५ करोडको खैलाबैला, भ्रम र तथ्यहरु गगन थापा
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट विमर्श उत्कर्षमा छ। योजना तथा बजेट निर्माण, पारित, वितरण तथा कार्यान्वयन लगायतका बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुधारका निम्ति जसरी बहस हुनुपर्थ्यो, यसपटक पनि त्यो हुन सकेन। बरु यसपटको बजेट विमर्शको सम्पूर्ण पक्षलाई 'पाँच करोड' को एउटा विषयले ओझेलमा पार्यो।
नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो बजेट तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली त्रुटिपुर्ण छ। यसमा ठोस सुधार अपरिहार्य छ। सुधार हामीले नै गर्ने हो र प्रयास पनि गरिरहेका छौं। वर्तमान सरकार गठन लगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तत्काल गर्न सकिने कामहरूका सन्दर्भमा केही सुझाव सहित ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। त्यसै क्रममा बजेटका सन्दर्भमा अधिकारको दुरुपयोग गरी नीतिगत रुपमा नै हुने राष्ट्रिय कोषको अपव्ययलाई कडाइका साथ रोक्न न्युनतम मापदण्ड बनाउने, बजेट तयारी गर्ने क्रममा योजना आयोग लगायतका सवै निकायको भुमिकामा आवश्यक परिमार्जन गरी २०७१/०७२ को बजेट जेठ महिनाभित्र प्रस्तुत गर्ने, ०७२/७३ को बजेट चैत्र महिनामा पेस गर्ने, वैशाख जेठभित्र संसदमा छलफल गरी पारित गर्ने र साउन १ गतेबाट काम शुरु गर्ने प्रबन्धका निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ऐन निर्माण गर्ने। बजेट छर्ने प्रबृत्तिलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने, क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने। जिल्लास्तरिय कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रबाटै तोक्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लगायतका बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, नियमनलाई कसरी प्रभावकारी वनाउने र मितव्ययिता, पारदर्शिता र जनसहभागिताको सुनिश्चितता कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थियौं।
यी विषयमा जनमत निर्माण गर्नु जरूरी छ भन्ने मान्यताका साथ संसदभित्र र वाहिर पनि यी विषयहरुलाई निरन्तर उठाउदैं आएको छु। सुधारका निम्ति पद्धति निर्माण गर्नु जरूरी छ र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि म प्रष्ट छु, यसका वारेमा आफ्ना कुरा राख्ने नै छु, अरुका कुरा पनि सुन्नेछु र त्यसका निम्ति प्रयास जारी राख्ने छु।
अहिलेलाई भने मैले बहुचर्चित '५ करोड' विनियोजनका वारेमा आफ्नो धारणा राख्नु सान्दर्भिक ठानेको छु। यी धारणाहरू कुनै नयाँ भने होइनन्, संसदमा प्रिबजेटवारे छलफल हुँदा र संसदीय दलको वैठकमा र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पटक पटक राख्दै आएका धारणाहरू नै हुन्।
-हामीले संसद विकास कोष भनेर २०५३ सालदेखि २ लाख ५० हजार वाट शुरू गरेको अभ्यास अहिले १० लाखसम्म पुगेको छ। यो कोष तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सांसदले निजी तजविजमा खर्च गर्न पाउने यस्तो कुनै पनि कोष राख्नु हुदैन।
-हाम्रो बजेट तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीका बिभिन्न पक्षमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। हामीले चाहेको सबै सुधार तत्काल हुन नसक्ला। तर डा. पिताम्बर शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा योजना आयोगले गरेको निर्णय जिल्लाहरूमा संचालित गरिने विकास कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाट नै कार्यक्रम तोक्ने र वजेट विनियोजन गर्ने, बोलीचालीको भाषा अनुसार योजना आयोगले निकाल्ने रातो किताब भाग २ को प्रकाशन बन्द गर्ने भनेर गरिएको निर्णयको तत्काल नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
