» झोलामा खोला बोक्ने १० कम्पनीको लाइसेन्स रद्द

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने’ तर तोकिएको समयमा काम नगर्ने १० कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

करीव ८ महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले ७ कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र र तीन कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमति पत्र रद्द गर्न उर्जालाई निर्देशन दिएको हो ।
डेढ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता र विद्युत खरिद-विक्री सम्झौता गर्ने शर्त पूरा नगरी लाइसेन्समात्रै ओगट्ने कम्पनीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठले बताए ।
कारवाहीमा कुन-कुन परे ?
उत्पादन लाइनसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिइएका कम्पनीहरुमध्ये ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुणसहित ७ कम्पनी छन् ।
लाइसेन्स रद्द भएका अन्य कम्पनीमा साढे चार मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १७.५ मेगावाटको छहरे खोला जलविद्युत आयोजना र साढे तीन मेगावाटको मिदिम खोला जलविद्युत आयोजना छन् । त्यस्तै १४.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मैलुङ आयोजना, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु खोला आयोजना, ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरङ्गाखोला आयोजनाको विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पनि खारेज हुने भएको छ ।
त्यस्तै ५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि झोलामा खोला राखेर विद्युत उत्पादन सर्वे समेत नगर्ने तीन कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
लाइसेन्स खारेज हुने कम्पनीमा ३६ मेगावाट क्षमताको करुवा खोला आयोजना, ६० मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी ५ र ६ मेगावाटको बुकु खोला आयोगाजना छन् ।
आफ्नो नाममा खोला दर्ता गराएर बिजुली उत्पादन नगर्ने माफियालाई प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरुलाई लाइसेन्स दिने विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समेत विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारले शुक्रबार निर्देशन दिएको छ ।
उर्जा सचिवहरु तानिने
झोलामा खोला राख्नेहरुलाई लाइसेन्स दिने सबैभन्दा माथिल्लो अधिकारी उर्जा मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् । हालसम्मका धेरै उर्जा सचिवहरु पनि कारवाहीको दायरमा आउने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
उनीहरुको अनुसन्धान सकिएपछि नाम सार्वजनिक हुने अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका प्रेस संयोजक ओमबन्धु कार्कीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
उर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र लिने तर, सम्झौता अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन नगर्नेहरुलाई कारवाही नगरेको पाइएको भन्दै अख्तियारले चासो दिएको हो ।
‘तोकिएको अवधिमा काम नगरे स्वतः अनुमति पत्र रद्द हुने भए पनि वषौर्ंसम्म फाइल पेश नै नगरी अनिणिर्त अवस्थामा राखेको र काम नगर्नेहरुको अनुमति रद्द नगरेको पाइएको छ’ अख्तियारले भनेको छ, ‘यसले अनुमतिपत्र लिई आयोजना निर्माण नगर्ने र अनुमतिपत्र विक्रीका लागि ग्रहकको खोजी गर्न ‘झोलामा खोला’ राखी हिँड्ने प्रवृत्तिलाई टेवा पुगेको छ ।’
‘झोलामा खोला’ राखेर हिँड्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले विद्युत ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।
१ सय ८६ आयोजना झोलामै सीमित
उर्जा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अख्तियारले दिएको तथ्यांक अनुसार १ सय ८६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु यतिबेला जलमाफियाको झोलामा सीमित रहँदै आएका छन् । यीमध्ये १०३ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् भने ८२ आयोजनाले उत्पादन अनुमति लिएका छन् ।
करिव ६६०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि १०३ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको छ । तर, तीमध्ये अधिकांशले काम नगरी लाइसेन्समात्रै ओगट्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी ५३०० मेगावाट क्षमताका ८३ वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमति पत्र जारी भए पनि विद्युत उत्पादन प्रक्रिया अघि नबढाई खोलामात्रै ओगट्ने र लाइसेन्स बिक्री गरेर दलालहरुले पैसा कमाउने कार्य गरिरहेको अख्तियारका अधिकारीहरुले बनाएका छन् ।
www.onlinekhabar.com