्यवसायीको जायज माग पूरा गराउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको व्यवसायीले बताए ।
सञ्चालक समिति अध्यक्ष सुशील घिमिरेलगायत अन्य सदस्यलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो इच्छाअनुसारको विनियमावली तयार गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सुभास निरौलालाई हटाउनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । '२० दिनदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं,' संयोजक धमालाले भने, 'कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।' अर्कोतर्फ सरकारले बोर्डमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले समेत अहिलेसम्म काम सुरु गरेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गई बोर्ड सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारीलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएर आर्थिक विनियमावली बनाइएको छ । जसलाई कामु कार्यकारी प्रमुख निरौलाको निर्देशनमा गोप्य राखिएको आन्दोलनरत व्यवसायीको भनाइ छ ।
पर्यटन सम्बद्ध निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले बोर्डभित्रको अनियमितता छानबिनको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन् । आफूखुसी विनियमावलीमा गरिएको संशोधनले नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । तर सचिव अध्यक्ष रहेको बोर्डको अनियमितता उनी मातहतका सहसचिवले छानबिन गर्न सक्नेमा व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
