पाँच करोड नदिए बजेट नै पारित हुन नदिने
आउँदो आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका सांसदहरुले बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था नगरे बजेट नै पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले बुधबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण माहतलाई भेटी अगामी वर्षको बजेटमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्न माग सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
३ सय ४७ सभासदको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम रु पाँच करोड विनियोजन गर्नसमेत माग गरिएको जानकारी एक पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
उनीहरूले माग गरेको बजेटमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै आफूहरूले सिफारिस गरेको योजनामा जिविसबाटै रकम वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलहका सांसदहरूद्वारा संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा संयुक्तरूपमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले जनता र सिंहदरबारबीचको खाडल अन्त्यका लागि आगामी बजेटमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्न र यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सभासद अनन्त पौडेलले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संसंख्या बजेट पारित गर्नलाई निर्णायक संख्या हो । यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । यो संख्यालाई असन्तुष्ट बनाएर बजेट पास नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
एमालेका गुरूप्रसाद बुर्लाकोटी र विदुर सापकोटाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले जनताको चाहनाअनुरूप सानातिना विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले कार्यक्रमबाट विकास नेता र सत्ता सञ्चालकको निगाह भन्दा अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित हुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद तारामान गुरुङले जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिका परिषद्ले पारित गरेका योजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको माग गरिएको हो भन्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सांसद जीवनकुमारी घिमिरे र क्रृषिकेश पोखरेलले पहुँच र ‘पावर’ नभई योजना पाइँदैन भन्ने कुरा अन्त गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आवश्यक परेको बताउनुभयो ।