काठमाडौं : सरकारले परामर्श नगरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआईजीका तीनवटा मात्र दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेकोमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल बढुवा भएका नौजना एआईजीको अवकाशपछि लागू हुने गरी तीनजनाको मात्रै दरबन्दी कायम रहने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको हो।
'अबदेखि नेपाल प्रहरीमा तीनजनामात्रै एआईजी हुने गरी नियमावली संशोधन भएको छ', मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारको यो निर्णयपछि प्रहरीले एआईजीको नयाँ दरबन्दीलगायत सरुवा, बढुवा र पदस्थापना मु यालयसँग भएको अधिकार खोसेर सिंहदरबार लगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका पालामा सरुवाबढुवालगायतको अधिकार प्रहरी मुख्यालयमा सारिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी सेवामा पनि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरुवा तथा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त २०६९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। प्रहरीमा बढी राजनीतिकरण भएको भन्दै तीन वर्षअघि नियमावली संशोधन गरी प्रहरी मुख्यालयलाई बलियो बनाइएको थियो।
सोही नियमअनुसार एआईजी बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिस गलत भन्दै लोकसेवा आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वको पुनरावलोकन समितिले सिफारिस संशोधन गरेको थियो।
'प्रहरी संगठनलाई दीर्घकालीन असर गर्ने विषयमा निर्णय हुँदा सरोकारवालासँग परामर्श हुने सामान्य सिद्धान्त हो', प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने, 'यो विषयमा मैले आफ्नो असन्तुष्टि सम्बन्धित निकायमा जाहेर गरिसकेको छु।'
संशोधित प्रहरी नियमावलीले बढुवापछि उजुरी सुन्न गठन हुने समितिको अधिकारसमेत कटौती गरेको छ।यो संशोधनपछि गृहमन्त्री बलियो हुनेछ। लामो प्रयासपछि प्रहरी नियमावली २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी नियमावली २०७१ लागू गरिएको थियो। तर छोटै अवधिमै संशोधन भएको छ।
http://annapurnapost.com/
तीन एआईजी राख्ने निर्णयप्रति महानिरीक्षक असन्तुष्ट
news and entertainment