फिचर, विचार » मधेस आन्दोलन ५० लाख र रुष्ट आन्दोलनकारी

मधेस आन्दोलन ५० लाख र रुष्ट आन्दोलनकारी


September 19, 2015 मा प्रकाशित |

मधेस सूत्रीय माग सहित सडकमा होमिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस र थरुहट मोर्चामा सामेल हुदाका समय ज्यान गुमाउनेहरुलाई जनही आधा करोड दिने घोषणा ग¥यो । त्यो समय आज झन्डै एक महिनाभन्दा केही मात्र बढी गुज्रिएको छ । मधेस आन्दोलनको ज्वाला दन्काउन मधेसबादी दलहरुको आव्हानमा ५० लाखको घीउ भएको थियो । ठूलै आश्वासनकाबीच गरिबीको चपेटामा छटपटाईरहेका जनताहरु सडकमै गोली खान समेत तयार भए । आफू मरेपछि सन्ततीकै भविष्यको लागि भएपनि आखिर छात्तिमा एक गोली ।

मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त मोर्चाले भदौ २ गते यस्तो निर्णय गरेलगतै मधेस आन्दोलनको जवानी बद्लीदै गयो । मधेसमा आगोका लप्काहरु थपिदै गए । भदौ ३ गते यस्तो आत्मघाती घोषणाबारे देशको व्यवस्थापिका संसदमै खल्लीबल्ली मच्चियो । सरकार र संलग्न दलहरु सशंकित दायरामा तानिए । ५० लाखे घोषणाबाट बिच्किएका सरकार पक्षीय दल तथा तिनका समर्थकहरुबाट ‘मोर्चाको गतिबिधि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकबादी संगठन बोकोहराम र अलकाइदाजस्ता कुख्यात अराजक संगठनहरुसँग तुलना गर्ने काम पनि भयो ।



संसदमै सभासदहरुले भनेका थिए, ‘रकम तोकेरै आन्दोलनमा उक्साउने कार्य बोकोहराम र अलकाइदाभन्दा कमीको अक्षम्य देखिएन ।’ तत्कालै संसदबाट कडा प्रतिरोध भयो । सभासदहरुले यस्तो घातक निर्णय गर्नेहरुमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न सरकारलाई सुझाएकै थिए । न्यायप्रेमी सामान्य एक सर्वसाधरण नागरिकको आँखाबाट हेर्नेहो भने त्यो घोषणा ५० लाख रुपैयाँको आश्वासन दिएर जवरजस्ती आत्मदहन गर्न लगाउनु जस्तै थियो भन्न सकिन्छ । आखिर के फरक देखियो सती प्रथामा कालगतिले परलोक भएका श्रीमान् जल्दै गरेको चितामाथि मोक्ष प्राप्ती भन्दै जीउँदै श्रीमति फाल्ने गरिएको कथामा ?

घुमाउरो गल्लीबाट ५० लाख दिएर मान्छेको प्राण खरिदको बाटोमा देखिएका मधेसबादी दलहरुले चारैतिरबाट प्रतिरोधमूलक दबाबहरु खेप्न थालेपछि परिस्थिती मोडियो । तत्काल उनीहरुले केही ब्याख्याको मोडल परिवर्तन गरे । आफू मरेर गएपनि ५० लाख प्राप्त हुने आश्वासनपाएकाहरुले सन्तानको उज्वल भविष्य देखेका थिए । दबाबमा घोषणालाई केही फरक व्याख्या गर्न थालेका नेताहरुको द्वोधारे बोली सुनेका आन्दोलनकारी झनै बिच्कीए । अन्ततः नेतृत्वकर्ताहरुनै आजित भए ।

उनीहरु भन्न थाले मधेसको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गयो । घूँसपैठ भयो । यता सरकारमा रहेको दलबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सभासदहरु भन्न थाले, ‘मानवताबिरोधी कदम भयो । कडा कारवाही गर्नुप¥यो । मधेसी नेताहरुको बैंक खाता रोक्का गरिनुपरयाे।’ तर उनीहरुले कहिल्यै भन्न सकेनन् मधेस आन्दोलन अवतरण हुनुपर्छ । अधिकारका लागि आन्दोलनमा उठेका आवाजहरु सानो छदासम्म केही नबोल्ने सरकार सवार सभासदहरु । जब आफ्ना नेताहरुलाई मधेसको आगोले पोल्ने खतरा देखिएपछि मात्रै बोले ।

