'पत्रकारलाई इजलासमा जान नरोक:'रिटमाथि बन्देज नलगाऊ'
काठमाडौं, जेष्ठ १२ - व्यवस्थापन गर्ने ना:ममा रिट दर्ता बन्देज र इजलासमा प्रेसको पहुँचमा गरिएको नियन्त्रण संविधान र मानव अधिकारको सिद्धान्तविपरीत भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
'सार्वजनिक सरोकारका रिट दायर गर्ने दायरा सीमित गर्नुअघि हामीलाई र बारलाई पनि एमिकस क्युरी (इजलासले उठाएको प्रश्न ठीक कि बेठिक भनी विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसारको सुझाव दिने अदालतका सहयोगी) का रूपमा बोलाउनुपर्थ्यो,' उनले भने, 'यसरी संविधानले नै दिएको अधिकार कुण्ठित गर्नु नाजायज मात्रै होइन, संविधान र मानव अधिकारका दृष्टिले पनि मिल्दैन ।'
त्यसैगरी छापा माध्यमका केही छानिएका बाहेक विद्युतीय माध्यमका पत्रकारलाई इजलास प्रवेशमा लगाइएको नियन्त्रण पनि विभेदकारी भएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले रिट दर्तामा लगाएको बन्देज र प्रेसमाथि गरेको नियन्त्रणबारे संवैधानिक तथा कानुन व्यवसायी मञ्चले गरेको छलफलमा बोल्दै उपाध्यायले थपे, 'सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबाटै यो विभेद भयो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, सर्वोच्चको प्रशासनले यसो गरेको होला, त्यसलाई कामु प्रधानन्यायाधीशले तत्काल सच्याउनु नै उत्तम हो ।'
सर्वाेच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले रिट दायरै गर्न नसक्ने गरी लगाइएको बन्देजले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताए । 'नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक तीन करोड जनताले छर्लंगै थाहा पाउने गरी संवैधानिक परिषद्ले दलहरूको भनसुनमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्यो,' केसीले भने, 'प्रथम दृष्टिमै बदरभागी हुने यो नियुक्तिका विरुद्ध रिट लेखेर अदालत लैजान ठिक्क पारेको थिएँ तर अधिवक्ता सरस्वती थापामाथि विपक्षीहरूको प्रमाण माग्न जाँदा हातपात भएको देखेपछि म डराएँ ।' खिलराज रेग्मीसँग सिंहदरबारमा उनलाई विपक्षी बनाइन लागेको जानकारी दिएको प्रमाण लिन जाँदा आफूमाथि पनि त्यस्तै दुव्र्यवहार हुन सक्ने र सार्वजनिक मुद्दासमेत लाग्न सक्ने ठानेर रिट दर्तै गर्न नगएको खुलासा उनले गरे ।
'मजस्तो न्याय सेवामा जीवन गुजारेको मान्छेलाई त यस्तो डर छ भने सामान्य नागरिकले सरकारविरुद्ध कहाँबाट बोल्ने आँट गर्न सक्छ अब ?' उनले थपे, 'हामी त पञ्चायतकालमा भन्दा पनि पछाडि पुग्यौं अहिले ।'
सर्वाेच्चले गरेको आदेश बदर नहुँदासम्म मान्न पर्ने बाध्यता भएकाले त्यो बदर गर्न कानुनी लडाइँ लड्न ढिलो गर्न नहुने भन्दै केसीले बारलाई अघि सर्न आग्रह पनि गरे ।
'सार्वजनिक सरोकारका रिट दायर गर्ने दायरा सीमित गर्नुअघि हामीलाई र बारलाई पनि एमिकस क्युरी (इजलासले उठाएको प्रश्न ठीक कि बेठिक भनी विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसारको सुझाव दिने अदालतका सहयोगी) का रूपमा बोलाउनुपर्थ्यो,' उनले भने, 'यसरी संविधानले नै दिएको अधिकार कुण्ठित गर्नु नाजायज मात्रै होइन, संविधान र मानव अधिकारका दृष्टिले पनि मिल्दैन ।'
त्यसैगरी छापा माध्यमका केही छानिएका बाहेक विद्युतीय माध्यमका पत्रकारलाई इजलास प्रवेशमा लगाइएको नियन्त्रण पनि विभेदकारी भएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले रिट दर्तामा लगाएको बन्देज र प्रेसमाथि गरेको नियन्त्रणबारे संवैधानिक तथा कानुन व्यवसायी मञ्चले गरेको छलफलमा बोल्दै उपाध्यायले थपे, 'सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबाटै यो विभेद भयो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, सर्वोच्चको प्रशासनले यसो गरेको होला, त्यसलाई कामु प्रधानन्यायाधीशले तत्काल सच्याउनु नै उत्तम हो ।'
सर्वाेच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले रिट दायरै गर्न नसक्ने गरी लगाइएको बन्देजले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताए । 'नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक तीन करोड जनताले छर्लंगै थाहा पाउने गरी संवैधानिक परिषद्ले दलहरूको भनसुनमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्यो,' केसीले भने, 'प्रथम दृष्टिमै बदरभागी हुने यो नियुक्तिका विरुद्ध रिट लेखेर अदालत लैजान ठिक्क पारेको थिएँ तर अधिवक्ता सरस्वती थापामाथि विपक्षीहरूको प्रमाण माग्न जाँदा हातपात भएको देखेपछि म डराएँ ।' खिलराज रेग्मीसँग सिंहदरबारमा उनलाई विपक्षी बनाइन लागेको जानकारी दिएको प्रमाण लिन जाँदा आफूमाथि पनि त्यस्तै दुव्र्यवहार हुन सक्ने र सार्वजनिक मुद्दासमेत लाग्न सक्ने ठानेर रिट दर्तै गर्न नगएको खुलासा उनले गरे ।
'मजस्तो न्याय सेवामा जीवन गुजारेको मान्छेलाई त यस्तो डर छ भने सामान्य नागरिकले सरकारविरुद्ध कहाँबाट बोल्ने आँट गर्न सक्छ अब ?' उनले थपे, 'हामी त पञ्चायतकालमा भन्दा पनि पछाडि पुग्यौं अहिले ।'
सर्वाेच्चले गरेको आदेश बदर नहुँदासम्म मान्न पर्ने बाध्यता भएकाले त्यो बदर गर्न कानुनी लडाइँ लड्न ढिलो गर्न नहुने भन्दै केसीले बारलाई अघि सर्न आग्रह पनि गरे ।