दलहरूको आ-आफ्नै स्वार्थ
काठमाडौ, जेष्ठ २३ - प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले संविधानसभा निर्वाचन कानुनको प्रस्तावित व्यवस्थालाई आ-आफ्ना स्वार्थसँग जोडेर अडाउँदा समग्र चुनावी प्रक्रिया नै साढे दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावित अध्यादेशको एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नै अहिले मुख्य विवादित विषय बनेको छ । कांग्रेस नेता रामशरण महतका अनुसार थ्रेसहोल्डमा सहमति भए अन्य विषय टुंग्याउन गाह्रो छैन । तर, चार राजनीतिक शक्ति आसन्न निर्वाचन गठबन्धनको स्वार्थमा विभाजित हुँदा साढे दुई महिनादेखि यो विषय अनिणर्ीत छ ।
प्रस्तावित कानुनमा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले राखेको छलफलमा एमाओवादीले यसमा सहमति गरेको थियो । तर, अहिले त्यो सहमतिबाट एमाओवादी र मधेसी मोर्चा पछि हटेको छ । त्यसको मुख्य कारण थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै आएका साना राजनीतिक दल र केही जनजाति नेताहरूलाई समेटेर निर्वाचनका बेला मोर्चाबन्दी गर्नु हो । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभए जातीय आधारमा अरू पनि पार्टी गठन हुने तयारी रहेको र त्यसले कांग्रेस-एमालेलाई ठूलो असर गर्ने एमाओवादीको बुझाइ छ ।
निर्वाचन कानुनमा चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति हुँदा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको तिथिसमेत तोक्न सकेको छैन । मिति नतोक्दा मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचन पनि आशंकाको घेरामा पर्न थालेको छ ।
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा महतको भनाइमा सहमत छैनन् । निर्वाचन नहोस् भन्ने हिसाबले यस्ता कुरा बाहिर आउन थालेको बताउँदै उनले भने, 'संविधानसभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्था दुनियाँमा छैन । हामीले नराख्ने भन्दा पनि साना दलहरूबाट विरोध आएपछि निर्वाचनमा वातावरण किन बिगार्ने भनेर यो आवश्यक छैन भनेका हौं । यसमा पहिला सहमति भएको पनि छैन । कुनै मोर्चाबन्दी गर्ने कारणले विरोध गरेको पनि होइन ।'