अन्यथा न्यायिक बिचार राख्नेहरुले मधेस, थरुहट र आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका जायज मागहरु सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज नै कहिल्यै उठाएनन् । सम्भाबित र जायजमागहरु तु–सम्बोधन गरी नागरिकको जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्छ भन्ने बिचारमा एकता ल्याउन खै कहिले पहल गरेर व्यवस्थापितका संसदमा रहेका सभासदहरुले ? किनकी संविधान लेखनसँगै उप्रान्त नेपाली नागरिकको हैसियतले देश जलाउन सक्ने शांकेतिक आगो निभाउन उत्तिकै समन्वकारी भूमिका जरुरी थियो । जिल्लाबाट जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिको हैसियतले पनि ति सभासदहरुको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण छ ।

जनताबाट छानिएकाहरुले सम्झाई बुझाई गरेर जनता सकारात्मक बनाउदै देशको भविष्य कोरिन सक्ने सम्भावनाहरु अगाल्नै सकेनन् संसदमा रहेका सभासदहरुले ।अहिले पनि महिनौदिनयता घन्कीनै आएका मागहरुलाई संविधानको पानाभित्रै अटाएर छाड्ने उद्घोष गर्ने संयुक्त मधेसी मोर्चाको लडाई सरकारमा रहेका दलहरुको बुझाईमा बिफल भइसकेको छ । वर्तमान बिश्लेषणमा मोर्चाको पराजय र सरकारमा रहेका दलहरुको पल्लाभारी उपलब्धी अर्थात बिजय । यो अर्थमा जित ठानेका छन् कि सरकार बाहिरबाट यत्तिका बिरोध बाबजुत पनि संविधानका मस्यौंदा सार्वजनिक, जनताको सुझाव संकलन र परिमार्जन अन्तत : संविधानका सबै धारा बहुमतले पारित, नेपालको संविधान– २०७२ तयारीसँगै घोषणाको मिति पनि पक्का ।

यीनै हुन् सरकारमा अहिले रहेका दलहरुले गर्ने ऐतिहासिक जितको महसुस् । यता ५० लाख रुपैयाँ पाउने आश्वासन पाईसकेको आन्दोलनसहभागी जनताहरु संविधानमै प्रादेशिक सरकार र त्यसको व्याख्या तथा प्रदेश निर्माणपछि आफूहरु (पीडित)ले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा शंकित हुन थालेका छन् । फलत अहिले मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनरत कार्यकर्ता र नेतृत्व सम्हालीरहेका नेताहरुको कुरा मिल्न छाडेको छ । आफूहरुलाई ५० लाखको भ्रममा ‘ढाल’ बनाउन खोजिएको अधिकांसको बुझाई हुन थालेसँगै मधेसको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको देखिन्छ । आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको निर्देशन बिपरित कतिपय ठाउँमा हिंसात्मक गतिबिधि भएका छन् ।

आन्दोलन नियन्त्रण घेरा बाहिर भयो भन्नुको अर्थ कार्यकर्ता तथा आश्वासनपछि सडकमा आएका जनताले नेताले दिएको बचन पूरा हुननसक्ने परिस्थितीबाट उब्जीएको आश्वासन बिरोधी भावनाको प्रतिरुप हो ।
पछिल्लो समय मात्रै आन्दोलनयता झन्डै डेढदर्जनको ज्यान हरण भइसकेको छ । त्यसमा कसैले श्रीमान् गुमाए, कसैले श्रीमति, अनि दाजुभाई, दिदीबहीनि, आमा–बुवा हुदै बाजे बजै पनि । त्यस्तै आन्दोलीत क्षेत्रमा खासगरी आन्दोलनकारीहरुको एक कुशल होनाहर नेता तथा कार्यकर्ता पनि मारिएका छन् भन्ने पीडा बोध देखिएको छ । यी सबै शोकमग्न पीडादायी बिक्षिप्त मनहरु शक्तिमा बदलिने खतराकाबीच संविधान घोषणाको मिति नजिकिदै छ ।

