केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने खेल खेल्दै भारत, भरातको रोजाईमा देउबा पर्यो

काठमाडौँ , १६ असोज – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मार्ग प्रसस्त गरेसँगै भावी सरकार गठनको सरगर्मी सुरु भएको छ । काँग्रेस–एमालेबीच कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुअघि भएको सात बुँदे सहमति र प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीचको १६ बुँदे समझदारीका बेला भएको ‘भद्र सहमति’ का आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । तर, संसदको पहिलो दल काँग्रेस मात्र होइन, छिमेकी भारतसमेत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैन ।




नेपालको हरेक सत्ता परिवर्तनमा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आएको भारत कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने रणनीतिमा छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने सन्देश उसले विभिन्न स्रोत, नेपालस्थित भारतीय राजदूत र नरेन्द्र मोदीका विभिन्न दूतमार्फत सिधै पनि दिइसकेको छ । आफ्नो रोहबरमा संविधान जारी नभएकामा क्रुद्ध बनेको भारतले ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यसको लाई कारक ठानेको छ । संविधान निर्माणमा आफूले जस लिन नपाएको झोक भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिएर फेर्न खोजेको छ । जारी नाकाबन्दी खोल्न उसले भावी सत्तासमीकरण आफ्नो अनुकुल बनाउने च्याँखे दाउ थापेको छ ।

एमालेभित्रै खेल्ने प्रयास असफल

दिल्लीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने पहिलो हतियार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बनाउन खोजेको थियो । १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्राको अन्तिम समयमा आफूले जस लिन नपाएकामा नेपाल केही रुष्ट थिए । माधव नेपालको त्यही असन्तुष्टिलाई आफ्नो स्वार्थको हतियार बनाउन खोजेको थियो दिल्लीले । राजदूत रञ्जित रे, केपी राजन सहित संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाँजो हाल्न काठमाण्डु आएका नरेन्द्र मोदीका हरेक दूतले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको ललीपप देखाए ।

तर उनले प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ ठाडै अस्विकार मात्र गरेनन्, सरकारको नेतृत्व एमालेले पाएको अवस्थामा पार्टीको एक मात्र उम्मेदवार केपी ओली भएको जवाफ दिए । संविधान जारी हुने अन्तिम अवस्थामा राजदूत रेले भेट्न चाहेका थिए । तर नेपालले टेलिफोन उठाएनन् । माधवलाई सुझाव दिने पार्टीभित्रका विश्वासपात्र र सल्लाहकारहरुले पनि त्यस्तो ‘अनइथिकल’ काममा नलाग्न चेतावनी दिइसकेका छन् । पार्टी एकता बलियो रहेको देखाउन मात्र होइन, घुमाइफिराइ यस्तो अवसर फेरि आउने ढुक्कताका कारण पनि उनले योपटक आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रेस बाहिरै राख्न चाहेका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्वप्रमुख एबी माथुरले समेत नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर हुन भनेका थिए । तर नेपाल लोभिएनन् र उनको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरे ।

माधव नेपाल निकट मानिने एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले एमालेभित्र दृश्य अदृश्य शक्तिले खोल्न चाहेको स्विकार गर्दै तर एमालेभित्र कसैले खेल्न नसक्ने बताए । ‘नेकपा एमालेभित्र खेल्न खोज्ने खेलाडीहरु सक्रिय छन्’, उनले भने, ‘पार्टीभित्रको डरलाग्दो गुटबन्दीका कारण विगतमा सफल भए पनि ती शक्तिको खेल यसपटक सफल हुँदैन ।’ उनले पार्टीभित्र सत्ताका लागि हुने मूल्यहीन र फोहोरी खेलले मुलुकलाई नै मूल्यहीन बनाउने बताए । भुसालले विगतका सहमतिका आधारमा आफ्ना अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बताउँछन् । एमाले एकढिक्का रहेको र पार्टीले सर्वसम्मत रुपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने जानकारी उनले दिए ।

भारतको ललिपपले फकिए देउवा

नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको छुट्टै पहिचान छन् । सत्ताका लागि जे सुकै गर्न तयार हुने नेताको छवि बनेको छ शेरबहादुरको । त्यही चरित्रका कारण सत्ताका लागि देउवा कुनै बेला माओवादी र कुनै बेला तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको हतियार बनेका थिए । केपी ओलीलाई ‘देखाइदिन’ मात्र होइन, परेका बेला आफ्नो स्वार्थअनुकुल निर्णय गराउन पनि भारतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको छ । सार्वजनिक रुपमा मुख खोल्न डराए पनि राजनीतिक दलका एक तहका नेता दिल्लीको चाहनाबारे जानकार छन् ।

केही वर्षअघिसम्म ‘पश्चिमा’ को विश्वासपात्र मानिने देउवाको लाइन विमलेन्द्र निधिको अथक प्रयासमा क्षिणतिर मिलेको छ । आफ्नो भरोसा योग्य पात्र भएका कारण पनि भारत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ । भारतको सत्तारुपी ललिपपमा देउवा सजिलै फकिएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्दा पार्टी सभापति समेत सजिलै हात पार्न सकिने भएकाले दिल्लीको उपाय उनलाई मन पनि परेको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्र आफ्नो बलियो समर्थन जुटाउन देउवा भित्रभित्रै सक्रिय भएका छन् । आवश्यक परे युवा नेता गगन थापालाई महामन्त्री बनाएर भए पनि सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व लिने सम्मका गृहकाष्र्य भइरहेको श्रोतहरुको दाबी छ । गगनलाई महामन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र बलियो पकड राख्ने अर्जुननरसिंह केसीको र तराईको समर्थन समेत पाउने र आफू सभापति हुने हिसाब देउवाको छ ।

एमाओवादीको चाहना सहमतीय सरकार

सत्ताका लागि काँग्रेस र एमालेबीच हानथाप परेको अवस्थामा संसदको तेश्रो शक्ति एमाओवादीको निर्णायक भूमिका हुन्छ । एमाओवादीको समर्थन जसले पायो सत्ताको पासा उत्तै पल्टिन्छ । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ग्रन्थी मिलेको छ । १६ बुँदे समझदारी र काँग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिका आधारमा पनि ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने धारणा उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा समेत राखिसकेका छन् ।

एकीकृत माओवादी नेता शक्ति बस्नेत असन्तुष्ट पक्षको माग संविधान संशोधनमार्फत गर्न तथा संविधान कार्यान्यवनका लागि प्रमुख दलबीचको सहमतिमा सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि दिएको एक साताको समय सहमति निर्माणका लागि सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।

‘असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्न मात्र होइन नयाँ संविधानका व्यवस्थाहरुलाई कानूनी रुप दिन मुख्य पार्टीहरुबीच एकता जरुरी छ’, बस्नेतले भने, ‘राष्ट्र निर्माण, समृद्धि र आत्मनिर्भरताका लागि आमजनतालाई राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोणका साथ लिएर जानुपर्ने बेलामा मुख्य दलबीचमा सत्ता भागबण्डाका कारणले असमझदारी बढाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।’ बस्नेतले बहुमतीय प्रक्रिया सुरु नहुँदै कसको पक्षमा समर्थन जनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक गर्न जरुरी नरहेको र त्यसबारे पार्टीमा छलफल समेत नभएको उल्लेख गरे ।

,

news and entertainment