प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भन्दै बाबुरामको फरक मत(पूर्ण विवरणसहित)

prachanda-baburam
२० बैशाख, बिराटनगर । एमाओवादीको जारी राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले तयार पारेको दस्तावेजलाई बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘राजनीतिक स्टन्ट’ र ‘सारसंग्रहवादी’ दस्तावेजको संज्ञा दिएका छन् । यस्तो दस्तावेजले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै नेता भट्टराईले यथाशीघ्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सम्मेलनको बन्दशत्रपूर्व बिराटनगरको स्वागतम होटलमा आयोजित बैठकमा एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले अध्यक्षको दस्तावेजमाथि टिप्पणी गर्दै सातबुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् ।
भट्टरार्इले हेटक्वाटरमा दर्ज गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ -’ड्यास माओवादीदेखि एमालेसम्म ध्रुवीकरणको कुरा गरिएको छ, तर कुन विचार र कार्यदिशाको आधारमा हो भन्ने कुरा प्रष्ट नहुँदा त्यो एउटा फगत राजनीतिक स्टन्ट वा अवसरवादी गठवन्धन मात्र हुने खतरा रहन्छ’ डा. भट्टराईले आफ्नो फरक मतमा भनेका छन्-’ दस्तावेज पुरानैको निरन्तरतामा र सारसंग्रहवादी प्रकारको छ र यसले पार्टीको संकट वस्तुनिष्ठ ढंगले निराकरण गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले विकसित विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन, नेतृत्व प्रणाली र कार्यशैलीको समष्टीगत सेटमा नै पार्टीभित्र र बाहिर स्वस्थ बहस चलाउँदै यथाशीघ्र पार्टी महाधिवेशन आयोजना गर्नु जरुरी भएको छ ।’
बाबुरामले भनेका छन्- अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजले ”उच्च वैचारिक-राजनैतिक स्पष्टता” हासिल गर्दै ”नयाँ र सुदृढ संगठन” निर्माण गर्ने कुरा गरे पनि समग्रमा दस्तावेज पुरानै निरन्तरतामा छ र यसमा कुनै उल्लेख्य क्रमसंग वा छलांग छैन ।’
कार्यदिशासम्वन्धी अस्पष्टता, भ्रम र गलत सोचलाई चिरेर पार्टीमा वैचारिक-राजनीतिक एकरुपता कायम गर्दै आम पार्टी पंक्तिलाई स्पष्ट दिशावोध गर्न र नयाँ उर्जा तथा उत्साह भर्न प्रचण्डको दस्ताबेजले खासै सफलता प्राप्त गर्ने नदेखिएको भट्टराईको गुनासो छ ।
प्रचण्डको दस्तावेजमा संगठनात्मक समस्यालाई हल गुर्नको साटो क्यान्सर लागेको बिरामीलाई झारफुक गरेजस्तो मात्रै देखिएको भट्टराईको आरोप छ ।
भट्टराईको प्रस्तावको पूर्ण विवरण
राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत दस्तावेज वारे संक्षिप्त टिप्पणी
१. क. अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजले ”उच्च वैचारिक-राजनैतिक स्पष्टता” हासिल गर्दै ”नयाँ र सुदृढ संगठन” निर्माण गर्ने कुरा गरे पनि समग्रमा दस्तावेज पुरानै निरन्तरतामा छ र यसमा कुनै उल्लेख्य क्रमसंग वा छलांग छैन । खाशगरी हेटौंडा महाधिवेशनले संश्लेषित गरेको नेपालमा पुँजिवादी जनवादी क्रान्ति केही ‘नयाँ जनवादी’ र केही ‘पुरानो जनवादी’ तरिकाले मूलतः सम्पन्न भएको र अव पुँजिवादी क्रान्तिका वाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अघि वढ्नु पर्ने नयाँ विकसित कार्यदिशालाई आत्मसात गर्न नसक्ने र नचाहने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न जुन जोड लगाउनु पर्दथ्यो त्यो यस दस्तावेजमा छैन । फलस्वरुप यसले कार्यदिशा सम्वन्धी अस्पष्टता, भ्रम र गलत सोचलाई चिरेर पार्टीमा वैचारिक-राजनीतिक एकरुपता कायम गर्दै आम पार्टी पंक्तिलाई स्पष्ट दिशावोध गर्न र नयाँ उर्जा तथा उत्साह भर्न खाशै सफलता प्राप्त गर्ने देखिन्न ।
