फिचर, समाचार » अब योगदानमा आधारित कर्मचारीको पेन्सन

 कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण (पेन्सन) तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि वार्षिक दुई सय अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसमध्ये सर्वाधिक रकम ३० अर्ब रकम निवृत्तिभरणका लागि मात्र खर्च हुन्छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, 'यसरी नै गए १५ वर्षपछि राज्यको सबै आम्दानी तलब, पेन्सन र भत्तामै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।'

यो समस्या समाधान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना ल्याउन लागेको छ। प्रारम्भिक कार्यदल गठनको चरणमा रहेको यो अवधारणाअनुसार नीति बने कर्मचारीकै तलबबाट निश्चित प्रतिशत कटाएर कमाउ उमेरपश्चात् मात्र निवृत्तिभरण दिइनेछ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसबाट अहिले मात्र नभई केही वर्षपछिको आर्थिक व्ययभार सन्तुलित हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रहेको निवृत्तिभरण योगदानमा आधारित हुनुपर्ने मत नीति निर्माताबीच बलियो बन्दै गएको मन्त्री पण्डितले बताए।
 नीति बनेपछि कर्मचारीकै तलबबाट निश्‍चित प्रतिशत कटाएर कमाउ उमेशपश्‍चात मात्र निवृत्तिभरण दिइनेछ।
यो अवधारणाअनुसार कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत कटाउने र सरकारले निश्चित प्रतिशत थपेर उसकै खातामा जम्मा गरिदिन्छ। अवकाशपछि कर्मचारीले उक्त कोषबाटै पेन्सन रकम पाउँछ। 'यो व्यवस्थाले बढी वर्ष योगदान गर्ने कर्मचारीले अहिलेकै व्यवस्थाअन्तर्गत पाउने पेन्सनभन्दा बढी रकम पाउँछ', पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने।

सरकारले २०६१ सालतिरै यो अवधारणा लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यतिबेला बजेट अध्यादेशमार्फत लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका करिब पाँच सय कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण दिने अवधारणा ल्याइएको थियो। तर बाँकी सबै कर्मचारीले सरकारको दायित्वका रूपमा निवृत्तिभरण पाइरहेको अवस्थामा आफूहरूलाई मात्रै छुट्टै व्यवस्था गर्नु जायज नभएको भन्दै ती कर्मचारीले विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो। 'त्यतिबेला हामीले पनि दायित्वमा आधारितभन्दा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कर्मचारीको हितमा भएको कुरा बुझाउन सकेनौं', बाँस्कोटाले भने।

सरकारले यो अवधारणा ल्याउनुको अर्को कारण उत्पादक उमेरमै पेन्सन पाएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति हटाउनुसमेत रहेको बाँस्कोटा बताउँछन्। यसका लागि निश्चित उमेर पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण दिन सुरु गर्ने सोचाइमा सरकार छ।

अवकाश पाएदेखि निवृत्तिभरण नपाउँदासम्म ती कर्मचारीको रकम कोषमै सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। 'अहिले त सेवा अवधि पुगेर ४० नपुग्दै अवकाश पाउने कर्मचारीले त्यसपछि उत्पादनमूलक काममा हातै नहाल्ने स्थिति छ', सचिवबाट हालै अवकाश पाएका किशोर थापाले भने।

कर्मचारीलाई बाँचुन्जेलसम्म पूरै र मृत्युपछि आश्रितलाई त्यसको आधा रकम दिइने गरिएको छ। 'औसत आयु बढ्दै जाँदा यसको दायित्व सरकारले धान्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ', थापाले भने।
annapurnapost.com