फिचर, मनोरज्जन » १२ नेपाली एक चिहानलाई सेन्सर अवरोध

काठमाडौ, जेष्ठ १४ - रोजगारीको सिलसिलामा इराक पुगेका १२ नेपालीको हतियारधारी समूहद्वारा हत्या भएको घटनालाई लिएर निर्मित फिल्म '१२ नेपाली एक चिहान' लाई चलचित्र जाँचपास (सेन्सर) इजाजतमा अवरोध गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफू मातहतको चलचित्र विकास बोर्डलाई उक्त फिल्मलाई सेन्सर इजाजतका लागि सिफारिस नगर्न निर्देश गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

'पत्र गत वर्षको भदौमा नै लेखिएको हो,' सञ्चार मन्त्रालयकी उपसचिव शैलजा रेग्मीले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'मृतकका परिवारले फिल्म रिलिज रोकिदिन सामूहिक अनुरोधसहित निवेदन दिएकाले पत्र लेखिएको हो ।' रेग्मीले १२ निर्दोष नेपालीलाई बन्धक बनाई मारिएको उक्त घटनाबारेमा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले सम्बन्धित परिवारले यसको छिनोफानो नुहँदासम्म फिल्म प्रदर्शन नहोस् भन्ने चाहेको बताइन् । तर फिल्मका निर्देशक अरुण प्रधान भने यसको खण्डन गर्दै आफूले मृतकका परिवारबाट लिखित अनुमति लिएरै फिल्म बनाएको जिकिर गरे । भने, 'एक त मेरो फिक्सन फिल्मले कसरी मुद्दालाई प्रभावित पार्छ ? अर्को कुरा, मलाई उक्त मुद्दाका बारेमा कुनै जानकारी पनि दिइएको छैन । बिनाप्रमाण फिल्मको सेन्सर रोकिनु भनेको अन्याय हो ।' यसका लागि उनले बुधबार प्रमाण कागजातसहित पत्रकार सम्मेलन नै गर्न लागेको पनि बताए ।

फिल्मको सेन्सर इजाजत नदिन सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको चलचित्र बोर्डका निर्माण शाखाका खरदार मणिराम आचार्यले स्वीकार गर्दै भने, 'पत्र पहिल्यै आएको थियो । यतिबेला फिल्म सम्बद्ध आएर सेन्सर सिफारिस मागेपछि बोर्डले पुनः रोक्नु पर्नाको कारण माग्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । जवाफ नआईन्जेल कुर्नै पर्छ ।' निर्देशक अरुणले भने सेन्सरको निर्णय बदरको आग्रह गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । अरुणको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा भनिएको छ, 'सेन्सरले चलचित्र विकास बोर्डलाई सेन्सर सिफारिस नगरिदिनुहुन तथा सञ्चार माध्यम युट्युब तथा इन्टरनेटबाट पनि प्रचार सामग्री हटाउने कुराको पत्र आएकोले सेन्सर सिफारिस दिन नमिल्ने भनी मौखिक जानकारी दिई सिफारिस पत्र नदिएको जानकारी गराउँछु ।' पत्रमा बोर्डले फिल्मको स्त्रिmप्ट अध्ययन पश्चात् नै निर्माण इजाजत दिएकाले सेन्सरमा रोक्दा ठूलो लगानी डुब्नेमा चिन्ता जाहेर गरिएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैताले भने यसबारेमा आफू अनविज्ञ रहेको जिकिर गरे । तर पनि उनले बोर्डले नियमसम्मत आफ्नो काम गर्नेमा उनले दृढता व्यक्त गरे ।

'कुनै पनि फिल्म निर्माण इजाजत लिएर बनेको छ भने उसलाई सेन्सरको लागि सिफारिस दिनु बोर्डको अधिकार र नियम संगत हो,' अध्यक्ष मोरवैताले भने, 'यदि आपत्तिजनक नै छ र सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि अयोग्य हो भने सेन्सरले नै हेरोस् । रोक्नै परे सेन्सरले हो, हामीले मिल्दैन ।'
                   भिडियो हेर्नका लागि तलको बक्समा क्लिक गर्नुहोस