-जिल्लामा संचालन गर्ने विकास कार्यक्रमका लागि उपयुक्त सुत्रका आधारमा रकम विनियोजन गरेर सोझै जिल्लामा नै पठाउनुपर्छ। जिल्लाले प्राप्त गरेको त्यो रकमकालागी योजना छनौट गर्ने, अनुगमन गर्ने, लगायत अन्य कामकालागी जिल्लाको क्षमतामा भने सुधार गर्दै लानुपर्छ। जिल्लाको तहमा आएको वजेटको विनियोजन गर्ने, अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि (सांसद) को अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
-एमाओवादी र मधेसकेन्द्रीत दलहरूले संविधान जारी गरेर संघीयता कार्यन्वयन नगरेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुहुँदैन भन्ने अडानका कारण निर्वाचन हुन नसकेको अवस्था छ। निर्वाचित स्थानीय निकाय नभएको कारणले गर्दा अहिले विधायकको रुपमा काम गर्नुपर्ने सांसले चाहेर वा नचाहेर पनि विकासको प्रतिनिधिको रुपमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर स्थानीय निर्वाचन गर्न नदिन सबैभन्दा अग्रसर हुने दलका नेताले नै रकम विनियोजन गर्दा स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ र त्यही मार्फत खर्च गर्नुपर्छ भनेर दिएको दलिल चाँही बुझिनसक्नुको छ।
जबसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैन र जिल्ला स्तरिय योजनाका लागि सिंहदरवारबाट नै वजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था रहिरहन्छ तवसम्म अहिलेको वास्तविकतावाट हामी कोहि पनि उम्कन सक्दैनौँ। योजना छनौट र बजेट निर्माणमा सांसद चाहेर पनि अलग हुने अवस्था छैन। उदाहरणका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं ४ मा ४ वटा गाविस र ४ वटा महानगरपालिकाका वडाहरु छन। ४ गाविस र ४ महानगरका वडाका बासिन्दाहरुको विकास निर्माण बिभिन्न मागहरु छन्। तर गाविस र महानगरका वडाहरुसंग सिमित स्रोत र साधन मात्र छ। यि स्रोत र साधनले गर्न सकिने बाहेकका कामहरु, योजना छनौटको १४ चरण पार पार गर्दै केन्द्रका निम्ति सिफारिस हुन्छन् वा जिल्ला वा महानगरपालिकाको योजना बैंकमा थन्किएर बस्छ। यसरी हेर्दा काठमाडौं क्षेत्र नं ४ मा यो वर्षकालागी स्थानीय निकायको स्रोतले नभ्याएका मोटामोटी ६५ करोडका योजनाको माग भएको छ। ती मुलत भौतिक पुर्वाधारका योजनाहरु छन्। अर्थात काठमाडौं ४ नं मा बस्ने जनता यो वर्ष भित्र केन्द्रवाट ६५ करोड बराबरको विकास निर्माणको काममा सहयोग होस् भन्ने चहान्छन्। निश्चय पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवाट गरिएका यस्ता मागलाई यही वर्ष सम्पन्न गर्न सकिन्न। त्यसो भए म जस्तो जनप्रतिनिधिले के गर्ने? स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दवाब दिने, बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न दवाब दिने, तर जवसम्म यो दुबै विषयमा अपेक्षित परिणाम आँउदैन, त्यो बेलासम्म के गर्ने? व्यवस्थाले आफै काम गर्छ भनेर बस्यौं भने ६५ करोड बराबरको योजनाको मागमा एक पैसाको योजना पनि छनौट नहुन सक्छ। अनि हामी बाध्य भएका छौं, योजनाको फाईल बोकेर मन्त्रालय, योजना आयोग धाउन। हामीले प्रयास र हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सरकारका मन्त्री, पुर्व मन्त्री र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको क्षेत्रमा मागेको भन्दा बढी रकम जान्छ र कम प्रभावशालीहरु जिल्ला पर्छन्। अनि पद्धति परिवर्तनको प्रयास गर्दागर्दै पनि जबसम्म त्यो परिणाममा पुग्दैन, काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का जनताले विकास निर्माणका आफ्ना मागहरुका लागि जनप्रतिनिधिका रुपमा मैले प्रयास गरोस् भन्ने ठान्नु नाजायज हुन्छ र?
