रेग्मीको राजीनामा, कार्कीको बर्खास्ती र निर्वाचनको माग - बारले सर्वोच्चको फैसला नमान्ने

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडानलाई दोहोर्याएको छ । बाग्लुङ सदरमुकाममा शनिबार सम्पन्न दुई दिने केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले रेग्मीको राजीनामा माग्ने पूर्वनिर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि जारी १९ बुँदे बाग्लुङ घोषणापत्रमा अख्तियार प्रमुखबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन र अब आइन्दा जनआन्दोलनका विरोधीलाई नियुक्त नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
‘रेग्मीको राजीनामा माग्नेलगायत बारले यसअघि गरेका निर्णयहरुलाई परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।’- बैठकपछि नेपामल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’ रेग्मीको राजीनामा, कार्कीको नियुक्ती खारेजी गरी संविधानसभा चुनावको वातावरण तत्काल बनाउन हामीले जोड दिएका छौं ।’
परिषद बैठकको उद्घाटन शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले गर्नुभएको थियो । बैठकको समापनपछि शनिबार कार्यक्रमस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरी १९ बुँदे बाग्लुङ घोषणापत्र-०७० सार्वजनिक गरिएको हो ।
घोषणापत्रमा राजनीतिक एवं समसामयिक विषयमा पाँचवटा बुँदा समावेश छन् । जसमा, प्रधानन्यायाधीश पदबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने, लोकमानको नियुक्ति बदर गरिनुपर्ने र भविश्यमा जनआन्दोलनका दोषीलाई नियुक्त गर्न नहुने उल्लेख छ । राजनीतिक वातावरण बनाउँदै अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बारले माग गरेको छ ।
अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध
बार बैठकले सवोच्चमा गरिएको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको समेत विरोध गरेको छ । नागरिक अधिकार संकटमा परेका अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने भन्दै बारले अविलम्ब स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको माग गरेको छ ।
सर्वोच्चदेखि लिएर सबै अदालतहरुमा पत्रकारहरुलाई सहज पहुँच बनाउन तथा पत्रपत्रिकामा समाचार र लेख छापिएकै आधारमा मानहानीको मुद्दा लगाउने विषयमा समेत गम्भीर बन्न बारले अदालतसँग माग गरेको छ । ‘लेख रचनाहरुमा मुद्दा चलाउँदा अदालतले संयमता अपनाउनुपर्छ ।’ बारको निर्णयमा भनिएको छ ।
अदालतको फैसलामा असहमति
यसैवीच बारको बैठकले भीमसेन पोखरेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असहमति जनाउने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । ‘सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुद्दा दर्ता इन्कार नगरियोस् ।’ बारको निर्णयमा भनिएको छ ।

news and entertainment