त्रिशूली ३ एको क्षमता नबढाउन पूर्व अर्थ र ऊर्जामन्त्रीको आग्रह -
२३ जेठ, काठमाडौं । पूर्व अर्थ तथा ऊर्जामन्त्रीले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै लागू नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरुले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई छबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका हुन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको म्याद बढाउने कुरा गलत भएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आफूले निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
त्रिशूली आयोजना इपिसी करारमा निर्माण भइरहेको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा सो प्रणालीको आयोजनाको जोखिमको जिम्मासमेत ठेकेदार कम्पनीको हुने भएकाले कार्यक्षेत्र परिवर्तन (भेरिएसन) गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ । सार्व्ाजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५३ ले पनि कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरी खरिदबिक्री सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरण बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय आधारभूत प्रकृति र क्षेत्र दुवैमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र कानुन विपरीत हुने जिकिर गरिएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवाले निर्माण गरिरहेको आयोजना ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउँदा थप २५ प्रतिशत लागतमा काम गर्न सकिने विगतमा बताइए पनि हाल क्षमता वृद्धि गर्दा ४८ प्रतिशत रकम थप लाग्ने भनिएकाले निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल भएको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व ऊर्जामन्त्रीद्वय डा. प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।
क्षमता वृद्धिको विरोधमा रहेका प्राधिकरणमा कार्यरत पाँचवटै कर्मचारी आन्दोलन जारी राखेका छन् । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत बाधा पुगेको छ । कर्मचारीहरुले निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरुले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई छबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका हुन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको म्याद बढाउने कुरा गलत भएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आफूले निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवाले निर्माण गरिरहेको आयोजना ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउँदा थप २५ प्रतिशत लागतमा काम गर्न सकिने विगतमा बताइए पनि हाल क्षमता वृद्धि गर्दा ४८ प्रतिशत रकम थप लाग्ने भनिएकाले निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल भएको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व ऊर्जामन्त्रीद्वय डा. प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।
क्षमता वृद्धिको विरोधमा रहेका प्राधिकरणमा कार्यरत पाँचवटै कर्मचारी आन्दोलन जारी राखेका छन् । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत बाधा पुगेको छ । कर्मचारीहरुले निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।