सरकार र दलहरुले आफ्नो दाबी नछाडे सहमति असम्भव:::::
१३ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले ३ दिनभित्र सहमति गरेर आउन आइतबार चार दलका नेतालाई आग्रह गरे पनि सोमबार बस्ने भनिएको चारदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला बैठकमा सहभागी नभई बन्दीपुरतिर लागेपछि बैठक बस्न नसकेको भनिए पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न नसक्नु र दलहरुवीच सहमति हुन नसक्नुको कारण बेग्लै छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा चार दलवीच विवाद चर्किएका कारण चुनावको मिति तोक्न ढिलाइ भएको छ । चुनाबी प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको कारक चार दलका नेताहरु नै रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले नेताहरुलाई चाँडो सहमतिमा पुग्न दबाव दिइरहनुभएको छ । तर, कांग्रेस एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलहरु आपसी विवादमा रुमलिएका कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेको अडान
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै चुनाबी वातावरण बन्ने र चार दलबाहेकका अन्य दलहरु पनि निर्वाचनमा आउने अडान राख्नुभएको छ । तर, कोइरालाको यो मागप्रति अध्यक्ष रेग्मी गम्भीर देखिनुभएको छैन । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरु रेग्मीको राजीनामाबारे मौन छन् । नेकपा एमाले पनि नेपाली कांग्रेससँग सहमत छ । यो स्थितिमा अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिएसम्म कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला सहमतिमा आउन मुस्किल पर्ने कांग्रेस निकटस्थहरुको विश्लेषण छ ।
कांग्रेस सभापति कोइराला र एमालेका नेताहरुमात्रै होइन, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी मोर्चा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी, नेपाल बार एसोसिएसन र अधिकांश नागरिक समाजका अगुवाहरुसमेत रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए निर्वाचनको वातावरण बन्ने तर्क गरिरहेका छन् । यी दलहरुले भनेजस्तै रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजनीनामा दिनुहोला ? रेग्मीको राजीनामाको प्रश्न राजनीतिक सहमतिका लागि एउटा महत्वपूर्ण अड्को बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस र एमाले नेताहरुको दोस्रो माग भनेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा न्युनतम मापदण्ड (थ्रेसहोल्ड) को प्रावधान राखिनुपर्ने, २५ बुँदे बाधा अड्काऊ फुकाउ आदेशअनुसार सभासदको संख्या ४ सय ९१ नै कायम हुनुपर्ने र फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई चुनावमा भाग लिन नपाउने प्रावधान राखिनुपर्ने रहेका छन् । थ्रेसहोल्डका विषयमा सबै दलहरु एकातिर हुँदा पनि कांग्रेस, एमालेले आफ्नो अडान छाडेका छैनन् ।
एमाओवादी, मधेसी र साना दलको अडान
एकीकृत माओवादीले पुरानै कानूनको प्रावधान अनुसार संविधानसभाको चुनाव गरिनु पर्ने, संविधानसभाको संख्या ६ सय १ नै कायम हुनुपर्ने, थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिनुपर्ने र फौजदारी अभियोगसम्बन्धी प्रावधान पनि नराखिनुपर्ने अडान राखेको छ । यसमा एमाओवादी नेताहरुले आफैंले ११ बुँदे सम्झौतामा ४ सय ९१ सीटसंख्यामा सहमति जनाएको र सोही अनुरुप बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेश जारी भैसकेको अवस्थामा पुनः ६ सय १ सदस्य हुनुपर्ने बखेडा झिकेको आरोप एमाले कांग्रेसका नेताहरुले लगाएका छन् । हुन पनि एमाओवादीले आफैले सहमति जनाइसकेको बाधा अड्काऊ आदेशलाई सच्याएर फेरि ६ सय १ कायम गर्दा संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने देखिन्छ । थ्रेसहोल्ड नराखियो भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरुको एक मत देखिएको अवस्थामा बहुसंख्यकको आवाजलाई ध्यान दिनु लोकतान्त्रिक निर्णय हुनेछ । भविश्यमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान आवश्यक छ, तर संविधानसभाको ऐतिहासिक अवसरमा यो छुट दिँदा सबैले आफ्नो सहभागिताको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।
के होला विवाद समाधानको उपाय ?
एमाओवादीले भनेजस्तै ६ सय १ सभासदको प्रावधानमा फर्कँदा जसरी संविधानलाई चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी कांग्रेस एमालेले भनेजस्तै थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नका लागि पनि संविधानलाई चलाउनु पर्ने हुन सक्छ । किनकि अन्तरिम संविधान वा बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेश कतै पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान छैन । त्यसैले एमाओेवादीले आफूले सही गरिसकेको ४ सय ९१ सदस्य संख्या मान्ने र कांग्रेस एमालेले पनि बाधा अड्काऊमा ब्यववस्थान नभएको थ्रेसहोल्डको अडान छाड्ने हो भने चारदलवीच निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विवाद समाधान हुने देखिन्छ ।
फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई चुनावमा भाग लिन दिने कि नदिने भन्नेबारे विगतकै कानूनमा टेकेर अगाढि बढ्दा पनि यसलाई नियन्त्रणम गर्न सकिन्छ । किनभने यसअघि बनेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा १८(ग)ले स्पष्टरुपमा नैतिक पतन देखिने फैजदारी कसुरमा सजायँ पाएको व्यक्ति उमेद्वार बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट किटानी गरेकै छ । त्यही दफालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नयाँ प्रावधानका लागि विवाद गरिराख्न आवश्यक पर्दैन ।
राजनीतिक सहमतिका लागि दलहरुले जस्तै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले पनि केही त्याग देखाउन आवश्यक छ । अर्को वर्षको जेठमा समाप्त हुने प्रधानन्यायाधीशको पदका लागि रेग्मीले लालसा नगरी मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर अवकाश लिने सोचाइ बनाउने र चुनावी वातावरण बनाउन प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा गर्ने हो भने सबैतिरबाट त्यागको प्रदर्शन हुने र विश्वासको वातावरण बन्ने देखिन्छ । त्यसैले सहमतिका लागि एमाओवादीले ६ सय १ को अडान छाड्ने, कांग्रेस, एमालेले थ्रेसहोल्डको माग छाड्ने, फैजदारी अभियोगबारे पुरानै व्यवस्थामा टेक्ने र अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिने हो भने अहिलेको गाँठो फुक्थ्यो कि ? हेरौं जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र दिवसका दिनसम्म चार दल र अध्यक्ष रेग्मीमध्ये कसले पहिला त्यागको भावना देखाउँछन् ।