२. मा-ले-मा को रक्षा, प्रयोग र विकासको चर्चा गरिए पनि सन् १९७६ मा माओको देहान्त पछि विश्वमा कुनै पनि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा क्रान्ति सफल हुन नसकेको र पुराना समाजवादी सत्ताहरु एक पछि अर्को गर्दै धारासायी वन्दै गएको स्थितिमा त्यसका वस्तुगत र आत्मगत पक्षहरुको गम्भीर जाँचपड्ताल गरेर मा-ले-मा वादी क्रान्तिको विज्ञानलाई नयाँ उँचाइमा विकास गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ त्यो दस्तावेजले पूरा गर्न सकेको छैन । दस्तावेजको वैचारिक पक्ष सतही र छिपछिपे प्रकारको छ ।
३. क्रान्ति भनेको समग्र उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन अर्थात् उत्पादन सम्वन्ध (राजनीतिक उपरिसंरचना) र उत्पादक शक्ति -आर्थिक आधार) दुवैमा गुणात्मक परिवर्तन हो । परन्तु विगतमा उत्पादन सम्वन्धमा परिवर्तनलाई मात्रै ‘क्रान्ति’ ठान्ने र पर्याप्त उत्पादक शक्तिको विकास विना पिछडिएको समाजमा मनोगत ढंगले ‘समाजवाद’ निर्माण गर्ने प्रयत्न गरियो । जसको कारणले गर्दा पनि रुस, चीन लगायत पूर्व र दक्षिणका कतिपय देशहरुमा ‘समाजवाद’ निर्माण गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन । प्रतिक्रान्तिका अन्य आत्मगत पक्षहरुका अतिरिक्त यो वस्तुगत पक्षबाट समेत समुचित पाठ सिकेर नयाँ चरणको समाजवादी क्रान्तिको रणनीति विकास गर्न जरुरी छ । तर यो पक्षलाई न्यूनीकरण गर्दै दस्तावेजमा ”उत्पादक शक्तिको पर्याप्त विकास गरेर मात्र समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने विचार प्रवृत्तिलाई माओले दक्षिणपन्थी र पुँजिवादी विचारका रुपमा खण्डन” गरेको प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन । हामीले नेपालको वर्तमान विशिष्ठ सन्दर्भमा माओ भन्दा अगाडि वढ्ने साहस र आँट गर्नै पर्दछ । अन्यथा ‘क्रान्ति’ एउटा पवित्र कल्पना मात्र हुनेछ ।
४. नयाँ ऐतिहासिक आवश्यकता र विकसित कार्यदिशा अनुसारको नयाँ संगठन/पार्टी निर्माण गर्न संगठनात्मक सिद्धान्तको क्षेत्रमा समेत विकास गर्दै पार्टी पुनर्गठनको ठोस कार्ययोजना आउनुपर्नेमा मूलतः पुरानै संगठनात्मक सोच, प्रणाली र शैलीको निरन्तरता दस्तावेजमा छ । खाशगरी जनवादी केन्द्रीयता, अग्रदस्ता र पेशेवर क्रान्तिकारीको अवधारणा, दुइ-लाइन संघर्ष संचालन विधि, नेतृत्व प्रणाली आदि क्षेत्रमा जुन गुणात्मक विकासको आवश्यकता छ, त्यो दस्तावेजमा छैन । आज पार्टीमा सत्ता र शक्तिमुखी प्रवृत्ति र स्वार्थ समूहहरुको विगविगी जुन भयंकर रुपमा मौलाउँदै गएको छ त्यसको वस्तुनिष्ठ निदान गरेर पार्टीको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना आउन सकेको छैन । पार्टीमा आलोचनात्मक चेतलाई निरुत्साहित गर्ने र कुनै कालखण्डमा फरक मत राख्ने वा भिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनेहरुलाई घेरावन्दी र निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई एकमनावादी र भिमकाय नोकरशाही संयन्त्रमा परिणत गरेर त्यसलाई अन्ततः विसर्जन गर्ने खतरा नै यतिवेला प्रवल देखा परेको छ । त्यसलाई निर्मम शल्यक्रिया मार्फत् रुपान्तरण गर्ने प्रयत्न र कार्ययोजना दस्तावेजमा छैन । क्यान्सर लागेको रोगीलाई झारफुक मात्र गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न ।
