सन्तान हुँदैमा अंश नपाइने कानुन बन्दै

संयुक्त परिवारमा अभ्यस्त नेपाली समाज विस्तारै व्यक्तिवादी बन्दैछ । बाबुआमालाई ईश्वरको दर्जा दिएर बुढेसकालमा स्याहारसुसार गर्ने संस्कृति पनि हराउँदैछ । बाबुआमाले जीवनभर दुःख गरेर आर्जेको सम्पत्ति हात पारेपछि उनीहरुलाई सडकमा मिल्काउने चलन पनि बढ्दो छ ।

अर्कोतिर बाबुआमाको सम्पत्ति टन्न छ मैले किन काम गर्नुपर्यो भन्ने गलत सोचको समेत विकास हुनेहुँदा युवाहरुमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रवृत्ति बढ्न सकेको छैन । पुख्र्यौली सम्पत्तिको धाकधक्कु लगाएर समाजमा प्रभाव बढाउनेहरु अहिले पनि प्रशस्तै छन् ।

यस्तोमा बुढाबुढीको जीवनको उत्तराद्र्ध सुखद बनाउने र युवाहरुमा आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने गरी सरकारले अब छोराछोरी हुँदैमा अंशमाथि हक दावी गर्न नसकिने गरी कानुन बनाउने भएको छ । समाचार अनुसार सरकारले बाबुआमाले आफूलाई मनपरेको व्यक्तिलाई मात्र पैत्रिक सम्पत्ति अंश दिन सक्ने प्रावधान सहितको कानूनको मस्यौदा गरिरहेको छ ।

विद्यमान मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न ल्याउन लागिएको देवानी संहिता नामक उक्त कानुन अबको करिब दश वर्षमा लागू हुने प्रस्ताव गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त व्यवस्था जस्ताको तस्तै अनुमोदन भए त्यसपछि छोराछोरीले बाबुआमासँग कुनै अंशका लागि दाबी गर्न पाउने छैनन् । यसले छोराछोरीमा आत्मनिर्भर हुने बानीको विकास हुनेछ भने बाबुआमाको हेरचाह गर्ने बानी पनि बस्नेछ ।

यो व्यवस्था नेपाली युवायुवतीलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बनाउन लागिएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगाले बताउनुभए पनि यसले सामाजिक विकृतिको पनि अन्त्य गर्ने स्पष्टै छ ।

पश्चिमा मुलुकहरुमा जस्तै सम्पत्ति इच्छाको आधारमा दिन पाइने व्यवस्था संसदबाट पारित भए विक्रम सम्वत २०८० बाट त्यो कार्यान्वयन हुनेछ ।

त्यसो त यस्तो कानुन अव्यवहारिक हुने पनि कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । देवानी कानुनमा दख्खल राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बाबुआमामा मात्रै सम्पत्तिको हक रहँदा त्यसले मन परेका सन्तानलाई काखा र मन नपरेकालाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ भन्दै यो अव्यवहारिक हुने बताउनुहुन्छ ।

दाहालका अनुसार अबको ९ वर्षमा सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन नआउने हुँदा बाबुआमामा मात्रै अंशको एकाधिकार रहने व्यवस्था व्यवहारिक हुँदैन । त्यो व्यवस्था हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा उचित हुँदैन ।

Labels: फिचर, समाचार