फिचर, समाचार » नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रिया कति ब्यवहारिक ?

सम्बैधानिक हिसाबले देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको अवस्था छ र राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग चौतर्फी भईरहेको छ। अहिले मधेश लगायत देशको बिभिन्न भागमा भईरहेको आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि रहेको छ ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उठ्दा सबै भन्दा बढी नेपाली सेना माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपाली सेनामा सबै वर्ग र समुदायले आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व खोजेको छ। केही दिन पहिला मधेश आन्दोलनमा सरकारद्वारा सेना परिचालन गर्दा मधेशमा ब्यापक बिरोध हुनुको मुख्य कारण सेनामा आफु जस्तो अनुहार नदेख्नु पनि थियो । झण्डै एक लाखको जनशक्ती रहेको नेपाली सेनामा मधेशीको उपस्थिती नगण्य रहेको छ । केही भए पनि तलको दर्जामा रहेको छ ।

लेखक
हालै नेपाली सेनामा बिभिन्न दर्जाको लागी २ हजार २ सय १४ दरबन्दीको भर्ना खुलेको छ। जसमा माग गरिएका पदहरुमा लेखा जम क., अमलदार कर्मचारी, सैन्य, सैन्य ड्राइभर, बन्दोबस्ती कार्य सिपाही, सुचिकार, कुचिकार, लोहार, धोबी, केशकर्तक, वैटर, टहलुवा, चर्मकर्मी, सिकर्मी, सयस जस्ता रहेका छन्। देश भरि १७ स्थानमा रहेका जंगी अड्डा, पृतना, गुल्म, गणहरूबाट नेपाली सेनाका बिभिन्न पदमा आवेदन माग गरिएको छ। सेनाले सैन्य जवान पदमा सर्वाधिक १५७५ जना माग गरेको छ । बिभिन्न पदहरूमा समावेशी तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्न महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेशी, दलित, पिछड़ा क्षेत्र, खुल्ला जस्ता कल्स्टरमा आवेदन आह्वान गरिएको छ ।
कार्यरथी बिभाग जंगी अड्डामा विभिन्न दर्जाको ४ सय ४२ पद जसमा ५४ मधेशी, ईटहरीमा विभिन्न दर्जाको १ सय ६८ पद जसमा २१ मधेशी, सिरहामा विभिन्न दर्जाको १ सय १० पद जसमा १५ मधेशी, संखुवासभामा विभिन्न दर्जाको ७८ पद जसमा ९ मधेशी, हेटौडामा विभिन्न दर्जाको १ सय २० पद जसमा १५ मधेशी, जलेश्वरमा विभिन्न दर्जाको १ सय १० पद जसमा १५ मधेशी, भरतपुरमा विभिन्न दर्जाको १ सय १० पद जसमा १४ मधेशी, नवलपरासीमा विभिन्न दर्जाको १ सय ६१ पद जसमा २१ मधेशी, जोमसोममा विभिन्न दर्जाको ४० पद जसमा ५ मधेशी, दमौलीमा विभिन्न दर्जाको २ सय ५ पद जसमा २६ मधेशी, सुर्खेतमा विभिन्न दर्जाको १ सय १४ पद जसमा १५ मधेशी, जुम्लामा विभिन्न दर्जाको ८४ पद जसमा ११ मधेशी, सल्यानमा विभिन्न दर्जाको ७९ पद जसमा १० मधेशी, धनगढीमा विभिन्न दर्जाको १ सय ३६ पद जसमा १८ मधेशी, आछाममा विभिन्न दर्जाको ८० पद जसमा १० मधेशी, डडेलधुरा विभिन्न दर्जाको ९३ पद जसमा ११ मधेशी र सिन्धुपालचोकमा विभिन्न दर्जाको ८४ पद जसमा ११ मधेशीलाई आवेदन आह्वान गरिएको छ। कुल माग गरिएको २ हजार २ सय १४ दरबन्दी मध्य २८१ दरबन्दी मधेशीहरूको लागी आरक्षित गरिएको छ ।
नेपाली सेनाले समावेशी र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पद पूर्ति गर्न आवेदन आह्वान गरेको छ। तर जबसम्म समानुपातीक समावेशी प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था हुँदैन तब सम्म नेपाली सेनामा सबै वर्ग र समुदायले खोजेको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । कुनै पनि देशमा आरक्षणको ब्यवस्था त्यस्ता समुदायको लागी गरिन्छ जसको पहुँच राज्यको अङ्ग, तह, निकाय र सेवामा न्यून हुन्छ वा हुँदैन ।
हालै नेपाली सेनाले समावेशी र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पद पूर्ति गर्न गरेको आवेदन आह्वान केही हदसम्म स्वागत योग्य भएपनि मधेशीहरूको लागी छुट्याऊएको आरक्षण कोटाको स्थानहरू अब्यवहारीक छ। मधेशी आरक्षण कोटाको त्यास्तो स्थानमा दिनुपर्ने हो जहाँ मधेशी समुदायको बाहुल्यता छ, जहाँ मधेशीहरुले सजिलै आवेदन भर्न जानआउन सक्छ। तर मधेशीहरूको लागी आरक्षित कुल २८१ दरबन्दी मध्य १०८ दरबन्दी यस्तो ठाउँमा दिईएको छ जहाँ मधेशीको बसोवास छैन वा पहुँच भन्दा बाहिर छ ।
आवेदन माग गरिएका १७ स्थान मध्य ९ स्थानमा (संखुवासभा, जोमसोम, दमौली, सुर्खेत, जुम्ला, सल्यान, आछाम, डडेलधुरा, सिन्धुपालचोक) मधेशीको बसोवास छैन र आवेदन भर्न जानआउन पनि असजिलो छ। अहिले मधेशीहरूको नेपाली सेनामा कम उपस्थिति हुनुको कारण मधेशीहरू सेनामा भर्ना हुन नचाहनु भनेर दलिल दिरहेको बेला झन् मधेशीहरूको बसोवास र पहुँच भन्दा बाहीरका स्थानहरूमा मधेशी आरक्षण कोटाको दिनु कती ब्यवहारीक छ। आरक्षण कोटामा दरबन्दी निकाल्ने र कोही पनि उतिर्ण नभएको भन्दै खुल्लाबाट पद पुर्ती गर्ने गरेको देखिएकोले मधेशीहरूको बसोवास र पहुँच भन्दा बाहीरका स्थानहरूमा मधेशी आरक्षण कोटाको दिनु अब्यवहारीक र सड्यनत्रपूर्ण छ।
यदी नेपाली सेनाले साँचीकै मधेशीहरूलाई पनि सेनामा समावेश गर्न खोजेको हो र भूलवस यो हुन गएको हो भने तुरून्त सच्याएर मधेशीहरूको बसोवास र पहुँच रहेको स्थानहरूमा मधेशी आरक्षण कोटाको ब्यवस्था गर्नुपर्छ न की मधेशीहरूको बसोवास र पहुँच भन्दा बाहीरका स्थानहरूमा। मधेशीहरूले पनि राज्य सत्ताबाट भईरहेको बिभेद, जालझेल चिर्न सबै ठाउँमा गएर आवेदन दिनु पर्छ र थप अधिकारको लागी लडी रहनुपर्छ।
(लेखक : सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्
dainiknepal