भूकम्पपीडितको घर बनाउन स्वयम्सेवक परिचालनमा सहमति
सरकारले गफ मात्रै गरेको विपक्षीको आरोप
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच सामूहिकरुपमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहानदेखि बसेको बैठकमा भूकम्पपीडितका घर बनाउनका लागि दलहरुले सामूहिकरुपमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने सहमति जुटाएका हुन् ।
बैठकमा कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले भूकम्पपीडितका घर पुनर्निर्माणमा सुस्तता देखाएको आरोप लगाएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको प्रमले प्रस्ताव गरेको स्वयम् सेवक परिचालनको योजनालाई सहभागी दलले समर्थन जनाउँदै पुनर्निर्माणलाई तीब्र पारिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘भूकम्पपीडितका सामूहिक आवास निर्माणका लागि पार्टीहरुले स्वयमसेवक पठाउने भएका छन्’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले भने, ‘दलहरुले पुनर्निर्माणमा खटिने स्वयम्सेवकको नाम पठाएपछि सरकार आफैं या पुनर्निर्माण प्रािधिकरणले समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा यस वर्षको वर्षात्मा पनि पीडितले ओत नपाउने सङ्केत देखिएको बताए ।
'पुनःनिर्माणका लागि जम्मा भएको सहयोग परिचालन गरेर क्षति भएका संरचना बनाउन ढिला भएको छ, सरकार अझै स्वयम्सेवक परिचालनको रट लगाएर पुनःनिर्माणलाई ओझेलमा पार्दैछ,' उनले भने, 'दलका तर्फबाट पुनःनिर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार स्वयम्सेवक परिचालन गर्न हामी तयार छौँ ।'
बजेट आउनुपूर्व घनीभूत छलफल गरेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पनि सभापति देउवाले सरकारसँग माग गरे ।
एकीकृत माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले आगामी संसद् अधिवेशन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा मधेसमा आन्दोलनरत दलसँग वार्ताका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
'यी विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको हो', उनले भने, 'नियमावली बनाउन सबै दलको सहमति आवश्यक भएकाले छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न उहाँले दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।'
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले भूकम्पबाट प्रभावित जनताका लागि स्वयम्सेवक परिचालन समस्याको सानो रुप भएकाले यसका लागि कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने माग राखिएको बताए ।
पुनःनिर्माणका लागि जम्मा भएको अनुदानको चार प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेकाले त्यसतर्फ सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराइएको कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
annapurnapost