असन्तुष्ट शक्तिहरुको आन्दोलन र सरकारमा रहेका दलहरुले जवरजस्ती जारी गर्न लागेको संविधान अहिले स्थायी शान्तिका लागि ‘हार्ड पज्जल’ जस्तै देखिएको छ । जानकारहरुका अनुसार यी दुई फरक विषयले केहीदिनपछिको अवस्थाबारे पूर्वानुमान दिनसक्छ । सरकारमा रहेकाहरुले संविधान जारीका लागि तोकेको मिति नजिकिदै गर्दा बिपक्षमा देखिएका असन्तुष्ट मधेसबादी दल, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका बिभिन्न संगठनहरुले असोज ३ गतेलाई ‘इतिहासमा अर्को कालो दिन’को रुपमा मनाउने सामूहिक घोषणा नै गरेर जुट्न थालेका छन् । यसले असोज ३ गतेपछि देश कुन दिशातर्फ मोडिन्छ वा देशले कुन रुप लिन्छ भन्ने अड्कल काट्न खासै गाह्रो विषय बनेन । जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दुवै थरिको ताजा अभिव्यक्ति र गतिबिधि नियाल्दा संविधान घोषणा पछिको केही समय शंकटग्रस्त बन्ने निश्चित छ । त्यसले सबैभन्दा बढी असर मधेस र मधेसी जनतालाई नै हो । सुरुवातमै ५० लाख दिन्छौं भनि उक्साउने मधेसी नेताहरु अब चरम स्तरको लडाईका लागि एक ज्यान बापत करोडौं पनि मौखिक कबोल गर्न तयार छन् यसमा दुईमत नहोला । यो त्यहीका जनताले नि राम्ररी बुझेका छन् । हिजो बुझे केहीले ज्यान भोग दिए । आज बुझीरहेका छन् । भोली पनि बुझ्दै जानेछन् ।

यसरी सबैपक्षले होस धमिलो राजनीतिक अवस्थामाथि जनहितका लागि उपयुक्त बिचार बिजारोपण नहुने हो भने मधेसको हकमा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ भन्ने सवाल फेरि एक पटक उब्जिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नकार्नै नमिल्ने सत्य कुरा । जसले जसको लागि भनेपछि सम्यमितताको खाँचो छ । मधेस आन्दोलनलाई स्फूर्ति दिन सो क्षेत्रका नेताहरुले ५० लाखको आश्वासन बाँडे । निर्णय लगतै सरकारको प्रत्यावाजपछि बिच्कीए छन् भन्ने तथ्य पछिल्लो समय आन्दोलनका क्रममा जनकपुरमा प्रहरीबाट मारिएकाहरुको अत्येष्टि कार्यक्रम सम्बोधन गर्न पुगेका मधेसबादी शीर्ष नेताहरुमाथि जनसाधरणबाट आक्रमण हुन खोज्नु गतिलो प्रमाण हो ।

सार्वजनिक खवरहरु अनुसार मारिएकाहरुको शोकसभा सम्बोधन गर्दै गर्दा संघीय समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता आफ्नै जनताको घेरामा परेका थिए । यो दृृष्टान्तले पनि पहिलेको आश्वासन नेताकै लागि आत्मघाती सिद्व हुदै गएको छ ।आन्दोलनमा ज्यान गए प्रदेश सरकार बनेपछि परिवारलाई ५० लाख र रोजगारी दिने उद्घोष गरेरै आन्दोलन तताएका दलहरुको आशा बिपरित संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकिएन ।

अन्तत सबै टुंगोमा पुग्यो । कबोलले नेतालाई पोल्न थालेको देखिने यो अवस्थामा आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति सरकारले दिने राहत सार्वजनिक भएको छ । आन्दोलनमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाख मात्र । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मृतक परिवारलाई १० लाखसँगै घाइतेहरुको उपचार पनि सरकारले वेहोर्ने पक्का भएको छ । तर, मोटो रकम कबोलपछि आन्दोलनमा बाध्यात्मक बलिदानी दिनेका पक्षधर अहिले आक्रोशित बनेको छ । अझै पनि आन्दोलनरत पक्षका नेताहरुले यो बुझ्न जरुरी छ कि अधिकार भन्दैमा सबैको ज्यानै निमोठ्ने कच्चा प्रतिरोध सामाजिक रुचीबाहिर छ ।

जो कोहीले पनि आफ्नो बसमा नरहेको ‘चिज’ दिन्छु भनेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि राज गर्नु उपलब्धी संस्थागत तथा बाँकी रहेका समस्या समाधानको दीर्घकालिन उपाय हैन । बेलैमा थप सयंमताको खाँचो सिर्जना भएको छ । निर्णय अनुसार सरकारले १० लाख दिनेछ तर, बाँकी ४० लाखबाट उत्पन्न पूर्वबुझाईले नेतृत्व सखाप पार्ने दूर्दशा ननिम्तीयोस् ।
purbelinews