गृहमन्त्रीले बाटो काटेका हैनन्, सडकको जाम खुलाएका हुन्’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको विषयसँग सम्बन्धित दुई विषयले यतिबेला बजार गर्माएको छ । ‘कानुनको रक्षकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको’ र एसएसपी रमेशप्रसाद खरेलको कारवाही प्रकरण ।
रमेश खरेलले बढुवा हुँदा कति पैसा बुझाए ?
रमेश खरेलले बढुवा हुँदा कति पैसा बुझाए ?
गृहमन्त्रीले आफैं ट्राफिक जाम खुलाउनुभयो
निर्धारित समयमै त्यहाँ पुग्नुभएका गृहमन्त्रीले सडकको त्यो दृष्य देखेपछि गाडी केही परै रोक्न लगाउनुभयो, ओर्लिनुभयो र र्यालीका लागि सडक कब्जा गरेर उभिएको भिडलाई आफैंले सम्याउनुभयो । फलतः पाँच मिनेटभित्र सडक सुचारु भयो । र्याली सडकको एउटा किनाराबाट अगाडि बढ्यो ।
कहिले ‘भीआइपी’ को ‘सवारी’ का नाममा, कहिले राजनीतिक दलको जुलुस र र्यालीका नाममा सडक अबरुद्ध पारेर सर्वसाधारणको सहज आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्नु कदापि सह्य हुँदैन । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै उहाँले पछिल्लो समय गृहमन्त्रीमा बहाली भएकै दिन फुटपाथ कब्जा गरी व्यापार गर्नेहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका साथ त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । आइतबार पनि उहाँले सडकमा सर्वसाधारणको निर्वाध आवागमनलाई सुचारु पार्ने क्रममा आफैं गाडीबाट ओर्लिनुभयो ।
उहाँले त्यसदिन डिभाइडर नाघेर सडक सुचारु नबनाउनुभएको भए त्यो ट्राफिक जामले गम्भीर रुप लिँदै थियो । किनभने, पिक आवरमा रत्नपार्क, भद्रकाली, सुन्धारा र जमल क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जामको असरले पूरै राजधानी उपत्यका अस्तव्यस्त हुन्छ । जमलमा हुने जामले नारायणगोपालचोक, लैनचौर, बालाजु, सामाखुशीसम्म असर पार्छ भने सुन्धाराको जामले त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्म, थापाथलीदेखि जावलाखेलसम्म प्रभाव पार्छ । यस्तो गम्भीर स्थिति एमालेका कारण निम्तिँदै थियो । प्रहरीहरु सत्तारुढ दलको र्यालीका नाममा प्रहरीहरु पनि ‘यसो गरौँ कि उसो गरौँ’ भन्ने रनभूलमा थिए ।
गृहमन्त्री आफैँ सडक खालि गर्न तम्सिनुभयो । तर, सञ्चारमाध्यममा यी वास्तविकता ओझेल परे । मात्र उहाँले बाटो काटेको तस्वीरसहित ‘कानुन कार्यान्वयन गराउनेले नै कानुनको उल्लंघन गरेको’ नाममा आलोचनात्मक टिप्पणी प्रकाशित-प्रशारित भए ।सञ्चारमाध्यमले भेट्टाएको त्यो ‘स्कुप’ भित्र कुन वास्तविकता छ, यतातिर हेरिएन । के हामीसँग ‘स्कुप’ का नाममा तथ्यको हत्या गर्ने अधिकार छ ?
उहाँले ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई सडक अवरुद्ध पार्ने कार्य जोसुकै गरेको किन नहोस्, त्यस्तामाथि प्रचलित कानुनअनुसार तत्कालै दण्ड दिनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । स्वयं उहाँका कारण सडक अवरुद्ध हुन्छ भने उहाँ पनि दण्डित हुनुपर्छ । ट्राफिकले गृहमन्त्री भनेर दण्ड दिन हिच्किचाउनुहुँदैन ।
रमेश खरेलले बढुवा हुँदा कति पैसा बुझाए ?
