फिचर, समाचार » कानुन मिच्दै बनेपा-बर्दिबास सडकमा पटके इजाजत

सडक परिक्षणकालमा हुँदा अस्थायी ‘रुट पर्मिट’ दिइएको - विभाग
यातायात व्यवस्था विभागले करिब एक वर्षदेखि कानुन मिच्दै बनेपा बर्दिबास सडकमा १० टनभन्दा बढी लोड भएका सवारी साधनलाई बारम्बार पटके ‘रुट पर्मिट’ दिइरहेको छ। विभागको लापर्वाहीका कारण निश्चित अवधिका लागि दिइने अस्थायी इजाजत (पटके) को आधारमा सडकमा सानादेखि ठूला सबै खाले बस निर्वाध चलिरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा, रुट पर्मिट नलिई कुनै पनि सवारी साधन संचालन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर विभागले भने यातायात व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा सडकको क्षमताभन्दा बढी लोडका सवारी साधनलाई पनि बारम्बार पटके इजाजत दिदैं आएको छ। विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ पनि सो रुटमा चल्ने सवारी साधनलाई अहिले स्थायी रुट पर्मिट दिन नसक्दा पटके इजाजत दिएको स्वीकार गर्छन्।

‘सडक परिक्षणकाल भएका कारण अस्थायीरुपमा पटके इजाजत दिएका हौं,’ विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने।

जापान सरकारको सहयोगमा जापानीज हाज्मा (आन्दो जेभि) कम्पनीले निर्माण गरेको यो दक्षिण एसियाकै नमुना सडकको रुपमा निर्माण भएको छ। सडक निर्माण परियोजनाले १५ महिना अगाडि नै सरकारलाई बाटो हस्तान्तरण गरेको थियोे। हस्तान्तरण भएपनि विभागले रुट निर्धारण गर्न नसक्दा सडकमा मनोमानी बढेको छ।

यातायात ऐन २०४९ को दफा ८१ मा विशेष अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि पटके रुट पर्मिट दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर विभागले भने मनमानी रुपमा यात्रु ओसारपोसार गर्ने सवारी साधनलाई एकपटक दिएको पटके इजाजत सकिने बित्तिकै पुनः दिँदै आएको छ। ऐनमा एक पटकको इजाजत लिने सवारी साधनलाई पनि निश्चित शुल्क लिएर बढीमा सात दिनसम्म म्याद रहने गरी पटके इजाजत दिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई मिच्दै सडक क्षमताभन्दा बढीका सवारी साधनलाई इजाजत दिइरहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले यो सडकमा पटकेको भरमा मात्र सवारी साधन संचालमा आइरहेको जनाएको छ। १० टनभन्दा बढी लोड भएको सवारी साधन चलाउन नमिल्ने भए पनि आर्थिक चलखेलको आधारमा सबै प्रकारका संचालन गर्न दिइरहेको प्राविधिकहरु बताउँछन्।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वी तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो भएकाले यो बाटो प्रयोग गर्ने धेरै हुनाले समस्या आएको हो।’ उनका अनुसार विभागले अहिले यस विषयमा पुनः एक प्राविधिक टोली खटाएर अध्ययन गरिरहेको र अब छिट्टै कस्ता सवारी साधनलाई स्थायी रुट पर्मिट दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ। श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीले ३० सिटसम्मका सवारीलाई रुट पर्मिट दिन माग गरिरहेका छन्। अब यस विषयमा प्राविधिक टोलीको रिपोर्ट आउनासाथ सडकको अवस्था हेरेर रुट पर्मिट दिइनेछ।’

विभागले यसअघि १ सय ३० वटा १६ सिटे मिनिबस र २ सय वटा जिपलाई रुट पर्मिट दिएपनि अहिले त्यो सडकमा बारम्बार पटके रुट पर्मिट लिँदै सडक क्षमताभन्दा बढी लोडका सवारी साधन चलिरहेका छन्।

जैविक विविधता, भू–धरातल, चट्टान कटान नगरी पर्खाल लगाएर निर्माण गरिएको बिपी राजमार्गको खुर्कोट (सिन्धुलीमाढी) सडकमा १० टनभन्दा धेरै लोडका सवारी चलाउन नहुने प्राविधिकहरूले सुझाएका छन्। प्राविधिकहरुका अनुसार प्रायः सबै जसो ठाउँमा सडक ४ मिटर मात्र चौडा र मोड धेरै भएकाले लोड बढी भएका गाडी चलाउन जोखिमपूर्ण हुन्छ।

काठमाडौंलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटो दुरीको करिब १६० किमि लामो बिपी राजमार्ग गत वर्ष असार १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले औपचारिक उद्घघाटन गरेका थिए।कूल सडक १ सय ५८ किलो मिटर भएपनि करिब ४० देखि ४५ किलोमिटरको खण्डमा १६ सिटभन्दा माथिका सवारी साधन चलाउन नहुने भनाइ विभागको भएपनि पछिल्लो एक वर्षदेखि भने आर्थिक चलखेलमा ठूला सवारी साधनलाई समेत रुट पर्मिट दिदैँ आएको प्राविधिकहरु बताउँछन्।

विभागले भने अहिलेसम्म १६ सिट तथा १० टनभन्दा बढी लोड भएका गाडीलाई स्थायी रुट पर्मिट नदिएको श्रेष्ठ दाबी गर्छन्। आफूहरुले कुनै पनि आर्थिक चलखेल नगरेको र गरेको प्रमाण ल्याएमा पदबाट राजिनामा समेत दिने समेत उनको दावी छ। ‘पर्यटकीय हिसाबले पनि सुन्दर रहेको सडकको सुरक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले यस सडकमा १६ सिट क्षमताका जिप, माइक्रोबस जस्ता साना सवारी साधनलाई मात्र स्थायी रूट पर्मिट दिने गरका छौं।’ यद्यपी उनले कहिलेकाँही अवस्था हेरेर २६ देखि ३२ सिटका सवारी साधनलाई समेत पटके रूट पर्मिट दिने गरेको बताए। श्रेष्ठका अनुसार त्यस क्षेत्रका व्यवसायीले २६ सिट क्षमता भएका सवारीले पनि रुट पर्मिट पाउनु पर्ने भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

२६ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको सडकमा प्रतिकिलोमिटर सरदर १९ करोड रुपैयाँ लागत परेको छ। बिपी राजमार्ग निर्माणको क्रममा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको रुपमा ‘सटक्रिट’ र ‘जियोटेक’ ठाँउ–ठाँउमा प्रयोग गरिएको छ । पहिरो नियन्त्रण गर्न सटक्रिट (सिमेन्ट छाप्ने) र पहरो तथा दलदल भएको जमिनमा सडक निर्माण गर्न जियोटेक प्रविधि प्रयोग भएको छ।

बिपी राजमार्गले महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली र काभ्रे जिल्लालाई जोडेको छ। काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको भित्री भागमा यातायातको पँहुच पुर्याई आर्थिक तथा सामाजिक गतिशीलता ल्याउनुका साथै काठमाडौँबाट पूर्वी तथा मध्य तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गकोरुपमा विकास गरी दूरी, समय र सामालसमानको ढुवानी खर्च बचत गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य थियो।