भ्रष्टाचारीले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने
दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग लगाउन सम्ने सहमति
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बुधबारको बैठकले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन उम्मेदवार बन्न प्रतिवन्ध लगाउने सहमति जुटेको सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।
फाइल फोटो
फाइल फोटो
नैतिक पतन र गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउनेमा बैठकमा सहमति भएको छ ।
विद्यमान कानुनमा अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सम्वाद समितिको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश लगागतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान र कार्यविधिबारे सहमति गरेको छ ।
गम्भीर अभियोग लागेका पदाधिकारीहरुलाई तल्लो र माथिल्लो सदनको दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । महाअभियोग लगाएर हटाइएका पदाधिकारी कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न पाउने छैन ।
बैठकपछि समितिका सभापति भट्टराईले व्यवस्थापिका संसद् सदस्यका लागि चाहिने योग्यता, पद रिक्तता, दुई सदनात्मकसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा समितिमा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।
तर, प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन कति सदस्यी हुने भन्नेमा भने दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । एकसय ५१ देखि २३५ सदस्यीयसम्मको कुरा आएको भन्दै सभापति भट्टराईले यसैको वरिपरि रहेर सहमति जुट्न सक्ने बताए ।
समितिमा निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापिका संसद् गठन बारेमा राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपसँगै एकैसाथ निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।
www.onlinekhabar.com