अर्को उदेकलाग्दो विषय छ, एसएसपी रामेशप्रसाद खरेलको कारवाही प्रकरण । जागिर खाएको मान्छेले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा जागिर खाँदैमा तालिम पाएर सिकेको हुन्छ । कुरा सादा पोशाकधारी निजामति कर्मचारीको हैन, बर्दीवाल प्रहरी सेवाको अधिकृतको हो । ०४५ फागुन १ गते सिपाहीमा भर्ना भएको मान्छेले ०७१ साल जेठ १० गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको दज्र्यानी चिह्न लगाएर उभिँदा दर्जा नै भूलेर बोल्न सुहाउँथ्यो ? अहिले त्यही बोल्न हुने नहुने कुरा बोलिदिँदाको परिणति प्रकट भएको हो ।
त्यस्तो जिम्मेवार अधिकृत, जसको कर्तव्य पालना कार्यक्षेत्रका दृष्टिले पनि अत्यन्तै संवेदनशील स्थितिमा रहने गर्दछ । त्यस्तो उच्चपदस्थ अधिकारीले कर्तव्य भूलेर जथाभावी बोल्न पाउने कि नपाउने ? फेरि उनकै जीवनमा पनि यो घटना पहिलो होइन । यसअघि उनी जतिबेला प्रहरी उपरीक्षक -एसपी) थिए, हनुमानढोकास्थित प्रहरी परिसरकै प्रमुख थिए, यही नियति भोगिसकेका छन् ।
गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकै कारण ०६७ चैत १० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरेललाई सजायँस्वरुप सचेत गराएको थियो । त्यसकारण पनि के बोल्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा उनले नजानेका हैनन् । तर, नबुझेकोलाई बुझाउन सकिन्छ, तर बुझेर बुझ पचाउनेलाई के गर्ने ? प्रश्न गम्भीर छ ।
खरेलको प्रहरी सेवा औसत प्रहरी अधिकारीको तुलनामा सह्रानीय मानिन्छ । तर, यो कुरा हैन कि, उनीबाहेक उनका जस्ता वा उनका भन्दा राम्रा प्रहरी सेवा दिने अधिकारी संगठनमा छैनन् । छन्, तर उनको जस्तो मिडियामन्त्र अरुले जानेका रहेनछन् । पत्नीलाई अन्तर्वार्ता दिन लगाएर आफ्ना पतिमात्र घूस नखाने, अरुका सबका पति घुस्याहा भन्न लगाउने काम अरुले गरेनन् । वास्तविकता फरक छ, घुस नखाने अरु पनि छन्, जसका काम सह्रानीय छन् ।
उनीहरुले फ्यान क्लब खोल्न लगाएनन्, अरुलाई अगाडि सारेर आफ्नोबारे बोल्न लगाएनन् । तर, ती काम नगर्दैमा एउटा बाहेक अर्को ‘राम्रो पुलिस’ देशमै छैन भन्ने हौवा पिट्नु कति जायज हुन्छ ? त्यसले स्वयं प्रहरी संगठनलाई कहाँ पुर्याउँछ ? ‘जनतामा लोकपि्रय’ भन्ने नाममा उसले जागिर खाएको संगठनका आचार नाघ्ने अधिकार राख्छ भने त्यस्तो संगठन भङ्ग गरेर भाँडतन्त्र चलाए भएन ? हैन भने गैरजिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिमाथि भएको कारवाहीमा नचाहिँदो कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन । जागिर खाएको मान्छेले जीवनभर एउटा युनिटमा बसिराख्छु भन्ने कुरा सोच्न पनि पाउँदैन । कर्तव्य पालनामा चुकेपछि सर्वसाधारणलाई थुन्ने त्यही हिरासतमा आफू पनि बस्नुुपर्छ भन्ने कुरामा मानसिकता रुपले तयार नहुने प्रहरीहरुले पटक-पटक मार खान सक्छन् । संगठनको ऐन-नियमानुसार कोहीमाथि कारवाही हुन्छ, त्यो संगठनले गर्ने काम हो । त्यसमा अनुचित रुपमा गृहमन्त्रीलाई मुछ्ने र ग्लानीजन्य