समाचार » आन्दोलनको मौका छोप्दै भारतीय बाँध

नेपालगन्ज- तराई क्षेत्रमा चलेको आन्दोलनको मौका छोप्दै भारतले सीमाक्षेत्र दसगजामा विवादास्पद भौतिक संरचना निर्माणको कामलाई दु्रत गतिले अगाडि बढाएको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र इन्डो–नेपाल समानान्तर सडक (बाँधजस्तो सडक) का कारण बाँकेको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनुका साथै हजारौं स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुँदै आएका छन्।








भारतीय पक्की संरचनाले राप्ती नदीको निकास थुन्दा हरेक वर्ष वर्षायामको समयमा जिल्लाको होलिया, गंगापुर, मटेहिया, फत्तेपुर, बेतहनी, बनकट्टी, कम्दी लगायतका गाविसहरु डुब्ने गरेका छन्। यसका साथै भारतले गत वर्षदेखि निर्माण थालेको 'बाँधजस्तो सडक'का कारण हिरमिनिया, साइगाउँ, भवानीयापुर लगायत गाविस डुब्न थालेका छन्।

नेपाली भूमि बर्सेनि डुबानमा परेपछि ती पक्की संरचना भत्काउनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाले राखिरहेका बेला तराई केन्द्रित आन्दोलनको मौका छोप्दै भारतले यी संरचनालाई अझ बलियो बनाएको हो। भारतले केही महिनादेखि विवादास्पद कलकलवा बाँधलाई इन्डो–नेपाल समानान्तर सडकमा परिणत गर्दै धमाधम कालोपत्रे गरिरहेको बाँके होलियाका स्थानीय बासिन्दा राजकुमार शुक्लाले बताए। 'यही बाँधले गर्दा हरेक वर्ष राप्ती नदीको बाढीमा हामी डुबानमा पर्छौं, भारतले यही बेला बाँधको उचाइ र चौडाइ थपेर धमाधम कालोपत्रे गरिरहेको छ,' उनले नागरिकसँग भने। यस्तै हिरमिनिया क्षेत्रमा पनि बाँध जस्तो सडकलाई कलकलवा बाँधसँग जोडेर पक्की बनाउन थालेको शुक्लाले जानकारी दिए। तराई क्षेत्रमा आन्दोलन चल्दा पक्की संरचना बनाउन भारतलाई सहज भएको उनको बुझाइ छ। यसअघि पनि भारतले नेपाली पक्षलाई थाहै नदिएर ठूल्ठूला स्पर निर्माण गरेको थियो। कलकलवा तटबन्धबाट राप्ती नदीको बहाब रोक्न तथा दसगजा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गस्ती, पेट्रोलिङ बढाउन संरचना बढाउँदै लगेको भारतीय सीमा अधिकारीले बताएका छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्या मधेसी समुदायको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने मधेसी समुदायले भारतले बनाएका पक्की संरचनाबाट बाढीको समस्या बर्सेनि खेप्दै आएका छन्। लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्धमा निर्मित पक्की संरचना र बाँध जस्तो सडकले आफ्नो बस्तीमा दीर्घकालीन रुपमा असर पुर्याषउने स्थानीय बासिन्दामा त्रास छाएको छ। 'कलकलवा तटबन्ध भत्काउनु पर्ने माग हामीले जोडदार रुपमा उठाउँदै आएका छौं तर भारतले हामीलाई बर्सेनि च्याप्दै आइरहेको छ,' स्थानीयले भने।

भारतले दुई दशकअघि लक्ष्मणपुर बाँधदेखि मौलानापूर्वासम्म साढे २२ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो। तटबन्धको उचाइ सुरुमा ३ देखि ५ मिटर तथा चौडाइ १० मिटर थियो भने अहिले तटबन्धको उचाइ ५ देखि ८ मिटर र चौडाइ ३० मिटर कायम गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा पक्की संरचना तयार गरेर तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने भारतको भित्री उद्देश्य रहेको होलियाका बाढीपीडित शुक्लाको बुझाइ छ। 'हामीमाथि भारतको कुनै माया र सहानुभूति छैन,' उनले भने 'बाहिरी रुपमा सहानुभूति देखाए पनि भित्री रुपमा तराईबासीलाई सुकुम्बासी बनाउने उसको मुख्य उद्देश्य नै हो।'

मधेस आन्दोलनलाई भारतले साथ दिए पनि तराईका मधेसी जनतालाई बर्सेनि बाढीमा डुबाउने भारतको छलकपटमा सचेत रहनुपर्ने बाढीपीडितको सुझाव छ। 'भारतले हामीलाई बर्सेनि बाढीमा डुबाउँदा एक शब्द नबोल्ने मधेसवादी दलले आन्दोलनको नाममा भारतको साथ खोज्नु मधेसी जनताप्रतिको बेइमानी हो,' हिरमिनियाका एक डुबानपीडितले भने।

भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध लगायत संरचनाविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलित लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंह पछिल्लो समयमा भारतले सीमा क्षेत्रमा थालेको निर्माणप्रति अनभिज्ञ छन्। केही महिनादेखि मधेस आन्दोलनमा आबद्ध रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य सिंहले भारतले दसगजा क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाइरहेको आफूले सुने पनि त्यहाँ नपुगेको बताए।

'विवादास्पद कलकलवा तटबन्धलाई भारतले कालोपत्रे गरिरहेको कुरा त सुनेको छु तर आन्दोलनले गर्दा त्यहाँ पुगेर हेर्ने फुर्सद मिलेको छैन,' उनले भने। सरकार आफ्ना जनताप्रति संवेदनशील नहुँदाको परिणाम भारतले त्यसको फाइदा लिइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए।

भारतले आन्दोलनको मौका छोप्दै संरचना निर्माण गरिरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई समेत नभएको होइन। भारतीय गतिविधिको स्थानीय प्रशासनले केन्द्रमा जानकारी गराए पनि नेपाल सरकारले केन्द्रबाट खासै पहल गरेको छैन। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले केही समयदेखि भारतले कलकलवा बाँधमा कालोपत्रे गर्ने काम धमाधम गरिरहेको जानकारी पाएको बताए। 'कलकलवा बाँधले पुर्यााएको असरबारे आवाज उठाइरहँदा भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेर कालोपत्रे गर्नु दुःखको कुरा हो,' उनले भने, 'हामीले सम्बन्धित निकायमा खबर जानकारी गराइसकेका हौँ।'

नेपालसँग विगतमा भएका सम्झौतालाई भारतले पालना नगरी जबरजस्ती निर्माण गरिरहेको पक्की संरचनाबारे सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन्। भारतले सन् २००३ मा कलकलवा तटबन्धमा पर्ने गन्धेली र सुतैया नालामा ठूलो पुल बनाउने तथा तटबन्धमा ५ सय मिटरको फरकमा ठूला कर्ल्भट निर्माण गर्ने कुरामा सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म पालना गरेको छैन, झन् बर्सेनि संरचनालाई बलियो बनाउँदै गएको छ।