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्तै पृष्ठभुमिमा यस पटक नेपालला २४० नै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ करोडको विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने माग भएको हो।
यो सन्दर्भमा उठेका भ्रम के छन र तथ्य के हो भन्ने कुरामा मेरा केही धारणा छन्।
-अहिले सार्वजनिक चर्चा भएको जस्तो यो सांसद विकास कोष होईन। सांसद विकाष कोषमार्फत सांसदले प्राप्त गर्ने १० लाखको ठाँउमा ५ करोड हुने हो भन्ने कसैको वुझाई छ भने त्यो गलत हो। यदी माग्नेले त्यसरी बुझ्नुभएको छ भने त्यो वुझाई पनि त्रुटीपुर्ण छ। सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कुनै साइनो छैन। धेरैले बुझेको जस्तो कतै कुनै छुट्टै खातामा गएर पाँच करोड जम्मा हुने होईन।
-यो रकम स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति) मा जान्छ। उदाहरणकोलागी काठमाडौंका दश क्षेत्रका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजित भयो भने क्षेत्र नं ४ मा निर्वाचित सांसद, समानुपातिक प्रणालीवाट निर्वाचित यस क्षेत्रका अन्य सांसद (अन्य पार्टीका पाँच जना सांसद छन् यस क्षेत्रमा मात्र), स्थानीय विकास अधिकृत, पुर्वाधार निर्माणसंग सम्वन्धित जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरू रहेको एक संयन्त्र बन्छ।
-यस्तो संयन्त्रलाई काम गर्नका लागि सरकारले एउटा कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको हुन्छ। यस्तो संयन्त्रले जिल्ला परिषदवाट पारित भएका पुर्वाधार निर्माणका योजनाको मात्र छनौट गर्न पाउनेछन्। छनौट गरिएका योजनाको कुल लागतको कम्तीमा २५५ लागत लाभान्वित हुने समुहदायले श्रमदान वा नगद मार्फत हाल्नै पर्ने हुन्छ।
-छनौट भएको योजनाको कार्यान्वयनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको नै हुन्छ। जस्तैः कुनै १ करोडको खानेपानी आयोजना छनौट भयो भने ७५ लाख निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमवाट निकासा हुन्छ र २५ लाख जनसहभागितावाट थप हुनेछ र यो आयोजना निर्माणको सम्पुर्ण काम खानेपानी विभागले गर्छ। संयन्त्रको भुमिका उक्त कार्यको अनुगमन गर्ने मात्र हुनेछ।
यी विषयसँगै केही नीतिगत प्रश्नहरू पनि उठेका छन्।
पहिलो प्रश्न, अहिले महत्वपुर्ण के हो संविधान कि विकास? त्यसो हो भने संविधान जारी नहुने बेलासम्मको लागी संसदलाई निलम्बनमा राखिदिउँ। संविधान जारी भएपछी मात्र संसदलाई क्रियाशील बनाउँला। होइन भने हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार यो निर्वाचित निकायले संविधान सभा र संसद दुबैको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अनेकन जटिलता छन्, तिनलाई चिरेर जानुपर्छ तर सभासदले सांसदको भूमिका पनि निर्वाह गरेकोले संविधान बनेन भन्नु अतार्किक कुरा हो।