५. आज नेपाली क्रान्ति नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको र क्रान्तिको रणनीति नै परिवर्तित भैसकेको स्थितिमा हिजो नयाँ जनवादी क्रान्ति दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा अन्तर्गत सम्पन्न गर्न निर्मित पार्टीलाई गुणात्मक ढंगले रुपान्तरण गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि यथोचित जोड दस्तावेजमा छैन । ”ड्यास माओवादी” देखि ”एमालेसम्म ध्रुवीकरण” को कुरा गरिएको छ, तर कुन विचार र कार्यदिशाको आधारमा हो भन्ने कुरा प्रष्ट नहुँदा त्यो एउटा फगत राजनीतिक स्टन्ट वा अवसरवादी गठवन्धन मात्र हुने खतरा रहन्छ । व्यापक कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण वा एउटै ”कम्युनिष्ट केन्द्र” को निर्माण सिद्धान्ततः राम्रो कुरा हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट वैचारिक-राजनीतिक आधारको अभावमा त्यो सस्तो प्रचारवाजी र अन्ततः प्रत्युत्पादक मात्र वन्न सक्छ ।
६. संविधानसभाको कार्यनीति नेपालमा पुँजिवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादको रणनीतिमा अघि वढ्ने एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक खुड्किलो हो । विगतमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीको उल्लेखनीय सफलता पश्चात् मूलतः पार्टीभित्र कायम रहन पुगेको अस्वस्थ र हानिकारक दुइ-लाइन संघर्षको कारणले पार्टीको नेतृत्वमा संविधान वन्न सकेन र त्यसले पार्टी र क्रान्तिलाई निकै ठूलो नोक्सान पुर्‍यायो । दोश्रो सं.स. निर्वाचनमा पार्टीको स्थान निकै खस्के पनि अझै सं.स.वाट संविधान वनाउने सम्भावना छ र त्यसकोनिम्ति इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न गर्नु पार्टी र क्रान्तिको हितमा नै हुन्छ । त्यसको विपरित प्रस्तुत दस्तावेजमा संविधान वन्ने कुरा ”असम्भव वन्दै गएको” उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणप्रति उदासिन वन्ने जुन संकेत गरिएको छ त्यो गलत र हानिकारक छ । तत्काल सं.स.बाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान वनाउने कुरा नै पार्टीको महत्वपूर्ण कार्यनीति हुन्छ र हुनुपर्दछ । अन्यथा पार्टी पुनः कार्यनीतिविहीन वनेर अकर्मण्यतामा फस्ने वा तत्काल ‘विद्रोह’ को कार्यनीतितिर भट्केर गम्भीर संकटमा फस्न सक्दछ ।
७. समग्रमा दस्तावेज पुरानैको निरन्तरतामा र सारसंग्रहवादी प्रकारको छ र यसले पार्टीको संकट वस्तुनिष्ठ ढंगले निराकरण गर्न सक्ने देखिदैन । त्यसैले विकसित विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन, नेतृत्व प्रणाली र कार्यशैलीको समष्टीगत सेटमा नै पार्टीभित्र र वाहिर स्वस्थ वहस चलाउँदै यथाशिघ्र पार्टी महाधिवेसन आयोजना गर्नु जरुरी भएको छ ।
 डा. बाबुराम भट्टराई (२०७१ बैशाख १९ , विराटनगर)

,

news and entertainment