सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन तीन दल सहमत
‘चारदलीय समितिले कार्यकारी अधिकारदेखि कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गरेको छ । यसलाई हामीले असंवैधानिक शक्तिकेन्द्र भनेका छौं’ संघीय समाजवादीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’यो संयन्त्र तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’ चार दलीय समिति रहेसम्म सरकारले गर्ने भनेको चुनाव निश्पक्ष नहुने तीन दलको निष्कर्ष छ ।
बाधा अड्काऊ र ११ बुँदे खारेजीको माग
तीन दलले ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजीको मागसमेत राखेका छन् । ‘११ र २५ बुँदेका आधारमा चार दलले खोज्ने निकास हामीलाई स्वीकार्य छैन’ श्रेष्ठले भन्नुभयो-’संविधानको धारा ४३ अनुसार नयाँ बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश आउनुपर्छ ।’ वार्तापछि तीन दल सरकारविरुद्धको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सहमत भएका छन् । तीनै पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेपछि अब बस्ने बैठकमा आन्दोलनबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
यादवको मोर्चाले अल्टिमेटम दिने
यसैबीच मधेसी जनअधिकार फोरमसहितको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारसँगको वार्ता भंग गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकार माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि विषयान्तर गर्ने प्रयासमा लागेको फोरम अध्यक्ष यादवको आरोप छ । ‘हामी बुधबार मोर्चाको बैठक बसेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिन्छौं’ यादवले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘सरकार माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि विषयान्तर गर्नेतिर लागेको छ । त्यस्तो हो भने वार्ता गर्नुको औंचित्य छैन, हामी वार्तामा बस्दैनौं ।’
तीन दलका भिन्नता
आपसमा वार्ता गरेर आन्दोलन चर्काउने सहमति गरे पनि वैद्य, यादव र राईका तीनवटै दलहरुमा कार्यनीतिक नारामा एकरुपता छैन । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीसँग दुई चरणमा वार्ता गरिसकेको छ । मोर्चाले १३ बुँदे र समाजवादीले ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । उनीहरुले रेग्मी सरकारले माग पूरा गरे यही सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिने संकेत गरेका छन् भने वैद्य माओवादीले चाँहि वार्ताका लागि सरकारले अघि सारेको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गर्दै आएको छ ।