दोस्रो प्रश्न, के सांसदले यसरी योजना छान्न मिल्छ भन्ने हो। अहिले चलिरहेको व्यवस्थामा जिल्लाको स्रोत ले नभ्याउने भनेर केन्द्रकोलागी भनेर सिफारिस भएका योजनाहरु सांसदले नै बोकेर मन्त्रालय-मन्त्रालय धाँउछ। मन्त्रालयवाट सबै योजना छनौटमा पर्न नसक्ने भएकाले यो वर्ष कुन योजनालाई वजेटमा पार्ने त्यो सांसदले नै छान्छ (जस्तो खानेपानीले यसपाली हामीलाई एउटा र सडकले दुईवटा योजना छान्न भनेको छ)। रातो किताबमा वजेट विनियोजित भएपछि त्यो विनियोजनलाई संसदवाट पारित गर्ने पनि सांसद नै हो। त्यसो भए अहिले माग गरिएको विषय र अहिले भइरहेको काममा के नयाँ कुरा मागिएको छ र? सांसदले जे गरिरहेको हो त्यही नै गर्ने हो। खाली काम गर्ने तरिका मात्र फेर्न खोजेको हो। एउटा प्रभावशाली नेताले आफ्नो क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ लाने र त्यही प्रभावशाली नेता, मन्त्री र हाकिमहरुको निगाहमा आफ्नो क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टयाएको केही न्युनतम कार्यक्रम सामाविष्ट भएको रातो किताब संसदमा प्रस्तुत हुँदा पनि पार्टी ह्विपका कारणले वजेट पारित गराउनु पर्ने अवस्थालाई बदल्न खोजेको मात्र हो।
तेस्रो प्रश्न, हिनामिना भयो भने के गर्ने भन्ने छ। यो रकम सिधै सांसदको हातमा जाने पनि होईन र सांसदको नीजी तजविजमा खर्च हुने पनि होईन। काम गर्ने कुरामा सांसदको कुनै भुमिका हुँदैन वरु जनताको श्रमदान र प्रत्यक्ष सहभागिता हुने हुँदा हिनामिनाको संभावना न्युन रहन्छ। आज हाम्रो आँखा अगाडी भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काममा ठुलो हिनामिना हुँदा पनि सांसद मौन छ किनकी उसले आवाज उठायो भने सम्बन्धित कार्यालयवाट उसका कुनैपनि माग सम्बोधन नहुन सक्छ। अव आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कामका लागी कसैको मुख ताक्नु नपर्ने भएकाले सायद संसदले प्रभावकारी ढङ्गवाट अनुगमन गर्न सक्छ। यदि कुनै सांसदले हिनामिना गरेको पाएमा आफुले जिताएका सांसदलाई दण्ड दिने अधिकार पनि जनतासंग नै रहन्छ। आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका जनताप्रति जनप्रतिनिधि अनिर्वाचित निकायहरू भन्दा वढि सचेत र जिम्मेवार रहनुपर्छ र रहन्छन्।यदि रहेनन् भने ति दण्डित हुन्छन्।
चौथो प्रश्न, राजनीतिक सिन्डिकेट रहन्छ भन्ने छ । पहिलो कुरा निर्वाचित सांसदवाहेक संयन्त्रमा अन्य निकायका प्रतिनिधि र सांसद समेत भएकोले एउटै दलको सिन्डिकेट हुन सक्दैन । सम्वन्धित सवै निकाय र स्थानीय जनता समेत सहभागि हुने हुँदा वरू विकासमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
पाँचौं प्रश्न, असमानतासँग जोडिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र धेरै भएका काठमाडौं, झापा मोरङ लगायतका जिल्लाहरूमा धेरै रकम पुग्ने तर कर्णालीमा कम पुग्ने असमान वितरण हुन्छ भन्ने तर्क छ। हाम्रो वजेटको आकार १२ अरवको भएको भए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५र५ करोड दिँदा हुम्लाले ५ करोड पाउँदै गर्दा काठमाडौंले ५० करोड पायो भन्ने तर्क हुन्थ्यो होला तर गएको वर्षको वजेटलाई मात्र हेर्ने हो भने कुल वजेट रकम रु ५ खर्ब १७ अर्व २४ करोड रहेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ रु ३ खर्व ५३ अर्व ४१ करोड ७४ लाख ७६ हजार, पुँजीगततर्फ रु ८५ अर्व ९ करोड ९७ लाख ३१ हजार र वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ७८ अर्व ७२ करोड २७लाख ९३ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। कुल वजेट मध्ये कुल ४५५ विकास आयोजना र कार्यक्रमहरुका लागि जम्मा रु २ खर्ब ४१ अर्व ५७ करोड ५० लाख ४१ लाख विनियोजन भएको छ। यसरी वजेट विनियोजन गर्दा सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेर छनौट गर्न सक्थ्यो। मानौं सरकारले नेपालका पहाडी जिल्ला र विमानस्थल नभएको प्रत्येक जिल्लामा विमानस्थल बनाउन रकम विनियोजन गर्छु तर काठमाडौं जस्तो शहरमा सडक विस्तार गर्न अर्वौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दिन भन्न सक्दथ्यो। यसपाली पनि वजेट निर्माण गर्दा केलाई प्राथमिकता दिने सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। सरकारको प्राथमिकता हुम्लाको सडक हो भने ५ करोडको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले त्यस्तो प्राथमिकता तय गर्न रोक्छ? राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ न्यायोचित विकास गर्नै बाटो यसले छेक्दैन वरु त्यसलाई थप बल प्रदान गर्छ।
छैटौं प्रश्न- क्षेत्रलाई दिने न्युनतम ५ करोड कहाँवाट आउछ भन्ने छ। यसरी ५ करोड दिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरुवाट रकम काट्नुपर्छ भन्ने छ। तर क्षेत्र विकासको कार्यक्रमकालागी चाहिने १२ अर्ब रकमका लागि अन्य योजनावाट एक रुपैँया पनि काट्नु पर्दैन। अहिले मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा विकास खर्च भित्र नै चलखेल गर्न र भोलिपर्सि पार्टी कार्यकर्तालाई बाड्न मिल्ने गरी लुकाएर प्रस्तुत गर्न लागिएको रकम मात्र झिक्ने साहस गरे पुग्छ। त्यसैगरी रातो किताब भाग २ मा राख्ने गरिएको नचाहिने शिर्षक र कार्यक्रम कटाउनासाथ यो कार्यक्रमलाई एक रुपैयाँ पनि अन्य स्रोतवाट खोज्नु पर्दैन। किन पाँच करोड भन्ने तर्क पनि सायद यही नै हो किनकि अहिलेको अवस्थामा सरकारले तय गरेको प्राथमिकतामा कुनै तात्विक परिवर्तन नगरी १२ अर्ब रुपैयाँ सम्म निर्वाचन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमलाई विनियोजन गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
अन्त्यमा,
५ करोडको यो हल्ला भित्र गहिरिएर खोज्ने हो भने केही महत्वपुर्ण कुराहरु भेटिन्छन्।
अहिले भइरहेको छलफललाई हामी संविधानसभा भित्र भइरहेको शासकीय स्वरुपको बहससँग जोड्न सक्छौं, अहिले व्यक्त भएको आक्रोसका अनुसार यस्तो पद्दति चाहियो जहाँ सांसदले आफ्नो ठाउँमा विकास निर्माणको अगुवाईको त कुरा छाडौं चासो पनि लिनु हुँदैन। त्यसो भए त मैले भनेको जस्तो व्यवस्थामा जानु नपर्ने भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अनी प्रधानमन्त्रीले बनाउने मन्त्री परिषद्। संसदको कुनै सदस्य मन्त्रिपरिषदमा गए संसदको त्यो स्थान रिक्त भएको मानिने हुनुपर्छ। अनि नेपालमा जम्मा १०००वटा स्थानीय सरकार र स्थानीय विकास निर्माणको सम्पुर्ण जिम्मा निर्वाचित स्थानीय निकायलाई र स्थानीय निकायमा प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचिन प्रणालीवाट निर्वाचित हुनुपर्छ। तर होईन अहिलेको जस्तै व्यवस्था राख्ने, सांसदलाई विकासको एजेन्ट बन्न बाध्य बनाउने तर विकास निर्माणमा चासो लियो भने सराप्ने कुरा विरोधाभाषपुर्ण हुन्छ।