अभिव्यक्ति दिने कामलाई जायज मान्न सकिँदैन । यदि कुनै प्रहरीले जागिर खाएको संगठनलाई आफ्नो घर मान्दछ भने घरभित्र प्रत्येक सदस्यका आ-आफ्नै मर्यादा हुन्छन् । बाहिरफेर ‘बाबुले यसो भने, आमैले यसो भनिन्, पत्नीले यस्तो गरिन्’ भनेर कसैले भन्छ ? किन भन्दैन भने, घरको कुरा हो, बिगि्रएको भए सपार्ने जिम्मा पनि आफ्नै हो । घरायसी मामिला विज्ञापन गरेर हल हुँदैन भन्ने कुरा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरिसकेको मान्छेले बिर्सिएको देख्दा पंक्तिकारलाई दिक्क लागेको छ ।
जहाँसम्म बढुवाका लागि बि्रफकेश बोकेर हाकिमहरु दौडिएको अभिव्यक्ति छ, त्यसको सत्यतामा पुग्दा प्रहरी संगठन कहाँ पुग्छ र त्यो संगठन जहाँ पुगे पनि एउटा वरिष्ठ अधिकृत पनि लतारिएर त्यहीभड्खालोमा
पर्छ भन्नेसम्मको सामान्य ज्ञान राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रहरीमा भ्रष्टाचारै छैन, अनुचित गतिविधि नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । छ, त्यहाँ चरम भ्रष्टाचारको कुरा त सुडान घोटाला प्रकरणले नै देखाइसकेको छ । राजनीतिक बृत्त झन् मुक्त हुने कुरा भएन । मन्त्री भइसकेका खुमबहादुर, जेपी, गोविन्दराजहरुले त्यसबापत चारखालको हावा खाइसके । यतिबेला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक -एआइजी) बन्नका लागि बि्रफकेश बोकेर हाकिमहरु मन्त्रीकहाँ धाएको कुरा जो उनले गरेका छन्, यदि त्यो सत्य हो भने उनले यो कुरा भन्नुपर्छ कि ०४५ सालमा प्रहरी जवानमा भर्ना भएदेखि ०६८ चैत २७ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा हुँदासम्म उनले कहाँ, कसलाई कति पैसा बुझाए ? उनी आफैं भर्ना भएको ११ महिनापछि प्रहरी निरीक्षक पदमा उत्तीर्ण भए । त्यसका लागि कति पैसा बुझाउनुपर्यो ? ०५५ साल मंसिर ४ गते उनी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) पदमा बढुवा भए । ०६३ भदौ ८ गते फेरि उपरीक्षक (एसपी) पदमा बढुवा भए । भन्नु पर्यो, उनले कति-कति पैसा, क-कसलाई बुझाएर बढुवा पाए ? जबकि उनीहरुसँगै भर्ना भएका प्रहरीहरु अहिले पनि एसपी र डीएसपीमै अल्झिएका छन् । के ती पैसा नभएर तल अल्झिएका हुन् ? ‘कुरा गर्यो कुरैको दुःख’ भनेजस्तो छ ।
रमेश खरेलजस्ता विवेकशील अधिकृतलाई यो फुच्चे पंक्तिकारले यति लेख्नु बढी भए माफ पाउँ, नत्र बुझेर बुझ नचाऔं । बर्दीवालले राष्ट्रको कानुनको पालना गर्ने हो, आफू मर्यादामा बसेर अरुलाई मर्यादामा राख्ने हो । तर, आफैंले मर्यादाको धज्जी उडाउँदा हामीजस्ता कमलमात्र चलाउनेले के भन्नु ? त्यो पनि आफ्नै संगठनको साख गिर्ने गरी, विभागीय मन्त्रीलाई जबरजस्ती मुछेर व्यक्तिको बद्नाम गर्नेगरी त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनु कदापि क्षम्य हुँदैन । (सुवेदी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमका प्रेस संयोजक हुन् । यहाँ प्रस्तुत विचार उनको निजी हो)
विश्वमणि सुवेदी
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्