विकास के हो? दशौं वर्ष कागजमा मात्र गफ हुने ठूला परियोजना मात्र विकास हो कि, आजै अहिले नै आफ्नो जीवन, आफ्नो काम, आफ्नो गतिलाई प्रभावित गर्ने “खुद्रे काम” पनि विकासको परिभाषा भित्र पर्छ? पूर्व अर्थमन्त्रीहरु जब आफ्नो क्षेत्रको वारेमा कुरा गर्नु हुन्छ, भन्नु हुन्छ- खुद्रे कामले नै जनतामा बिश्वासको विजारोपण गर्छ, अनि विश्वासले लगानीलाई प्रेरित गर्छ त्यसैले ठूलो कामसँगै यस्तो काम पनि गर्दै जानुपर्छ (त्यसैले आफु सरकारमा हुँदा होस् वा नहुँदा होस, अर्थ मन्त्रालय चलाएको नाताको आधारमा प्रत्येक वर्ष आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम लानु हुन्छ) तर जब आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनु हुन्छ अनि सबैलाई पढाउनु थाल्नु हुन्छ र भन्नु हुन्छ- रकम छर्नु हुँदैन। सबै रकम ठुला परियोजनामा मात्र लगाउनुपर्छ। यसरी दुई जिब्रे नितिले कहिले सम्म काम गर्छ?
५ करोडको विषय किन वेठिक भन्ने आवाज उठाँउदा सांसद बिधायकको भुमिकामा मात्र सिमित रहन पर्नेमा किन विकासको काममा संलग्न हुने भन्ने तर्क गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो बजेट प्रणालीमा भएको त्रुटिलाई यसरी सच्च्याउनु भन्दा वजेट ऐन बनाउने देखि आमुल सुधार गरौं भन्ने तर्क गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो वहसमा भागलिने धेरै विद्धानहरुको एउटै तर्क पाइयो, सांसद विकास कोषको दशलाख त दुरुपयोग भएको छ अब ५ करोड बनायो भने के हुन्छ? जुन कुरा हुँदै होइन त्यसमा टेकेर तर्क गर्ने अनि जुन यो प्रस्तावको खिलाफमा जे विषय उठाउनुपर्ने हो त्यसमा भने मौन बस्ने कस्तो विद्धत समुदाय?
जनतावाट निर्वाचित सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधिका बारेमा राम्रोरनराम्रो भन्ने हक मात्र राख्ने होईन त्यसका आधारमा आफ्नो मत बनाउँदै त्यस्तो प्रतिनिधिको भाग्यको फैसला गर्ने अधिकार समेत जनतालाई नै छ। तर यो देशमा सबै क्षेत्रमा असल मान्छे हुनसक्छन् तर आफैंले निर्वाचित गरेको जन प्रतिनिधि चै अनिवार्य फटाहा, ठग नै हुन्छ र त्यसका प्रत्येक काम खराब नियतवाट प्रेरित हुन्छ र जन प्रतिनिधि कोहि असल र खरब हुँदैन ति सबै खराब नै हुन्छन् भन्ने धारणाले के जन प्रतिनिधिको मात्र अपमान हुन्छ कि तिनलाई छान्नेको पनि?
म फेरि भन्छु, मूल कुरा भनेको हाम्रो बजेट प्रणाली नै त्रुटिपुर्ण छ। आज र अहिले जे छलफल भएपनि हाम्रो मूल ध्यान यसको सुधारमा नै जानुपर्छ। माथि उल्लेख गरिएजस्तै हाम्रो बजेट तथा सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने अहिले माग गरेको जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कुनै आवस्यकता नै रहदैन । हामीले हिड्नु पर्ने बाटो त्यही नै हो। तर जबसम्म यस्तो हुँदैन तव सम्म जनताले सांसदको रुपमा पनि काम गर्न पठाएकाहरु राष्ट्रिय बजेटबाट आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रको विकाशका निमित्त लड्न बाध्य भइरहनेछन्।
http://setopati.com/bichar/14173/